कुळ कायदा कलम 84 क: कारवाई पात्र म्हणजे काय? सविस्तर माहिती

SEO Description: महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 च्या कलम 84 क अंतर्गत कारवाई पात्र व्यवहार म्हणजे काय? याबाबत सोप्या भाषेत सविस्तर माहिती.

Slug: what-is-actionable-under-tenancy-act-section-84c

Description: हा लेख महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 च्या कलम 84 क अंतर्गत कारवाई पात्र व्यवहारांबाबत सविस्तर माहिती देतो. सामान्य नागरिकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत लिहिलेला हा लेख कुळ कायद्याशी संबंधित गैरसमज दूर करतो आणि शेतजमीन हस्तांतरणाच्या नियमांचे स्पष्टीकरण देतो.

सविस्तर परिचय

महाराष्ट्रातील शेतजमीन आणि कुळांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 हा कायदा लागू आहे. या कायद्यामुळे शेतकरी आणि कुळांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळाले आहेत. यातील कलम 84 क हे शेतजमिनीच्या हस्तांतरणाशी संबंधित आहे. जर एखाद्या शेतजमिनीचे हस्तांतरण कायद्याच्या नियमांचे पालन न करता झाले असेल, तर ते कारवाई पात्र ठरते. याचा अर्थ असा की, अशा व्यवहारांवर तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकारी कायदेशीर कारवाई करू शकतात.

कलम 84 क अंतर्गत कारवाई पात्र व्यवहार म्हणजे असे व्यवहार जे कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करतात, विशेषत: जेव्हा शेतजमिनीचे हस्तांतरण सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय केले जाते. या लेखात आपण याबाबत सविस्तर माहिती घेऊ, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना हा विषय समजण्यास सोपा जाईल.

कुळ कायदा कलम 84 क म्हणजे काय?

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 च्या कलम 84 क मध्ये शेतजमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत काही नियम नमूद केले आहेत. विशेषत: या कायद्याच्या कलम 43 अंतर्गत शेतजमिनीच्या हस्तांतरणासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक आहे. जर ही परवानगी न घेता शेतजमिनीचे हस्तांतरण (विक्री, भेट, गहाण किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात) झाले असेल, तर तो व्यवहार अवैध मानला जातो आणि त्यावर कारवाई होऊ शकते.

कलम 84 क अंतर्गत तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकारी खालीलप्रमाणे कारवाई करू शकतात:

• हस्तांतरण अवैध असल्याचे घोषित करणे.
• जमीन सरकारच्या ताब्यात घेणे (निहित करणे).
• काही प्रकरणांमध्ये, ठराविक रक्कम (नजराणा) भरून व्यवहार नियमानुकूल करण्याची परवानगी देणे, जर तो व्यवहार 7 मे 2016 पूर्वी झाला असेल.

हा कायदा शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि शेतजमिनीचा गैरवापर टाळण्यासाठी बनवला आहे.

सामान्य प्रश्न आणि गैरसमज

1. कोणते व्यवहार कारवाई पात्र ठरतात?

खालील व्यवहार कलम 84 क अंतर्गत कारवाई पात्र ठरू शकतात:

• शेतजमिनीचे हस्तांतरण सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय करणे.
• शेतकरी किंवा शेतमजूर नसलेल्या व्यक्तीला शेतजमीन विकणे किंवा हस्तांतरित करणे (कलम 63).
• कुळाने न्यायाधिकरणाच्या परवानगीशिवाय जमीन मालकाकडून खरेदी करणे (कलम 84 ब).

2. कारवाई पात्र असल्यास काय होते?

जर एखादा व्यवहार अवैध ठरला, तर तहसीलदार खालीलपैकी एक किंवा अधिक कारवाई करू शकतात:

1. हस्तांतरण रद्द करून जमीन सरकारच्या ताब्यात घेणे.
2. जमिनीचा ताबा मूळ मालकाला किंवा कुळाला परत देणे.
3. नियमानुसार दंड आकारणे किंवा नजराणा भरून व्यवहार नियमानुकूल करणे (7 मे 2016 पूर्वीच्या व्यवहारांसाठी).

