देवस्थान इनाम वर्ग 3 जमिनी: कब्जेदार आणि वहिवाटदारांचे हक्क

प्रस्तावना

देवस्थान इनाम वर्ग 3 जमिनी हा महाराष्ट्रातील जमीन महसूल आणि धार्मिक व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा विषय आहे. या जमिनी सामान्यत: धार्मिक संस्था, मंदिरे किंवा देवस्थानांना दान स्वरूपात किंवा इनाम म्हणून दिल्या गेल्या असतात. अशा जमिनींच्या कब्जेदार आणि वहिवाटदारांच्या हक्कांबाबत अनेकदा वाद निर्माण होतात. प्रश्न असा आहे की, या जमिनींच्या नोंदीमध्ये कब्जेदार म्हणून फक्त देवस्थानचेच नाव असावे आणि वहिवाटदार, पुजारी किंवा व्यवस्थापक यांची नावे इतर हक्कांत नोंदवली जावीत, याबाबत कोणता शासन निर्णय किंवा परिपत्रक अस्तित्वात आहे का? हा लेख या प्रश्नाचे सविस्तर विश्लेषण करतो आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करतो.

देवस्थान इनाम जमिनी: एक संक्षिप्त परिचय

महाराष्ट्रात इनाम जमिनींची परंपरा ब्रिटिशपूर्व काळापासून आहे. मराठा साम्राज्य आणि त्यानंतरच्या काळात धार्मिक संस्थांना जमिनी दान स्वरूपात दिल्या गेल्या. या जमिनींचे तीन प्रमुख वर्ग आहेत: इनाम वर्ग 1, इनाम वर्ग 2 आणि इनाम वर्ग 3. इनाम वर्ग 3 जमिनी या प्रामुख्याने देवस्थानांना किंवा धार्मिक कार्यासाठी दिलेल्या जमिनी असतात. या जमिनींच्या मालकीचा हक्क देवस्थानाकडेच असतो, परंतु त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी वहिवाटदार, पुजारी किंवा व्यवस्थापक नेमले जातात. या व्यक्ती किंवा कुटुंबांना जमिनीच्या उत्पन्नातून काही हिस्सा मिळतो, परंतु मालकी हक्क त्यांच्याकडे नसतो.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ आणि महाराष्ट्रातील इनाम बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर या जमिनींच्या व्यवस्थापनात आणि नोंदीत अनेक बदल झाले. तरीही, काही ठिकाणी या जमिनींच्या नोंदी आणि हक्कांबाबत संभ्रम कायम आहे.

कब्जेदार आणि वहिवाटदार: परिभाषा आणि कायदेशीर स्थान

देवस्थान इनाम जमिनीच्या संदर्भात "कब्जेदार" आणि "वहिवाटदार" या संज्ञांचा अर्थ समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कब्जेदार म्हणजे ज्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडे जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा आहे. इनाम वर्ग 3 जमिनीच्या बाबतीत, कब्जेदार म्हणून सामान्यत: देवस्थानच नोंदले जाते, कारण ही जमीन धार्मिक कार्यासाठी दान स्वरूपात दिलेली असते. दुसरीकडे, वहिवाटदार म्हणजे ज्या व्यक्ती किंवा कुटुंबाला जमिनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिली जाते. यामध्ये पुजारी, व्यवस्थापक किंवा इतर सेवकांचा समावेश होऊ शकतो.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून, वहिवाटदाराला जमिनीवर मालकी हक्क मिळत नाही. त्याला फक्त जमिनीच्या उत्पन्नातून ठराविक हिस्सा किंवा सेवा मानधन मिळते. मात्र, कालांतराने अनेक ठिकाणी वहिवाटदारांनी स्वतःला जमिनीचा मालक म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे वाद निर्माण झाले.

शासन निर्णय आणि परिपत्रकांचा शोध

देवस्थान इनाम वर्ग 3 जमिनींच्या कब्जेदार आणि वहिवाटदारांच्या हक्कांबाबत स्पष्टता आणणारा शासन निर्णय किंवा परिपत्रक शोधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (gr.maharashtra.gov.in) आणि इतर संबंधित दस्तऐवजांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ आणि इनाम बंदी कायद्याच्या तरतुदींचा विचार करावा लागतो.

महाराष्ट्रातील इनाम बंदी कायदा, १९५५ (Maharashtra (Vidarbha Region) Inam Abolition Act, 1955 आणि इतर संबंधित कायदे) लागू झाल्यानंतर इनाम जमिनींचे हक्क सरकारकडे हस्तांतरित झाले. तथापि, धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांच्या जमिनींना काही प्रमाणात सूट देण्यात आली होती. या संदर्भात, शासन निर्णय क्रमांक ८२/२००१/मसेआ/२०००/प्र.क्र.४१५/का-२, दिनांक २५ मे २००१ हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. या निर्णयात इनाम जमिनींच्या व्यवस्थापन आणि हक्कांबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद आहेत. या निर्णयानुसार, देवस्थान इनाम जमिनींच्या कब्जेदार म्हणून फक्त देवस्थानच नोंदले जावे आणि वहिवाटदार किंवा व्यवस्थापक यांची नावे इतर हक्कांत (Other Rights) नमूद करावीत, असा निर्देश दिला गेला आहे.

