१८१. 'ग्रामपंचायत उपकर' म्हणजे असा उपकर जो जमीन महसूलाबरोबर वसूल
केला जातो. हा उपकर मूळ जमीन महसूल आकाराइतकाच असतो.
१८२. 'एकूण महसूल वसुलीची रक्कम' म्हणजे एकूण देय जमीन
महसुलाची रक्कम. मूळ जमीन महसूल आकाराची रक्कम → गुणिले ७ अधिक → मूळ जमीन महसूल आकाराची रक्कम
अशी बेरीज केली की देय जमीन महसुलाच्‍या रकमेचा आकडा तयार होतो. अशी जी एकत्रित
रक्कम तयार होते ती मुळ आकराच्‍या ९ पट असते आणि संबधित खातेदाराकडून जमीन बाब
वसूल केली जाते.
१८३. 'ब' पत्रकाची वसुली' म्हणजे गौण खनिज,
आर.आर.सी., करमणूक कर, मुद्रांक शुल्‍क फी यांची वसुली. यांचा समावेश होतो
१८४. ' क' पत्रकाची वसुली' म्हणजे संजय
गांधी निराधार योजना कर्ज वसुली, इतर
कर्ज मुद्‍दल वसुली, तगाई वसुली इत्‍यादी.
१८५. 'वाढीव जमीन महसूल व विशेष आकारणी' म्हणजे ज्या शेतकर्‍याकडे
आठ हेक्‍टरपेक्षा जास्‍त परंतु बारा हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्‍यांच्‍याकडून
मूळ जमीन महसूलाच्‍या ५०% वाढीव जमीन महसूल वसूल केला जातो. ज्या शेतकर्‍याकडे
बारा हेक्‍टर पेक्षा जास्‍त जमीन आहे, त्‍याच्‍याकडून सर्वसाधारण जमीन महसूलाच्‍या
१००% वाढीव जमीन महसूल वसूल केला जातो. अकृषिक जमिनीसुध्‍दा वाढीव जमीन महसूल
बसविण्‍यास पात्र असतात. ज्या जमीनीवरील मूळ जमीन महसूल माफ केलेला असतो, त्या
जमिनीवरील वाढीव जमीन महसूल सुध्‍दा माफ असतो. (महाराष्ट्र जमीन महसूल आणि
विशेष मूल्यांकन कायदा १९७४)
१८६. 'शिक्षण कर व रोजगार हमी कर आकारणी' म्हणजे विहिरीवरील
सिंचनासह, सिंचनाखालील एकूण क्षेत्रापैकी ०.४० हेक्‍टर (४० आर) वगळून उर्वरीत
क्षेत्रावर दर हेक्‍टरी रु. २५/- प्रमाणे रोजगार हमी कराची आकारणी केली जाते. (महाराष्ट्र
शिक्षण कर व रोजगार हमी कर अधिनियम, १९६२)
१८७. 'शासन निर्णय' म्हणजे
शासनाचा ठराव (Government Resolution). हा एक
तात्पुरता परिणाम असणारा ठराव असतो. जेव्हा कायदा किंवा नियमांतील काही भाग अस्‍पष्‍ट,
अनावश्यक किंवा अव्यवहार्य असतो तेव्हा शासन निर्णयाद्‍वारे त्‍याचा खुलासा केला
जातो. संबंधित कायदे आधीपासून अस्तित्वात असतात. शासन निर्णयद्‍वारे फक्‍त त्‍यातील
महत्‍वाचे मुद्‍दे अधोरेखित केले जातात.
१८८. 'वटहुकूम' म्हणजे 'अध्यादेश' (ऑर्डिनन्स). भारतीय घटनेनुसार कायदा
बनविण्याचे अधिकार संसदीय सभागृहांना (संसद आणि विधानभवने) आहेत. मात्र जेव्हा
संसदेचे सत्र चालू नसते आणि काही नियम तात्काळ लागू करणे अत्यावश्यक असते तेव्हा
राष्ट्रपती/राज्‍यपाल अध्यादेश लागू करू शकतात.
अध्यादेश (वटहुकूम) हा कायदा असतो आणि तो प्रचलित कायद्यात बदल करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे असे अध्यादेश लागू करणे हा केवळ 'अत्यावश्यक प्रसंगी' वापरण्याचा अधिकार असून तो केवळ 'एक्सिक्युटिव्ह्ज' ना दिलेला आहे. अध्यादेश लागू केल्यानंतर होणार्‍या पहिल्या सत्रात, ६ आठवड्याच्या आत (सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवडे) हा अध्यादेश संसदेपुढे ठेवणे बंधनकारक असते. संसदेला हा अध्यादेश मंजूर करण्याचा किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार असतो. याव्यतिरिक्त राष्ट्रपती/राज्‍यपाल हा अध्यादेश मागे घेऊ शकतात. मात्र जर हा अध्यादेश संसद- सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवड्यात मंजूर/ नामंजूर होऊ शकला नाही किंवा सादर केला गेला नाही तर तो 'अवैध' ठरतो किंवा व्यपगत (लॅप्स) होतो.
अध्यादेश सादर झाल्यानंतर, त्या अध्यादेशाला पूरक असा, ज्या कायद्यांमध्ये बदल करणे प्राप्त आहे किंवा जो कायदा बनविणे आवश्यक आहे, ते कायदे किंवा ते बदल संसदेपुढे विधेयकाच्या रूपात मांडले जातात व ती विधेयके संसदेपुढे चर्चा आणि मतदानार्थ ठेवली जातात. त्यानंतर नेहमीच्या विधेयकानुसार त्यावर चर्चा व मतदान होते आणि ते बदल मंजूर किंवा नामंजूर होतात.
१८९. 'अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर' म्हणजे
नागरी क्षेत्रातील प्रत्‍येक गटातील जमिनीच्‍या दर चौरस मीटर क्षेत्रावर, अशा
जमिनीच्‍या संपूर्ण बाजारमूल्‍याच्‍या, विहित करण्‍यात येईल अशा टक्‍केवारीत
अकृषिक आकारणीचा निश्‍चित करण्‍यात आलेला दर. [म.ज.म.अ.
कलम ११२]
१९०. 'शेतकरी' म्हणजे व्‍यक्‍तिश: जमीन कसणारी व्‍यक्‍ती. [महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम २(२)] कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीने शेतीची जमीन नोंदणीकृत कागदपत्रान्‍वये विकत घेतली असल्‍यास ती व्‍यक्‍ती शेतकरी आहे की नाही हे ठरविण्‍याचा अधिकार दिवाणी न्‍यायालयाला नसून तो योग्‍य त्या अधिकार्‍याचा आहे. (हौसाबाई पां. झवर वि. सुभाष श्री. पाटील, २००६(५), महा. लॉ जर्नल ७६५ ; २००६(६) ऑल महा. रिपो.(ए.ओ.सी.)