उत्तर: नाही, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ चा नियम ३६ अन्वये वरिष्ठ अधिकार्यांचे किंवा न्यायालयाच्या आदेशांन्वये फेरफार नोंदविला तर त्याची नोटीस पक्षकारांना देणे आवश्यक नाही. कारण वरिष्ठ अधिकार्यांनी किंवा न्यायालयाने आदेश पारित करण्यापूर्वी संबंधीतांना सुनावणीची संधी दिलेली असते.