मुस्लिम स्त्रीच्या पोटगीच्या हक्काबाबत कायदेशीर तरतुदी
परिचय
भारतात विवाह आणि कौटुंबिक कायद्यांबाबत प्रत्येक धार्मिक समुदायाच्या स्वतःच्या कायदेशीर तरतुदी आहेत. मुस्लिम समुदायामध्ये, वैवाहिक हक्क आणि कर्तव्ये प्रामुख्याने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) अंतर्गत नियंत्रित केली जातात. परंतु, पोटगीच्या बाबतीत काही सामान्य कायदे देखील लागू होतात, जे सर्व धर्मांच्या स्त्रियांना संरक्षण प्रदान करतात. या लेखात आपण मुस्लिम स्त्री तिच्या पतीच्या मालमत्तेत, विशेषतः लग्नानंतर खरेदी केलेल्या मालमत्तेत, पोटगीचा हक्क नोंदवू शकते का, याबाबत सविस्तर चर्चा करू.
पोटगी म्हणजे काय?
पोटगी म्हणजे वैवाहिक नातेसंबंध संपुष्टात आल्यानंतर किंवा पती-पत्नी वेगळे राहत असताना, पत्नीला तिच्या उदरनिर्वाहासाठी पतीकडून मिळणारी आर्थिक मदत. ही रक्कम पतीच्या उत्पन्नावर, पत्नीच्या गरजांवर आणि इतर परिस्थितींवर अवलंबून ठरते. भारतात, पोटगीचा हक्क विविध कायद्यांद्वारे संरक्षित आहे, ज्यामध्ये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1973 (सीआरपीसी) आणि मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिव्होर्स) अ‍ॅक्ट, 1986 यांचा समावेश आहे.
मुस्लिम स्त्रीच्या पोटगीच्या हक्काची कायदेशीर चौकट
मुस्लिम स्त्रियांसाठी पोटगीच्या हक्काची चर्चा करताना दोन मुख्य कायद्यांचा विचार करावा लागतो:
- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत): यामध्ये मेहर (देणगी) आणि इद्दत कालावधी दरम्यान पोटगी यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे.
- क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1973 (कलम 125): हा कायदा सर्व धर्मांच्या स्त्रियांना लागू आहे आणि पती-पत्नी वेगळे राहत असल्यास किंवा घटस्फोट झाल्यास पत्नीला पोटगी मिळण्याचा हक्क प्रदान करतो.
मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत पोटगी
मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार, घटस्फोटानंतर पत्नीला मेहर (विवाहावेळी ठरलेली रक्कम) आणि इद्दत कालावधी दरम्यान (साधारणतः तीन महिन्यांचा कालावधी) पोटगी मिळण्याचा हक्क आहे. मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिव्होर्स) अ‍ॅक्ट, 1986 अंतर्गत, घटस्फोटित मुस्लिम स्त्रीला खालील गोष्टींसाठी आर्थिक तरतूद मिळू शकते:
- वाजवी आणि योग्य पोटगी इद्दत कालावधीदरम्यान.
- मेहरची रक्कम, जी विवाहावेळी ठरलेली असते.
- मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी आर्थिक तरतूद, जर मुले पत्नीकडे राहत असतील.
मात्र, या कायद्यानुसार पोटगीचा हक्क हा इद्दत कालावधीपुरता मर्यादित आहे आणि त्यानंतर पतीची जबाबदारी संपते, असे काही विद्वानांचे मत आहे. परंतु, हा मुद्दा शाह बानो प्रकरण (1985) मुळे चर्चेत आला, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम स्त्रीला कलम 125, सीआरपीसी अंतर्गत पोटगीचा हक्क दिला.
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, 1973 (कलम 125)
कलम 125, सीआरपीसी हा एक धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे, जो सर्व भारतीय नागरिकांना लागू आहे. यानुसार, जर पत्नी स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकत नसेल आणि पतीकडे पुरेसे उत्पन्न असेल, तर पत्नीला पोटगी मिळण्याचा हक्क आहे. यामध्ये खालील तरतुदींचा समावेश आहे:
- पत्नीला दरमहा ठराविक रक्कम मिळू शकते.
- जर पती-पत्नी वेगळे राहत असतील, परंतु घटस्फोट झाला नसेल, तरीही पोटगी मिळू शकते.
- घटस्फोटानंतरही पत्नीला पोटगी मिळू शकते, जर ती पुन्हा लग्न करत नसेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, दानियल लतीफी विरुद्ध भारत सरकार (2001) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुस्लिम वुमन अ‍ॅक्ट, 1986 आणि कलम 125, सीआरपीसी यांच्यात कोणताही विरोध नाही. म्हणजेच, मुस्लिम स्त्री दोन्ही कायद्यांचा लाभ घेऊ शकते.
