नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना - सविस्तर माहिती

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना: शेतकऱ्यांसाठी एक आर्थिक आधार

महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना. ही योजना केंद्र सरकारच्या PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी) योजनेला पूरक म्हणून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा आहे. या लेखात आपण या योजनेचा उद्देश, लाभ, अंमलबजावणी, पात्रता आणि सातबारा (7/12 extract) यासारख्या महत्त्वाच्या पैलूंवर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.

योजनेचा उद्देश

महाराष्ट्रातील शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्यातील बहुतांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, परंतु नैसर्गिक आपत्ती, पाण्याची कमतरता, आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. केंद्र सरकारच्या PM-KISAN योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये मिळतात. परंतु ही रक्कम अपुरी असल्याचे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ६,००० रुपये वार्षिक मदत देते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण १२,००० रुपये (केंद्र + राज्य) मिळतात.

या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी लागणारी खते, बियाणे, आणि इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी आर्थिक आधार देणे हा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

योजनेचे लाभ

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये तीन हप्त्यांमध्ये मिळतात. प्रत्येक हप्ता २,००० रुपये असतो आणि तो चार महिन्यांच्या अंतराने शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा केला जातो. केंद्राच्या PM-KISAN योजनेप्रमाणेच ही रक्कमही तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. म्हणजेच, शेतकऱ्यांना वर्षभरात एकूण सहा हप्ते (तीन केंद्राचे आणि तीन राज्याचे) मिळतात, ज्याची एकूण रक्कम १२,००० रुपये होते.

हा लाभ शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि शेतीसंबंधी खर्च भागवण्यासाठी उपयोगी पडतो. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरत आहे, कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे इतर स्रोत फारच कमी असतात.

अंमलबजावणी आणि प्रक्रिया

ही योजना २०२३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सुरू केली. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ची अंमलबजावणी PM-KISAN योजनेच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे नोंदणी करण्याची गरज नाही. ज्या शेतकऱ्यांना PM-KISAN योजनेचा लाभ मिळतो, त्यांना आपोआप या योजनेचा लाभ मिळतो. यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक, बँक खाते आणि सातबारा (7/12 extract) यासारख्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते.

या योजनेचा पहिला हप्ता २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिर्डी येथून वितरित करण्यात आला. त्यानंतर नियमित अंतराने हप्ते वितरित केले जात आहेत. उदाहरणार्थ, ऑगस्ट २०२४ ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीसाठीचा पाचवा हप्ता ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी वाशिम येथे पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत वितरित करण्यात आला. या कार्यक्रमात PM-KISAN चा १८ वा हप्ता आणि नमो शेतकरी योजनेचा ५ वा हप्ता एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला, ज्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला एकूण ४,००० रुपये मिळाले.

पात्रता निकष

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना चा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. हे निकष PM-KISAN योजनेसारखेच आहेत:

• शेतकऱ्याच्या नावावर लागवडीयोग्य जमीन असावी, ज्याची नोंद सातबारा (Satbara Maharashtra) उताऱ्यावर असावी.
• शेतकऱ्याचे आधार कार्ड बँक खात्याशी संलग्न असावे.
• ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केलेले असावे.
• संस्थात्मक जमीन धारक, सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, आणि आयकर भरणारे शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र ठरतात.

महाराष्ट्रातील सुमारे ९१.५२ लाख शेतकरी कुटुंबे या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरली आहेत. या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे ६,९४९.६८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

सातबारा (7/12 Extract) ची भूमिका

सातबारा हा शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीचा आणि वहिवाटीचा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. या योजनेसाठी पात्रता ठरविण्यासाठी सातबारा उतारा (7/12 extract) हे प्रमुख कागदपत्र मानले जाते. महाराष्ट्रात Satbara Maharashtra हा जमिनीच्या नोंदींचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, जमिनीचे क्षेत्र, पिकांचे प्रकार आणि इतर माहिती नोंदवलेली असते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा सातबारा अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. जर 7/12 extract मध्ये चुकीची माहिती असेल किंवा आधार संलग्न नसेल, तर शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतो. म्हणूनच सरकारने गावपातळीवर विशेष मोहिमा राबवून शेतकऱ्यांचे सातबारा उतारा आणि ई-केवायसी पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे.

योजनेचा प्रभाव

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आणि PM-KISAN योजनेच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत. ही आर्थिक मदत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यात मदत करते आणि कर्जाच्या ओझ्यापासून काही प्रमाणात मुक्त करते. विशेषतः दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आधार ठरली आहे.

या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र देशात शेतकरी कल्याणासाठी आघाडीवर आहे. राज्य सरकारने या योजनेसाठी ४,००० कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक निधीची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नियमित लाभ मिळत आहे.

आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा

या योजनेची अंमलबजावणी करताना काही आव्हानेही समोर आली आहेत. काही शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी आणि आधार लिंकिंग पूर्ण केलेले नाही, ज्यामुळे ते लाभापासून वंचित राहिले आहेत. यासाठी सरकारने गावपातळीवर मोहिमा राबवल्या असल्या तरी जनजागृती आणि तांत्रिक सहाय्य वाढवण्याची गरज आहे.

भविष्यात या योजनेचा लाभ आणखी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि रक्कम वाढवण्याचा विचार सरकार करू शकते. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकार PM-KISAN ची रक्कम ८,००० रुपये करू शकते, अशा चर्चा सुरू आहेत. तसे झाल्यास महाराष्ट्र सरकारही आपली रक्कम वाढवून शेतकऱ्यांना अधिक लाभ देऊ शकते.

निष्कर्ष

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. केंद्राच्या PM-KISAN योजनेला पूरक म्हणून ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मविश्वास देते. सातबारा (Satbara Maharashtra) आणि आधार संलग्नतेमुळे ही योजना पारदर्शक आणि प्रभावीपणे राबवली जात आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आणि सरकारच्या मोहिमांचा लाभ घेणे महत्त्वाचे आहे.

एकंदरीत, ही योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्याचा आणि त्यांना सशक्त करण्याचा एक यशस्वी प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या या संयुक्त प्रयत्नांमुळे शेती क्षेत्राला नवीन दिशा मिळेल, अशी आशा आहे.