देवस्थान इनाम म्हणजे काय? सविस्तर माहिती

Slug: devasthan-inam-meaning-and-details

वर्णन (Description)

हा लेख 'देवस्थान इनाम' या संकल्पनेची सविस्तर माहिती देतो. यामध्ये देवस्थान इनाम जमिनींचे प्रकार, त्यांचा इतिहास, कायदेशीर तरतुदी, वारस नोंदी, आणि सामान्य गैरसमज यांचा समावेश आहे. सामान्य नागरिकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत लिहिलेला हा लेख, महाराष्ट्रातील जमीन कायद्यांशी संबंधित माहिती स्पष्ट करतो.

सविस्तर परिचय

महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार आणि कायद्यांशी संबंधित चर्चा करताना 'देवस्थान इनाम' हा शब्द अनेकदा ऐकायला मिळतो. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात या प्रकारच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आढळतात. पण, देवस्थान इनाम म्हणजे नेमके काय? याचा अर्थ आणि यासंबंधीचे कायदेशीर नियम सामान्य माणसाला समजणे कठीण वाटू शकते. या लेखात आपण ही संकल्पना सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.

‘इनाम’ हा शब्द मराठीत ‘बक्षीस’ किंवा ‘देणगी’ असा अर्थ व्यक्त करतो. पूर्वीच्या काळात, विशेषतः मराठा साम्राज्य, निजामशाही, किंवा ब्रिटिश राजवटीत, काही व्यक्तींना किंवा संस्थांना त्यांच्या सेवेचा मोबदला म्हणून किंवा विशेष कृपेचा भाग म्हणून जमीन दिली जायची. ही जमीन पूर्णपणे किंवा अंशतः करमुक्त (महसूल माफी) असायची. जेव्हा अशी जमीन धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनासाठी, मंदिरांच्या देखभालीसाठी, किंवा पूजा-अर्चेसाठी दिली जायची, तेव्हा तिला ‘देवस्थान इनाम’ असे म्हणतात.

देवस्थान इनाम जमिनींचा मुख्य उद्देश मंदिरे, मशिदी, किंवा इतर धार्मिक स्थळांचा खर्च भागवणे हा आहे. यामध्ये पूजा-अर्चा, साफसफाई, उत्सव, आणि इतर धार्मिक कार्यांचा समावेश होतो. या जमिनींची मालकी ही देव किंवा देवस्थान यांच्याकडे असते, तर त्यांचे व्यवस्थापन वहिवाटदार किंवा पुजारी करतात.

देवस्थान इनामचे प्रकार

देवस्थान इनाम जमिनींचे प्रामुख्याने दोन प्रकार आहेत:

1. सरकारी देवस्थान: या प्रकारच्या जमिनींची नोंद गाव नमुना क्रमांक 1(क)(7) आणि गाव नमुना क्रमांक 3 मध्ये केली जाते. या जमिनी सरकारच्या देखरेखीखाली असतात, आणि त्यांचे व्यवस्थापन धर्मदाय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली होते.
2. खासगी देवस्थान: या जमिनींचा महसूल दप्तराशी थेट संबंध नसतो. खासगी ट्रस्ट किंवा व्यक्ती या जमिनींचे व्यवस्थापन करतात. तथापि, याही जमिनी कायदेशीर नियमांच्या अधीन असतात.

दोन्ही प्रकारच्या जमिनींचा मुख्य उद्देश धार्मिक कार्यांसाठी उत्पन्न मिळवणे हा आहे. या जमिनींमधून मिळणारे उत्पन्न मंदिराच्या देखभालीसाठी, पूजेसाठी, किंवा उत्सवांसाठी वापरले जाते.

देवस्थान इनामचा इतिहास

देवस्थान इनाम जमिनींची प्रथा प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. मराठा साम्राज्यात, मंदिरांना आणि धार्मिक स्थळांना आर्थिक आधार देण्यासाठी जमिनी दान केल्या जायच्या. या जमिनींचा महसूल पूर्णपणे किंवा अंशतः माफ केला जायचा, ज्यामुळे मंदिरांचे व्यवस्थापन सुलभ व्हायचे. निजामशाही आणि ब्रिटिश राजवटीतही ही प्रथा कायम राहिली.

या जमिनींचे व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यक्तींना ‘इनामदार’ किंवा ‘वहिवाटदार’ असे म्हणत. इनामदारांना जमीन महसूल वसूल करण्याचा अधिकार होता, परंतु त्यांना तो सरकारकडे जमा करावा लागायचा. काहीवेळा, इनामदार स्वतःसाठी काही भाग ठेवत, ज्याला ‘नुकसान’ असे म्हणत.

