उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७ मध्ये मळईची जमीन व धौत जमीन यांचे सविस्तर वर्णन आहे. मळईची जमीन म्हणजे नदी किनार्यावरील गाळामुळे नैसर्गिकरित्या तयार झालेली गाळाची वाढीव जमीन. म.ज.म.अ. कलम ३३ अन्वये, मळईच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकराहून अधिक नसेल तर तीचा तात्पुरता ताबा किनार्यालगतच्या भोगवटादाराकडे असतो. म.ज.म.अ. कलम ६५ अन्वये, मळई जमिनीचे क्षेत्रफळ एक एकराहून अधिक नसेल किंवा किनार्यालगतच्या भोगवटादाराने धारण केलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या एकदशांश पेक्षा कमी असेल तर अशी मळई जमिनीवर महसूल आकारण्यात येणार नाही. म.ज.म.अ. कलम ३२ अन्वये, मळईची जमीन, तिच्यावरील वार्षिक आकारणीच्या तिपटीहून अधिक होणार नाही अशा किंमतीस, किनार्यालगतच्या भोगवटादारास देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे. किनार्यालगतच्या भोगवटादाराने अशी जमीन घेण्यास नकार दिल्यास अशा जमिनीचा लिलाव करता येतो.
धौत जमीन म्हणजे नदी पात्रात घट झाल्यामुळे किंवा धुपीमुळे घट (कमी) झालेली जमीन. म.ज.म.अ. कलम ६६ अन्वये, असे घट/कमी झालेले क्षेत्र अर्धा एकर असल्यास अशा जमिनीची आकारणी, तो घट झालेला भाग पूर्ववत होईपर्यंत कमी करता येते.