पतीच्या मालमत्तेत पोटगीचा बोजा किंवा हक्क नोंदवणे
पतीच्या मालमत्तेत, विशेषतः लग्नानंतर खरेदी केलेल्या मालमत्तेत, पोटगीचा बोजा किंवा हक्क नोंदवण्याबाबत कायदेशीर तरतूद थेट उपलब्ध नाही. परंतु, काही परिस्थितींमध्ये खालीलप्रमाणे उपाययोजना करता येऊ शकतात:
- पोटगीसाठी कोर्टाचा आदेश: जर कोर्टाने पोटगीचा आदेश दिला असेल, तर पतीच्या मालमत्तेवर (उदा., बँक खाते, स्थावर मालमत्ता) जप्तीचा आदेश लागू केला जाऊ शकतो, जर पतीने पोटगीची रक्कम दिली नाही. यासाठी सिव्हिल प्रोसिजर कोड, 1908 अंतर्गत जप्तीची प्रक्रिया वापरली जाते.
- मालमत्तेवर हक्क: जर पत्नीने मालमत्तेच्या खरेदीमध्ये आर्थिक योगदान दिले असेल (उदा., तिच्या उत्पन्नातून किंवा दागिन्यांमधून), तर ती मालमत्तेत हिस्सा मागू शकते. यासाठी तिला पार्टिशन ऑफ प्रॉपर्टी किंवा स्पेसिफिक रिलीफ अ‍ॅक्ट, 1963 अंतर्गत दावा दाखल करावा लागेल.
- मुस्लिम पर्सनल लॉ: मेहरच्या रकमेच्या बदल्यात पतीच्या मालमत्तेवर दावा केला जाऊ शकतो, जर मेहरची रक्कम अद्याप दिली गेलेली नसेल. यासाठी कोर्टात याचिका दाखल करावी लागते.
मात्र, पतीच्या मालमत्तेत थेट “पोटगीचा बोजा” नोंदवण्याची प्रक्रिया भारतीय कायद्यांमध्ये स्पष्टपणे परिभाषित नाही. यासाठी पत्नीला कोर्टात दावा दाखल करून, पतीच्या उत्पन्नावर किंवा मालमत्तेवर जप्तीचा आदेश मिळवावा लागेल.
प्रक्रिया कशी आहे?
मुस्लिम स्त्रीला पोटगीचा हक्क मिळवण्यासाठी खालील पायऱ्या अवलंबाव्या लागतात:
- कोर्टात याचिका दाखल करणे: पत्नीने स्थानिक फौजदारी किंवा कौटुंबिक न्यायालयात कलम 125, सीआरपीसी किंवा मुस्लिम वुमन अ‍ॅक्ट, 1986 अंतर्गत याचिका दाखल करावी.
- पुरावे सादर करणे: पतीचे उत्पन्न, पत्नीची आर्थिक गरज, आणि वैवाहिक परिस्थिती यांचे पुरावे (उदा., बँक स्टेटमेंट, उत्पन्नाचा दाखला) सादर करावे लागतात.
- कोर्टाचा आदेश: कोर्ट पतीला पोटगी देण्याचा आदेश देईल. जर पतीने आदेशाचे पालन केले नाही, तर मालमत्तेवर जप्तीचा आदेश लागू होऊ शकतो.
- मालमत्तेची जप्ती: जर पती पोटगी देण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर कोर्ट पतीच्या मालमत्तेची जप्ती किंवा विक्री करून पोटगीची रक्कम वसूल करू शकते.
महत्त्वाचे प्रकरणे
खालील प्रकरणांमुळे पोटगीच्या हक्काबाबत स्पष्टता आली आहे:
- मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम (1985): सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम स्त्रीला कलम 125, सीआरपीसी अंतर्गत पोटगीचा हक्क दिला, ज्यामुळे मुस्लिम वुमन अ‍ॅक्ट, 1986 ची निर्मिती झाली.
- दानियल लतीफी विरुद्ध भारत सरकार (2001): या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुस्लिम वुमन अ‍ॅक्ट आणि कलम 125, सीआरपीसी एकमेकांना पूरक आहेत.
निष्कर्ष
मुस्लिम स्त्री तिच्या पतीच्या मालमत्तेत थेट पोटगीचा बोजा नोंदवू शकत नाही, परंतु तिला कलम 125, सीआरपीसी आणि मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिव्होर्स) अ‍ॅक्ट, 1986 अंतर्गत पोटगीचा हक्क मिळू शकतो. जर पतीने पोटगी देण्यास नकार दिला, तर कोर्टाद्वारे त्याच्या मालमत्तेवर जप्तीचा आदेश लागू केला जाऊ शकतो. यासाठी पत्नीने योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबणे आवश्यक आहे. सामान्य नागरिकांना हे हक्क समजावेत यासाठी कायदेशीर सल्ला घेणे आणि कोर्टात योग्य पुरावे सादर करणे महत्त्वाचे आहे.