स्वातंत्र्यानंतर, भारत सरकारने जमीन सुधारणा कायदे लागू केले, ज्यामुळे अनेक इनाम जमिनींचे स्वरूप बदलले. तथापि, देवस्थान इनाम जमिनींना काही प्रमाणात संरक्षण मिळाले, कारण त्या धार्मिक उद्देशांसाठी होत्या. तरीही, या जमिनींवर कडक कायदेशीर नियम लागू करण्यात आले.

कायदेशीर तरतुदी

देवस्थान इनाम जमिनींशी संबंधित कायदेशीर नियम समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. खालील काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत:

• मालकी आणि भोगवटादार: या जमिनींचा भोगवटादार (मालक) म्हणून 7/12 उताऱ्यावर देव किंवा देवस्थान यांचे नाव नोंदवले जाते. पुजारी, महंत, ट्रस्टी, किंवा वहिवाटदार यांची नावे केवळ व्यवस्थापक म्हणून किंवा इतर हक्कांत नोंदवली जातात. (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966, कलम 36)
• हस्तांतरण आणि विक्रीवर निर्बंध: देवस्थान इनाम जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, किंवा वाटप करता येत नाही. असा प्रयत्न केल्यास, ती जमीन सरकार जप्त करू शकते. अपवादात्मक परिस्थितीत, शासनाची पूर्वपरवानगी आणि धर्मदाय आयुक्तांची मान्यता घ्यावी लागते. (महाराष्ट्र धर्मदाय कायदा, 1950, कलम 36)
• कुळ नोंद: या जमिनींवर कुळाचे नाव दाखल होऊ शकते, परंतु जर ट्रस्टने कुळ वहिवाट अधिनियम (1955) च्या कलम 88 अंतर्गत सूट घेतली असेल, तर कुळाला जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नसतो.
• वारस नोंद: वारसाची नोंद होऊ शकते, परंतु जन्माने वारस ठरत नाही. प्रत्यक्ष पूजा-अर्चा करणारी व्यक्तीच वारस म्हणून मानली जाते. याला ‘पदामुळे मिळणारा उत्तराधिकार’ असे म्हणतात. जर एकापेक्षा जास्त वारस असतील, तर पाळी पद्धत ठरवली जाते. (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966, कलम 74)
• शर्तभंग: जर जमिनीचा वापर धार्मिक उद्देशांव्यतिरिक्त केला गेला, तर ती जमीन जप्त केली जाऊ शकते. (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966, कलम 45)

या नियमांमुळे देवस्थान इनाम जमिनींचा गैरवापर टाळला जातो आणि त्या धार्मिक उद्देशांसाठीच वापरल्या जातात.

देवस्थान इनाम आणि खिदमतमाश इनाम

काहीवेळा, देवस्थान इनाम आणि खिदमतमाश इनाम यांच्यात गोंधळ होतो. खिदमतमाश इनाम म्हणजे मंदिर, मशिदी, किंवा इतर धार्मिक स्थळांच्या सेवेसाठी दिलेली जमीन. ही जमीन पूजा-अर्चा आणि देवाची सेवा यासाठी मुंतखंबच्या आधारे दिली जाते. खिदमतमाश इनाम जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत खालसा (सरकारी ताब्यात) करता येत नाहीत, आणि त्यांची विक्री किंवा हस्तांतरणही करता येत नाही.

देवस्थान इनाम हा खिदमतमाश इनामचा एक उपप्रकार आहे, जो विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात आढळतो. मराठवाड्यात खिदमतमाश इनाम जमिनींचे प्रमाण जास्त आहे, आणि तिथे त्यांचे कायदेशीर नियम हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम, 1954 अंतर्गत लागू होतात.

सामान्य प्रश्न आणि गैरसमज

सामान्य प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे

१. देवस्थान इनाम जमिनी कोणाच्या मालकीच्या असतात?

या जमिनींची मालकी देव किंवा देवस्थान यांच्याकडे असते. 7/12 उताऱ्यावर भोगवटादार म्हणून देवाचे नाव नोंदवले जाते. पुजारी किंवा वहिवाटदार केवळ व्यवस्थापक असतात.

२. या जमिनी विकता येतात का?

नाही, देवस्थान इनाम जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, किंवा वाटप करता येत नाही. असा प्रयत्न केल्यास जमीन सरकार जप्त करू शकते. अपवादात्मक परिस्थितीत शासनाची परवानगी आणि धर्मदाय आयुक्तांची मान्यता आवश्यक आहे.

३. वारस कोण ठरतो?

जन्माने वारस ठरत नाही. प्रत्यक्ष पूजा-अर्चा करणारी व्यक्तीच वारस मानली जाते. एकापेक्षा जास्त वारस असल्यास पाळी पद्धत ठरवली जाते.

