उत्तर: म.ज.म.अ. कलम १६१ अन्वये एखादया गावातील भोगवटयात नसलेल्या सर्व जमिनीच्या आणि तिच्याशी अनुषंगिक असतील अशा सर्व बाबींच्या आणि विशेष करुन कलम १६२ मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे गावातील गुरे चरण्यास ज्या अटीवर/ शर्तीवर परवानगी देण्यात येईल व लाकुड, इमारती लाकुड, किंवा इतर कोणतेही जंगलातील उत्पन्न इत्यादी बाबींच्या व्यवस्थेसंबंधीची योजना अंतर्भूत असलेले, पत्रक म्हणजे निस्तारपत्रक, जिल्हाधिकारी तयार करतात.
निस्तारपत्रकाचा मसुदा त्या गावामध्ये प्रसिध्द केला जातो. आणि जिल्हाधिकाऱ्याने ठरवून दिलेल्या रीतीने गावातील रहिवाशांची मते आजमाविल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्याने त्यास अंतिम स्वरुप दिले जाते. तसेच ग्रामपंचायतीने विनंती केल्यानंतर किंवा एखादया गावात ग्रामपंचायत नसल्यास अशा गावातील प्रौढ रहिवाशांपैकी एक- चतुर्थांशाहून कमी नसेल इतक्या रहिवाशांनी अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस, कोणत्याही वेळी, त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर निस्तार पत्रकातील कोणत्याही नोंदीत सुधारणा करता येते.
आणि म.ज.म.अ. कलम १६५ अन्वये विदर्भात, अनेकवेळा प्रत्यक्ष शेतजमिनीमध्ये हक्क नसला तरीही जी कोणतीही जमीन किंवा जे पाणी राज्य सरकारच्या किंवा एखादया स्थानिक प्राधिकारी /संस्थेचे मालकीची नसेल किंवा त्याच्या कडून ज्याचे नियंत्रण किंवा व्यवस्था केली जात नसेल अशा जमिनीतील किंवा पाण्यासंबंधातील, पाटबंधा-यांबाबतचा हक्क किंवा जाण्यायेण्याचा हक्क किंवा अन्य वहिवाटीची नोंद, मच्छीमारीबाबतचे हक्क यासंबंधीचे प्रत्येक गावातील रिवाज ठरवून त्यांची नोंद केली जाते. अशा प्रकारच्या अभिलेखास त्या गावाचा वाजिब उल अर्ज म्हणून संबोधण्यात येते.