सध्याचे इनाम/वतन जमिनीचे प्रकार - संपूर्ण माहिती

इनाम आणि वतन जमिनींची पार्श्वभूमी

इनाम आणि वतन जमिनी या मूळतः प्राचीन आणि ब्रिटिश काळात विशिष्ट सेवा, धार्मिक कार्य किंवा प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांसाठी दिल्या गेलेल्या जमिनी होत्या. स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात भूमी सुधारणा कायद्यांद्वारे (उदा. मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याचा अधिनियम, 1950) ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली. सध्या या जमिनींचे स्वरूप बदलले असून, त्या भोगवटादार वर्गांतर्गत नियमित झाल्या आहेत.

सध्या किती प्रकारच्या इनाम/वतन जमिनी अस्तित्वात आहेत?

सध्या महाराष्ट्रात इनाम आणि वतन जमिनींची पारंपरिक व्यवस्था संपुष्टात आली आहे. तथापि, काही जमिनी कायदेशीरदृष्ट्या खालील प्रकारांतर्गत अस्तित्वात आहेत:

1. भोगवटादार वर्ग-1 (Occupant Class-I)

• वर्णन: या जमिनी पूर्णपणे खासगी मालकीच्या मानल्या जातात आणि त्यावर कोणत्याही मर्यादा नाहीत.
• उदाहरण: ज्या इनाम जमिनी नियमित करून पूर्ण मूल्यांकन भरले गेले आणि त्या मुक्त मालकीत बदलल्या.
• विक्री शक्यता: होय, कोणत्याही परवानगीशिवाय विक्री करता येते.

2. भोगवटादार वर्ग-2 (Occupant Class-II)

• वर्णन: या जमिनीवर सरकारचा काही अंशतः हक्क असतो आणि त्या नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केल्या जातात.
• उदाहरण: सेवा इनाम, वतन जमिनी ज्या सुधारणा कायद्यानंतरही विशिष्ट अटींसह कायम आहेत.
• विक्री शक्यता: शेतीसाठी परवानगीशिवाय विक्री शक्य; बिगरशेतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आणि 50% नजराणा आवश्यक.

3. धार्मिक आणि धर्मादाय इनाम जमिनी

• वर्णन: मंदिरे, मशिदी, शैक्षणिक संस्थांसाठी दिलेल्या जमिनी ज्या अजूनही ट्रस्ट किंवा संस्थांच्या ताब्यात आहेत.
• उदाहरण: देवस्थान इनाम जमिनी.
• विक्री शक्यता: नाही, कारण या जमिनी विशिष्ट उद्देशासाठीच वापरल्या जाऊ शकतात.

ऐतिहासिक इनाम/वतन जमिनींचे प्रकार (आता अस्तित्वात नाहीत)

स्वातंत्र्यापूर्वी आणि सुधारणा कायद्यांपूर्वी खालील प्रकारच्या इनाम/वतन जमिनी अस्तित्वात होत्या, परंतु आता त्या रद्द झाल्या आहेत:

• वैयक्तिक इनाम: व्यक्तींना त्यांच्या सेवेसाठी दिलेल्या जमिनी.
• सेवा इनाम: सैनिकी किंवा प्रशासकीय सेवेसाठी दिलेल्या जमिनी.
• परगणा/कुळकर्णी वतन: गावस्तरावरील प्रशासकीय कामांसाठी दिलेल्या जमिनी.
• राजकीय इनाम (सारंजाम): राजघराण्यांना किंवा उच्चपदस्थांना दिलेल्या जमिनी.

सध्याचे नियम आणि कायदेशीर तरतुदी

महाराष्ट्रात इनाम/वतन जमिनींसाठी खालील कायदे आणि सुधारणा लागू आहेत:

• मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याचा अधिनियम, 1950: वतन व्यवस्था रद्द.
• महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदायासाठी उपयुक्त) नाहीशी करण्याचा कायदा, 1953: सेवा इनाम रद्द.
• महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21/2002: भोगवटादार वर्ग-2 जमिनी शेतीसाठी परवानगीशिवाय विक्री आणि बिगरशेतीसाठी नजराणा.
• सुधारणा 2008: शेतीसाठी विक्री सुलभ आणि नियमितीकरण.

या कायद्यांमुळे बहुतेक इनाम/वतन जमिनी भोगवटादार वर्गांतर्गत आल्या आहेत.

विक्री आणि व्यवहाराची शक्यता

• भोगवटादार वर्ग-1: पूर्ण स्वातंत्र्याने विक्री शक्य.
• भोगवटादार वर्ग-2: शेतीसाठी परवानगीशिवाय, बिगरशेतीसाठी परवानगी आणि नजराणा आवश्यक.
• धार्मिक/धर्मादाय: विक्री अशक्य; फक्त उद्देशानुसार वापर.

सध्याची स्थिती (मार्च 2025)

मार्च 2025 पर्यंत, इनाम आणि वतन जमिनींचे पारंपरिक स्वरूप संपले आहे. फक्त भोगवटादार वर्ग-1, वर्ग-2 आणि धार्मिक/धर्मादाय जमिनीच कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात आहेत. या जमिनींची माहिती 7/12 उताऱ्यावर "भोगवटादार" म्हणून नमूद असते.

ऑनलाइन तपासणी: "महाभूलेख" (bhulekh.mahabhumi.gov.in) वरून 7/12 आणि 8-अ उतारे तपासता येतात.