जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा २०२३: शासन निर्णय आणि कार्यपद्धती

महाराष्ट्र शासनाने जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ आणि त्यातील सुधारणा अधिनियम, २०२३ अंतर्गत विलंबाने जन्म आणि मृत्यू नोंदणीबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय दिनांक १२ मार्च २०२५ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केला असून, त्याचा उद्देश जन्म आणि मृत्यू नोंदींची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवणे हा आहे. या लेखात आपण या शासन निर्णयाचे उद्दिष्ट, संदर्भ, कार्यपद्धती, आणि त्याचे महत्त्व याबाबत सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

शासन निर्णयाचा संदर्भ आणि प्रस्तावना

भारत सरकारच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ अंतर्गत महाराष्ट्रात १ नोव्हेंबर १९६९ पासून जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी करण्यात येत आहेत. या अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार राज्य सरकारला नियम बनवण्याचे अधिकार आहेत, ज्याअंतर्गत महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम, २००० अंमलात आहेत. दिनांक ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी भारत सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार अधिनियमाच्या कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनुसार, एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीनंतर जन्म किंवा मृत्यू नोंदणी करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

काही परदेशी नागरिकांकडून विलंबाने जन्म नोंदणी करून घेण्याच्या तक्रारी शासनाच्या निदर्शनास आल्या आहेत. यामुळे बनावट नोंदींना आळा घालण्यासाठी आणि प्रक्रियेला सुसंगतता आणण्यासाठी ही कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

शासन निर्णयाचे उद्दिष्ट

या शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंदणी (Delayed Birth and Death Registration) प्रक्रियेला नियमित करणे आणि बनावट नोंदींना प्रतिबंध करणे हा आहे. यामुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि कायदेशीर बनते. या निर्णयानुसार, निबंधक आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या जन्म आणि मृत्यू नोंदींसाठी योग्य प्रक्रिया अवलंबता येईल.

निबंधकाची कार्यपद्धती

शासन निर्णयानुसार, जन्म-मृत्यू नोंदींसाठी निबंधकाला खालील कार्यपद्धती अवलंबावी लागेल:

1. पुराव्यांची पडताळणी: निबंधकाने नागरिकांच्या जन्म किंवा मृत्यूबाबत सबळ पुरावे (उदा. शवविच्छेदन अहवाल, रुग्णालयीन कागदपत्रे, अंगणवाडी सेविकेचे प्रत другому) प्राप्त करून त्याची खात्री करावी आणि अनुपलब्धता प्रमाणपत्र (Non-Availability Certificate) जारी करावे.
2. एक वर्षापेक्षा जास्त विलंब: जर नोंदणीसाठी एक वर्षापेक्षा जास्त विलंब झाला असेल, तर अर्जासोबत रुग्णालयीन प्रमाणपत्र, लसीकरण पुरावे, शाळेचा उतारा, आधार कार्ड, सातबारा उतारा (7/12 Extract) इत्यादी पुरावे सादर करावे लागतील.
3. स्थानिक रहिवासी असल्याची खात्री: अर्जदार स्थानिक रहिवासी आहे की नाही याची पडताळणी करूनच प्रमाणपत्र द्यावे. यासाठी स्थानिक चौकशी किंवा पंचनामा करावा.
4. सखोल तपासणी: एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी एकाच वेळी नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास सखोल चौकशी करावी.
5. प्रस्ताव सादर करणे: पुरावे उपलब्ध असल्यास आणि पडताळणीनंतर निबंधकाने अनुपलब्धता प्रमाणपत्रासह प्रस्ताव जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सादर करावा.
6. बनावट पुराव्यांवर कारवाई: जर खोटे किंवा बनावट पुरावे आढळले, तर ती माहिती पोलीस विभागाला द्यावी.

प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती

जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी लागेल:

1. अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया: विलंबाने नोंदणीची प्रकरणे अर्ध-न्यायिक स्वरूपाची असल्याने त्यांची नोंदणी करून प्रक्रिया रीतसर करावी.
2. जाहीर प्रगटन: अर्ज प्राप्त झाल्यावर १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय आणि वृत्तपत्रात जाहीर प्रगटन करावे.
3. पुराव्यांची यादी: अर्जदाराने जन्मासाठी (उदा. रुग्णालयीन नोंदी, लसीकरण), मृत्यूसाठी (उदा. शवविच्छेदन अहवाल), शैक्षणिक (उदा. शाळेचा उतारा), रहिवासी (उदा. वीज बिल), मालमत्तेचे (उदा. सातबारा) आणि ओळखीचे (उदा. आधार कार्ड) पुरावे सादर करावे.
4. पुराव्यांची पडताळणी: पुराव्यांची सत्यता तपासण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडून १५ दिवसांत लेखी अभिप्राय घ्यावा.
5. साक्षीदार: अर्जदाराच्या शपथपत्रावर दोन प्रतिष्ठित नागरिक, पोलीस पाटील किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घ्याव्यात.
6. स्थानिक तपासणी: तलाठी, ग्रामसेवक किंवा पोलीस विभागाकडून स्थानिक चौकशी करून अहवाल घ्यावा.
7. सुनावणी आणि आदेश: जाहीर प्रगटनानंतर हरकती आणि पुराव्यांच्या आधारे सुनावणी घेऊन सविस्तर आदेश जारी करावा.
8. बनावट प्रकरणांवर कारवाई: खोटे पुरावे आढळल्यास पोलीस विभागाला माहिती देऊन कायदेशीर कारवाई करावी.

महत्त्वपूर्ण तरतुदी

या निर्णयात काही महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे:

• विलंबाने नोंदणीसाठी अर्जदाराने स्वतः अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे; तृतीय व्यक्तीमार्फत नोंदणी करता येणार नाही.
• नोंदणीसाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा पासपोर्टमधील जन्मतारीख पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
• कौटुंबिक नातेसंबंध आणि तत्कालीन पुरावे (उदा. रुग्णालयीन नोंदी) तपासणे आवश्यक आहे.

शासन निर्णयाचे महत्त्व

हा शासन निर्णय Birth and Death Registration प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणतो. यामुळे बनावट नोंदींना आळा बसून नागरिकांचे हक्क संरक्षित होतात. विशेषतः ग्रामीण भागात सातबारा उतारा आणि इतर शासकीय कागदपत्रांचा वापर करून नोंदणी प्रक्रिया सुलभ होईल. High CPM keywords जसे "जन्म-मृत्यू नोंदणी" आणि "Maharashtra Government" यावरून या विषयाची लोकप्रियता दिसून येते.

आव्हाने आणि उपाय

या प्रक्रियेत काही आव्हाने आहेत, जसे:

• जागरूकतेचा अभाव: ग्रामीण भागातील नागरिकांना या नियमांची माहिती नाही.
• कागदपत्रांचा त्रास: पुरावे गोळा करणे आणि सादर करणे कठीण असते.

यावर उपाय म्हणून शासनाने जनजागृती मोहिमा आणि स्थानिक स्तरावर सहाय्य केंद्रे उभारावीत.

निष्कर्ष

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ आणि सुधारणा अधिनियम, २०२३ अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय नागरिकांना कायदेशीर ओळख आणि हक्क प्रदान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. विलंबाने नोंदणीची प्रक्रिया कठोर आणि पारदर्शक बनवून बनावट नोंदींना आळा घालणे हे या निर्णयाचे यश असेल. सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करून या कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करावे, जेणेकरून नागरिकांना त्यांचे अधिकार सहज मिळतील.