जमिनीची मोजणी आणि हिस्सा नोंदणी प्रक्रिया

जमिनीची मोजणी आणि हिस्सा नोंदणी: सविस्तर मार्गदर्शक

प्रस्तावना

📌 जमिनीची मोजणी ही शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीन मालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया जमिनीचे क्षेत्रफळ, हद्दी आणि हिस्स्यांचे मापन करते. यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कांबाबत स्पष्टता येते आणि कायदेशीर वाद टाळता येतात. सामान्य शेतकरी किंवा नागरिकांना ही प्रक्रिया जटिल वाटू शकते, परंतु ती समजून घेणे खूप सोपे आहे. या लेखात आपण जमिनीची मोजणी, हिस्सा फॉर्म नंबर ४ आणि हिस्सा फॉर्म नंबर १२ (फाळणी बारा) याबद्दल साध्या आणि सोप्या भाषेत माहिती घेऊ. 🚜

ही प्रक्रिया विशेषतः महाराष्ट्रातील भूमी अभिलेख विभाग (Department of Land Records) अंतर्गत केली जाते, ज्यामध्ये कायदेशीर बाबींचा समावेश होतो. या लेखात आपण या प्रक्रियेचे महत्त्व, त्याचे टप्पे आणि कायदेशीर बाबी समजून घेऊ, जेणेकरून शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना याची स्पष्ट माहिती मिळेल. ⚖️

महत्त्वाचे मुद्दे

१. जमिनीची मोजणी म्हणजे काय? 📏

जमिनीची मोजणी ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये जमिनीचे क्षेत्रफळ, हद्दी आणि हिस्स्यांचे मापन केले जाते. यामुळे जमिनीचा नकाशा तयार होतो आणि त्याची नोंद सातबारा उतारा आणि क-प्रत (मोजणी नकाशा) यामध्ये अपडेट केली जाते. ही प्रक्रिया खालील उद्देशांसाठी केली जाते:

• ✅ हद्दी निश्चित करणे: जमिनीच्या सीमा निश्चित करून शेजारील जमिनींशी वाद टाळणे.
• ✅ पोटहिस्सा: एकाच जमिनीचे अनेक हिस्सेदार असल्यास त्यांचे हिस्से निश्चित करणे.
• ✅ भूसंपादन: सरकार किंवा खासगी संस्थांसाठी जमिनीचे मूल्यांकन आणि अधिग्रहण.
• ✅ बिनशेती वापर: जमिनीचा वापर शेतीऐवजी इतर कारणांसाठी (उदा., निवासी किंवा व्यावसायिक) करण्यासाठी मोजणी.

महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) अंतर्गत केली जाते, विशेषतः कलम १४४ ते १५० यामध्ये मोजणी आणि नोंदणीशी संबंधित तरतुदी आहेत. 📚

उदाहरणार्थ, समजा तुमच्या कुटुंबाकडे ५ एकर जमीन आहे आणि ती चार भावांमध्ये वाटायची आहे. मोजणी प्रक्रियेद्वारे प्रत्येकाचा हिस्सा निश्चित केला जातो, ज्यामुळे प्रत्येकाला आपला हिस्सा स्पष्टपणे समजतो आणि भविष्यात वाद होत नाहीत. 💡

२. मोजणी प्रक्रियेचे टप्पे 🔍

जमिनीची मोजणी ही एक व्यवस्थित प्रक्रिया आहे, जी खालील टप्प्यांमध्ये पूर्ण होते:

1. अर्ज सादर करणे: जमीन मालकाने किंवा हिस्सेदाराने तलाठ्याकडे किंवा भूमी अभिलेख विभागाकडे मोजणीचा अर्ज सादर करावा लागतो. यासाठी काही शुल्क आकारले जाते.
2. प्राथमिक तपासणी: मोजणी अधिकारी (उदा., मंडळ अधिकारी किंवा सर्व्हेयर) जमिनीची कागदपत्रे तपासतात, जसे की सातबारा, फेरफार नोंदी आणि मालकी हक्क.
3. प्रत्यक्ष मोजणी: सर्व्हेयर जमिनीवर जाऊन आधुनिक उपकरणे (उदा., GPS किंवा टोटल स्टेशन) वापरून मोजणी करतात. यामध्ये हद्दी, क्षेत्रफळ आणि पोटहिस्सा निश्चित केला जातो.
4. नकाशा तयार करणे: मोजणीनंतर क-प्रत (मोजणी नकाशा) तयार केला जातो, ज्यामध्ये जमिनीच्या हद्दी आणि हिस्स्यांचा तपशील असतो.
5. नोंदी अपडेट करणे: मोजणी पूर्ण झाल्यावर सातबारा उतारा आणि इतर अभिलेख अद्ययावत केले जातात.