तसेच, दिनांक ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयात अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत काही तरतुदी आहेत. या निर्णयात असे नमूद आहे की, जर एखाद्या जमिनीवर वहिवाटदाराने अतिक्रमण केले असेल, तर ते नियमित करण्यासाठी ठराविक दंड आकारला जाऊ शकतो, परंतु मालकी हक्क देवस्थानाकडेच राहील.

दस्तऐवज आणि नोंदींची वास्तविकता

महाराष्ट्रात जमिनीच्या नोंदी ७/१२ उतारा आणि गाव नमुना १ (क) मध्ये ठेवल्या जातात. इनाम वर्ग 3 जमिनीच्या बाबतीत, ७/१२ उताऱ्यावर कब्जेदार म्हणून देवस्थानचे नाव नोंदलेले असते, तर वहिवाटदारांची नावे "इतर हक्क" या सदरात नमूद केली जातात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या मंदिराच्या जमिनीवर पुजारी किंवा व्यवस्थापक कार्यरत असेल, तर त्याचे नाव "वहिवाटदार" किंवा "व्यवस्थापक" म्हणून नोंदले जाते, परंतु मालकी हक्क मंदिराकडेच राहतो.

या नोंदींची अंमलबजावणी स्थानिक तहसीलदार किंवा महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. जर वहिवाटदाराने स्वतःचे नाव कब्जेदार म्हणून नोंदवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरतो आणि त्याला दुरुस्त करण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांक ८२/२००१ चा आधार घेतला जाऊ शकतो.

प्रकरणांचे विश्लेषण

महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी देवस्थान जमिनींवर वहिवाटदारांनी अतिक्रमण केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील दांडेघर गावात केदारेश्वर देवस्थानच्या जमिनीवर अशा प्रकारचा वाद झाला होता. येथे काही व्यक्तींनी बोगस खरेदीखत आणि सातबारा नोंदी करून जमीन स्वतःच्या नावावर करण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकरणांमध्ये शासनाने कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत आणि मालकी हक्क देवस्थानाकडेच ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणात स्थानिक प्रशासनाने शासन निर्णय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा आधार घेऊन वहिवाटदारांची नावे "इतर हक्क" मध्ये नोंदवली आणि कब्जेदार म्हणून फक्त देवस्थानचेच नाव कायम ठेवले.

शासन निर्णयाची अंमलबजावणी आणि आव्हाने

शासन निर्णय आणि परिपत्रकांची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेकदा स्थानिक महसूल अधिकारी आणि ग्रामपंचायतींच्या चुकीच्या नोंदींमुळे संभ्रम निर्माण होतो. वहिवाटदारांना जमिनीच्या उत्पन्नातून हिस्सा मिळत असल्याने ते स्वतःला मालक समजू लागतात आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करतात.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी परिपत्रके जारी केली आहेत. उदाहरणार्थ, १७ मार्च २०१२ च्या शासन निर्णयात भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींच्या अनधिकृत हस्तांतरणावर आळा घालण्यासाठी नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. या निर्णयात असेही नमूद आहे की, देवस्थान जमिनींच्या बाबतीत कोणतेही हस्तांतरण सरकारी परवानगीशिवाय वैध ठरणार नाही.

निष्कर्ष

देवस्थान इनाम वर्ग 3 जमिनींच्या कब्जेदार आणि वहिवाटदारांच्या हक्कांबाबत शासन निर्णय क्रमांक ८२/२००१/मसेआ/२०००/प्र.क्र.४१५/का-२, दिनांक २५ मे २००१ हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. या निर्णयानुसार, कब्जेदार म्हणून फक्त देवस्थानचेच नाव नोंदले जावे आणि वहिवाटदार, पुजारी किंवा व्यवस्थापक यांची नावे "इतर हक्क" या सदरात नमूद करावीत. तसेच, दिनांक ४ एप्रिल २००२ चा शासन निर्णय आणि १७ मार्च २०१२ चे परिपत्रक हे या संदर्भात पूरक ठरतात.

या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास देवस्थान जमिनींचे संरक्षण होऊ शकते आणि वहिवाटदारांचे हक्कही अबाधित राहतील. शेवटी, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी या नियमांचे पालन करणे आणि कोणत्याही संभ्रमाच्या परिस्थितीत कायदेशीर सल्ला घेणे हाच योग्य मार्ग आहे.