3. गैरसमज: सातबाऱ्यावरील शेरा म्हणजे काय?

अनेकदा सातबारा उताऱ्यावर “कु.का. 84 क विरुद्ध व्यवहार” असा शेरा असतो. याचा अर्थ त्या जमिनीचे हस्तांतरण कायद्याचे उल्लंघन करून झाले आहे. हा शेरा काढण्यासाठी तहसीलदाराकडे अर्ज करावा लागतो. जर व्यवहार 7 मे 2016 पूर्वी झाला असेल, तर ठराविक रक्कम भरून तो नियमानुकूल करता येऊ शकतो.

4. नजराणा म्हणजे काय?

नजराणा ही एक रक्कम आहे जी अवैध हस्तांतरण नियमानुकूल करण्यासाठी सरकारला भरावी लागते. ही रक्कम जमिनीच्या मूल्यावर आणि कायद्याच्या तरतुदींवर अवलंबून असते. याबाबत तहसील कार्यालयातून माहिती मिळवावी.

5. गैरसमज: सर्व हस्तांतरण अवैध ठरतात का?

नाही, जर हस्तांतरण कायद्याच्या नियमांचे पालन करून आणि सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेऊन केले असेल, तर ते वैध मानले जाते. उदा., जर शेतजमीन शेतकरी किंवा शेतमजुराला हस्तांतरित केली असेल आणि त्यासाठी योग्य परवानगी घेतली असेल, तर ती कारवाई पात्र ठरत नाही.

कायदेशीर प्रक्रिया कशी आहे?

जर तुमच्या सातबाऱ्यावर कलम 84 क चा शेरा असेल किंवा तुम्हाला हस्तांतरण नियमानुकूल करायचे असेल, तर खालील पायऱ्या अनुसरा:

1. तहसील कार्यालयात संपर्क साधा: तुमच्या गावातील तहसीलदार किंवा तलाठ्याकडे जा आणि सातबारा उतारा तपासा.
2. आवश्यक कागदपत्रे गोळा करा: जमिनीची कागदपत्रे, खरेदीखत, आणि इतर पुरावे तयार ठेवा.
3. अर्ज सादर करा: हस्तांतरण नियमानुकूल करण्यासाठी किंवा शेरा काढण्यासाठी अर्ज करा.
4. नजराणा भरा: जर आवश्यक असेल तर नजराणा किंवा दंडाची रक्कम भरा.
5. निर्णयाची प्रतीक्षा करा: तहसीलदार तुमच्या अर्जाची तपासणी करून निर्णय घेतील.

ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो, त्यामुळे संयम ठेवा आणि गरज पडल्यास कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्या.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 च्या कलम 84 क अंतर्गत कारवाई पात्र व्यवहार हे असे व्यवहार असतात जे कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करतात, विशेषत: सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय शेतजमिनीचे हस्तांतरण करणे. या कायद्याचा उद्देश शेतकरी आणि कुळांचे हक्क सुरक्षित ठेवणे आणि शेतजमिनीचा गैरवापर रोखणे हा आहे. जर तुमच्या सातबाऱ्यावर असा शेरा असेल, तर घाबरण्याची गरज नाही. योग्य प्रक्रिया अवलंबून आणि तहसील कार्यालयाच्या मदतीने तुम्ही हस्तांतरण नियमानुकूल करू शकता.

हा लेख सामान्य नागरिकांना कुळ कायद्याबाबत माहिती देण्यासाठी लिहिला आहे. तरीही, प्रत्येक प्रकरण वेगळे असू शकते, त्यामुळे कायदेशीर सल्ला घेणे नेहमीच फायदेशीर ठरते.