⚠️ विशेष नोंद: मोजणी दरम्यान सर्व हिस्सेदारांची उपस्थिती आवश्यक आहे, जेणेकरून कोणताही वाद उद्भवणार नाही. जर कोणी हिस्सेदार उपस्थित नसेल, तर प्रक्रिया पुढे ढकलली जाऊ शकते.

३. हिस्सा फॉर्म नंबर ४: हिस्सेदारांचे क्षेत्र नोंदवणे 📝

हिस्सा फॉर्म नंबर ४ हा मोजणीनंतर तयार केला जाणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. यामध्ये खालील गोष्टींची नोंद असते:

• ✔️ मूळ सर्व्हे क्रमांक: जमिनीचा मूळ गट क्रमांक किंवा सर्व्हे नंबर.
• ✔️ हिस्सेदारांचे क्षेत्र: प्रत्येक हिस्सेदाराला मिळणारे क्षेत्रफळ (उदा., एकर किंवा हेक्टरमध्ये).
• ✔️ वहिवाटीनुसार नोंद: कोणता हिस्सा कोणत्या हिस्सेदाराच्या ताब्यात आहे याची माहिती.

हा फॉर्म जमिनीच्या हिस्स्यांचे समान वाटप आणि नोंदवही अद्ययावत करण्यासाठी वापरला जातो. उदाहरणार्थ, जर १० एकर जमिनीचे ५ हिस्सेदार असतील, तर प्रत्येकाला २ एकर मिळेल, आणि याची नोंद हिस्सा फॉर्म नंबर ४ मध्ये केली जाईल. ✅

हा फॉर्म महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत तयार केला जातो आणि त्याची नोंद तलाठ्याकडे ठेवली जाते. 📚

४. हिस्सा फॉर्म नंबर १२ (फाळणी बारा): स्वतंत्र सातबारा उतारा 📜

हिस्सा फॉर्म नंबर १२, ज्याला फाळणी बारा म्हणतात, हा पोटहिस्सा मोजणीनंतर तयार केला जातो. याचा मुख्य उद्देश आहे:

• ➡️ नवीन सातबारा उतारा: प्रत्येक हिस्सेदाराला त्याच्या हिस्स्याचा स्वतंत्र सातबारा उतारा मिळतो.
• ➡️ मोजणी नकाशासह नोंद: यामध्ये मोजणी नकाशा (क-प्रत) आणि हिस्सेदारांचे नवीन हिस्से नोंदवले जातात.
• ➡️ तलाठ्याकडे पाठवणे: हा फॉर्म तलाठ्याकडे पाठवला जातो, ज्यामुळे नोंदवही अद्ययावत होते.

उदाहरणार्थ, जर तुमच्या कुटुंबातील चार भावांनी ८ एकर जमीन समान वाटली, तर प्रत्येकाला २ एकरचा स्वतंत्र सातबारा उतारा मिळेल. यामुळे प्रत्येकजण आपल्या हिस्स्याचा स्वतंत्रपणे वापर करू शकतो, विक्री करू शकतो किंवा बँकेत तारण ठेवू शकतो. 💰

हा फॉर्म देखील महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत तयार केला जातो, आणि यामुळे कायदेशीर स्पष्टता येते. ⚖️

५. मोजणी आणि हिस्सा नोंदणीचे फायदे ⭐️

जमिनीची मोजणी आणि हिस्सा नोंदणीचे अनेक फायदे आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहेत:

• ✅ कायदेशीर स्पष्टता: हिस्सेदारांचे हक्क आणि मालकी स्पष्ट होते.
• ✅ वाद टाळणे: हद्दी आणि हिस्स्यांबाबत स्पष्टता असल्याने वाद कमी होतात.
• ✅ आर्थिक फायदा: स्वतंत्र सातबारा उताऱ्यामुळे बँक कर्ज, विक्री किंवा तारण ठेवणे सोपे होते.
• ✅ प्रशासकीय सुसूत्रता: सरकारला भूसंपादन, कर आकारणी आणि नियोजनासाठी अचूक माहिती मिळते.