४. या जमिनी अकृषिक वापरासाठी वापरता येतात का?

नाही, या जमिनी केवळ धार्मिक उद्देशांसाठी वापरल्या जाऊ शकतात. अकृषिक वापर केल्यास शर्तभंग होतो, आणि जमीन जप्त होऊ शकते.

५. कुळाला या जमिनी विकत घेता येतात का?

जर ट्रस्टने कुळ वहिवाट अधिनियम, 1955 च्या कलम 88 अंतर्गत सूट घेतली असेल, तर कुळाला जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नसतो.

सामान्य गैरसमज

• गैरसमज: पुजारी किंवा वहिवाटदार जमिनीचे मालक असतात.
  सत्य: पुजारी किंवा वहिवाटदार केवळ व्यवस्थापक असतात. मालकी देव किंवा देवस्थान यांच्याकडे असते.
• गैरसमज: या जमिनी सहज विकता येतात.
  सत्य: या जमिनींची विक्री किंवा हस्तांतरण कायद्याने प्रतिबंधित आहे.
• गैरसमज: वारस आपोआप ठरतो.
  सत्य: वारस हा पूजा-अर्चा करणारा असावा लागतो, जन्माने वारस ठरत नाही.
• गैरसमज: या जमिनींवर कोणतेही कायदेशीर नियम लागू होत नाहीत.
  सत्य: या जमिनींवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 आणि महाराष्ट्र धर्मदाय कायदा, 1950 अंतर्गत कडक नियम लागू होतात.

देवस्थान इनाम जमिनींचे व्यवस्थापन

या जमिनींचे व्यवस्थापन वहिवाटदार, पुजारी, किंवा ट्रस्टी करतात. त्यांना खालील जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात:

• जमिनीतील उत्पन्न मंदिराच्या खर्चासाठी वापरणे.
• 7/12 उताऱ्यावर देवाचे नाव भोगवटादार म्हणून कायम ठेवणे.
• कोणताही अनधिकृत व्यवहार टाळणे.
• जमिनीचा वापर केवळ धार्मिक उद्देशांसाठी करणे.

जर वहिवाटदाराने नियमांचे उल्लंघन केले, तर तलाठी यांना तहसीलदारांना कळवावे लागते, आणि तहसीलदार योग्य कारवाई करतात.

मराठवाड्यातील विशेष तरतुदी

मराठवाड्यात, खिदमतमाश इनाम जमिनींसाठी हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम, 1954 लागू आहे. 2015 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे काही निर्बंध कमी झाले. उदाहरणार्थ, या जमिनींचे हस्तांतरण चालू बाजारमूल्याच्या 100% नजराणा भरून नियमित केले जाऊ शकते. यातील 40% रक्कम देवस्थानच्या देखभालीसाठी, 20% अर्चकासाठी, आणि 40% शासनाकडे जमा होते.

प्रशासकीय आणि सामाजिक महत्त्व

देवस्थान इनाम जमिनी केवळ आर्थिक उत्पन्नाचे साधन नाहीत, तर त्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत. या जमिनींमुळे मंदिरे आणि धार्मिक स्थळे टिकून राहिली आहेत. गावातील उत्सव, पूजा, आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम यांना या जमिनींमुळे आधार मिळतो. तथापि, गैरव्यवस्थापन आणि गैरसमजांमुळे काहीवेळा वाद निर्माण होतात. त्यामुळे कायदेशीर जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

देवस्थान इनाम जमिनी हा महाराष्ट्रातील जमीन कायद्यांचा आणि धार्मिक परंपरांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या जमिनी मंदिरांच्या आणि धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनासाठी दिल्या गेल्या असून, त्यांचा वापर केवळ धार्मिक उद्देशांसाठीच होणे अपेक्षित आहे. या जमिनींची मालकी देव किंवा देवस्थान यांच्याकडे असते, आणि त्यांचे व्यवस्थापन वहिवाटदार किंवा पुजारी करतात. कायदेशीर नियमांमुळे या जमिनींचा गैरवापर टाळला जातो, परंतु सामान्य नागरिकांना याबाबत जागरूक असणे आवश्यक आहे.

या लेखात आपण देवस्थान इनाम जमिनींचे प्रकार, इतिहास, कायदेशीर तरतुदी, आणि सामान्य गैरसमज यांचा सविस्तर आढावा घेतला. जर तुम्हाला यासंबंधी आणखी माहिती हवी असेल, तर स्थानिक तहसीलदार किंवा धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधा. या जमिनींच्या योग्य व्यवस्थापनाने आपल्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण होईल.