माहितीचा अधिकार आणि लोकसेवा हक्क कायद्याचे प्रतीकात्मक चित्र

माहितीचा अधिकार: ई-मेलद्वारे RTI कसा दाखल करावा आणि लोकसेवा हक्क कायदा समजून घ्या

Slug: how-to-file-rti-via-email-and-understand-right-to-service-act

Description: हा लेख माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act 2005) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 याबाबत सविस्तर माहिती देतो. ई-मेलद्वारे RTI अर्ज कसा दाखल करावा, त्यासाठी लागणारे शुल्क, प्रक्रिया आणि निकालाची वेळ याबाबत सोप्या भाषेत मार्गदर्शन. सामान्य नागरिकांना समजेल अशा पद्धतीने कायदेशीर माहिती यात समाविष्ट आहे.

परिचय

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (Right to Information Act, 2005) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 हे दोन महत्त्वाचे कायदे आहेत जे भारतीय नागरिकांना सरकार आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांशी संबंधित माहिती मिळवण्याचा आणि सेवांचा लाभ घेण्याचा अधिकार देतात. या लेखात आपण ई-मेलद्वारे RTI अर्ज कसा दाखल करावा, त्यासाठी लागणारी प्रक्रिया, शुल्क, निकालाची वेळ आणि लोकसेवा हक्क कायद्याबाबत सविस्तर माहिती घेऊ. हा लेख सामान्य नागरिकांना सोप्या भाषेत समजेल अशा रीतीने तयार करण्यात आला आहे.

माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act, 2005) म्हणजे काय?

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 हा भारत सरकारने लागू केलेला एक क्रांतिकारी कायदा आहे. हा कायदा 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी अंमलात आला. याच्या अंतर्गत कोणताही भारतीय नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून माहिती मागवू शकतो. या कायद्याचा मुख्य उद्देश शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा आहे.

कलम 2(f) नुसार, 'माहिती' म्हणजे कोणत्याही स्वरूपातील सामग्री जसे की रेकॉर्ड, दस्तऐवज, ई-मेल, परिपत्रके, आदेश, अहवाल, नमुने इत्यादी. यामुळे नागरिकांना सरकारी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत माहिती मिळवता येते.

ई-मेलद्वारे RTI अर्ज कसा दाखल करावा?

ई-मेलद्वारे RTI अर्ज दाखल करणे ही एक सोपी आणि जलद प्रक्रिया आहे. यासाठी खालील पायऱ्या फॉलो करा:

1. सार्वजनिक प्राधिकरण ओळखा: तुम्हाला ज्या विभागाकडून माहिती हवी आहे, तो विभाग ओळखा. उदा., केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका, ग्रामपंचायत) इत्यादी.
2. लोक माहिती अधिकारी (PIO) शोधा: प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे एक लोक माहिती अधिकारी (Public Information Officer - PIO) असतो. त्यांचा ई-मेल पत्ता आणि संपर्क तपशील संबंधित विभागाच्या कार्यालयात किंवा नोटिस बोर्डवर उपलब्ध असतो.
3. अर्ज तयार करा: RTI अर्ज साध्या पांढऱ्या कागदावर किंवा डिजिटल स्वरूपात तयार करा. यात खालील गोष्टींचा समावेश असावा:
   • तुमचे नाव, पत्ता आणि संपर्क तपशील.
   • सार्वजनिक प्राधिकरणाचे नाव आणि PIO चा पत्ता.
   • विषय: "माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत माहिती मागणी".
   • तुम्हाला हवी असलेली माहिती स्पष्ट आणि विशिष्ट प्रश्नांच्या स्वरूपात.
   • शुल्क भरण्याचा तपशील (उदा., डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर किंवा ऑनलाइन पेमेंट).
4. शुल्क भरा: RTI अर्जासाठी 10 रुपये शुल्क आहे. हे शुल्क डिमांड ड्राफ्ट, इंडियन पोस्टल ऑर्डर किंवा ऑनलाइन पेमेंटद्वारे भरता येते. जर तुम्ही गरीबी रेखेखालील (BPL) असाल, तर शुल्क माफ आहे, परंतु यासाठी BPL रेशन कार्डाची प्रत जोडावी लागेल.
5. ई-मेल पाठवा: तयार केलेला अर्ज आणि शुल्काचा पुरावा (स्कॅन केलेली प्रत) संबंधित PIO च्या ई-मेल पत्त्यावर पाठवा. ई-मेल पत्ता संबंधित विभागाकडून मिळवावा.
6. पोचपावती मिळवा: अर्ज पाठवल्यानंतर, तुम्हाला ई-मेलद्वारे पोचपावती मिळेल. ही पोचपावती भविष्यातील संदर्भासाठी जपून ठेवा.

टीप: अर्जात "का" ने सुरू होणारे प्रश्न टाळा, कारण असे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत आणि फेटाळले जाऊ शकतात.