सल्ला/निष्कर्ष

📝 जमिनीची मोजणी आणि हिस्सा नोंदणी ही शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीन मालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया केवळ जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित करत नाही, तर हिस्सेदारांना त्यांच्या हक्कांची स्पष्टता देते. जर तुम्ही तुमच्या जमिनीची मोजणी करू इच्छित असाल, तर प्रथम तलाठ्याकडे संपर्क साधा आणि सर्व कागदपत्रे (उदा., सातबारा, फेरफार नोंद) तयार ठेवा. मोजणी दरम्यान सर्व हिस्सेदारांची उपस्थिती सुनिश्चित करा, जेणेकरून प्रक्रिया गतीने पूर्ण होईल. 🚀

जर तुम्हाला ही प्रक्रिया जटिल वाटत असेल, तर स्थानिक भूमी अभिलेख कार्यालयात किंवा तलाठ्याकडे संपर्क साधा. तसेच, कायदेशीर सल्ल्यासाठी वकिलांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरेल. 💡

विशेष नोंद

⚠️ कायदेशीर बाबी: जमिनीची मोजणी आणि हिस्सा नोंदणी ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत केली जाते. यामध्ये कलम १४४ ते १५० यांचा समावेश होतो, ज्यामध्ये मोजणी, हिस्सा नोंदणी आणि अभिलेख अद्ययावत करण्याच्या तरतुदी आहेत. जर तुमच्या जमिनीवर कायदेशीर वाद असेल, तर प्रथम तो निकाली काढा, अन्यथा मोजणी प्रक्रिया रखडू शकते. 🔒

📌 जर तुम्ही भूसंपादन किंवा बिनशेती वापरासाठी मोजणी करत असाल, तर संबंधित कायदेशीर परवानग्या घेणे आवश्यक आहे. उदा., बिनशेती परवानगीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत कलम ४४ नुसार अर्ज करावा लागतो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

१. जमिनीची मोजणी कोण करतं? ❓

जमिनीची मोजणी भूमी अभिलेख विभाग अंतर्गत मंडळ अधिकारी किंवा सर्व्हेयर करतात. यासाठी आधुनिक उपकरणे वापरली जातात, आणि प्रक्रिया तलाठ्याच्या देखरेखीखाली पूर्ण होते.

२. मोजणीसाठी किती खर्च येतो? 💰

मोजणीचा खर्च जमिनीच्या क्षेत्रफळावर आणि प्रकारावर अवलंबून असतो. यासाठी तलाठ्याकडे किंवा भूमी अभिलेख कार्यालयात संपर्क साधून अचूक माहिती मिळवावी.

३. हिस्सा फॉर्म नंबर ४ आणि १२ मध्ये काय फरक आहे? 🤔

हिस्सा फॉर्म नंबर ४ मध्ये हिस्सेदारांचे क्षेत्र आणि वहिवाटीनुसार नोंदी केल्या जातात, तर हिस्सा फॉर्म नंबर १२ (फाळणी बारा) मध्ये नवीन सातबारा उतारा तयार केला जातो, ज्यामुळे प्रत्येक हिस्सेदाराला स्वतंत्र उतारा मिळतो.

४. मोजणीशिवाय हिस्सा नोंदणी करता येते का? 🚫

नाही, हिस्सा नोंदणीसाठी मोजणी अनिवार्य आहे, कारण त्यामुळे हिस्स्यांचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित होतात. मोजणीशिवाय नोंदणी कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरणार नाही.

५. मोजणी प्रक्रिया किती वेळ घेते? ⏰

मोजणी प्रक्रिया जमिनीच्या आकारावर, हिस्सेदारांच्या संख्येवर आणि कागदपत्रांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. साधारणपणे, याला १ ते ३ महिने लागू शकतात, परंतु वाद असल्यास यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.