ऑनलाइन RTI पोर्टलद्वारे अर्ज

महाराष्ट्र सरकारने RTI अर्ज ऑनलाइन दाखल करण्यासाठी एक पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. यावर खालीलप्रमाणे अर्ज दाखल करा:

• पोर्टलवर नोंदणी करा आणि लॉग इन करा.
• ऑनलाइन फॉर्म भरा, ज्यामध्ये तुम्हाला हवी असलेली माहिती आणि शुल्काचा तपशील नमूद करा.
• शुल्क इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे भरा.
• अर्ज सबमिट करा आणि युनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिळवा.

या पोर्टलद्वारे तुम्ही अर्जाचा स्टेटस देखील तपासू शकता.

RTI अर्जाची वेळ आणि निकाल

माहितीचा अधिकार कायदा 2005, कलम 7(1) नुसार, लोक माहिती अधिकाऱ्याने (PIO) अर्ज मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत माहिती प्रदान करणे बंधनकारक आहे. जर माहिती जीवित किंवा मृत्यूशी संबंधित असेल, तर 48 तासांत उत्तर द्यावे लागते.

जर PIO माहिती देण्यास नकार देत असेल किंवा वेळेत उत्तर देत नसेल, तर तुम्ही प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे (First Appellate Authority) अपील दाखल करू शकता. यासाठी 30 दिवसांची मुदत आहे. जर प्रथम अपीलात समाधान न मिळाल्यास, तुम्ही राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल करू शकता.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 हा महाराष्ट्र सरकारने 28 एप्रिल 2015 रोजी लागू केलेला कायदा आहे. याचा उद्देश नागरिकांना शासकीय सेवा पारदर्शक, जलद आणि विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या कायद्याअंतर्गत खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

• अधिसूचित सेवा: सरकारने अधिसूचित केलेल्या सेवा, जसे की प्रमाणपत्रे, परवाने, परमिट इत्यादी, विहित कालमर्यादेत मिळणे.
• कालमर्यादा: प्रत्येक सेवेसाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित केली आहे. उदा., जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी 7 ते 15 दिवस.
• अपील प्रक्रिया: जर सेवा वेळेत मिळाली नाही किंवा नाकारली गेली, तर प्रथम आणि द्वितीय अपील करता येते. तरीही समाधान न झाल्यास, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाकडे तृतीय अपील दाखल करता येते.
• दंड: कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रत्येक प्रकरणासाठी 5000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

या कायद्याचे पालन होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग स्थापन करण्यात आला आहे, ज्याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार अर्ज कसा करावा?

लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार सेवा मिळवण्यासाठी तुम्ही सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करू शकता. खालीलप्रमाणे पायऱ्या फॉलो करा:

1. पोर्टलवर नोंदणी करा आणि लॉग इन करा.
2. तुम्हाला हवी असलेली सेवा निवडा (उदा., जन्म प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला).
3. आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्कासह अर्ज ऑनलाइन सबमिट करा.
4. अर्जाची पोचपावती मिळवा आणि स्टेटस तपासा.

जर सेवा विहित वेळेत मिळाली नाही, तर तुम्ही प्रथम अपील, द्वितीय अपील आणि तृतीय अपील दाखल करू शकता. तृतीय अपील महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाकडे 60 दिवसांत दाखल करावे लागते.

RTI आणि लोकसेवा हक्क यातील फरक

RTI आणि लोकसेवा हक्क अधिनियम यांच्यातील मुख्य फरक खालीलप्रमाणे:

• उद्देश: RTI माहिती मिळवण्यासाठी आहे, तर लोकसेवा हक्क कायदा सेवांच्या वितरणासाठी आहे.
• कालमर्यादा: RTI साठी 30 दिवस (48 तास तातडीच्या बाबींसाठी), तर लोकसेवा हक्कात प्रत्येक सेवेनुसार वेगवेगळी कालमर्यादा.
• अपील प्रक्रिया: RTI मध्ये प्रथम आणि दुसरे अपील, तर लोकसेवा हक्कात तृतीय अपील आयोगाकडे.

सामान्य प्रश्न आणि उत्तरे

1. RTI अर्जासाठी किती शुल्क आहे?

RTI अर्जासाठी 10 रुपये शुल्क आहे. BPL कार्डधारकांना शुल्क माफ आहे.

2. RTI अर्जाला उत्तर मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो?

सामान्यतः 30 दिवस, आणि जीवित-मृत्यूशी संबंधित माहितीसाठी 48 तास.

3. लोकसेवा हक्क कायद्याअंतर्गत कोणत्या सेवा मिळतात?

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, निवास प्रमाणपत्र इत्यादी अधिसूचित सेवा.

4. RTI अर्ज नाकारला गेल्यास काय करावे?

प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे 30 दिवसांत अपील करा. त्यानंतर दुसरे अपील राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल करा.

निष्कर्ष

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 हे नागरिकांना सक्षम बनवणारे कायदे आहेत. ई-मेलद्वारे RTI दाखल करणे सोपे आणि जलद आहे, तर लोकसेवा हक्क कायदा शासकीय सेवांचे जलद वितरण सुनिश्चित करतो. या कायद्यांचा योग्य वापर केल्यास तुम्ही तुमचे हक्क प्रभावीपणे राबवू शकता. जर तुम्हाला काही शंका असतील, तर संबंधित विभागाच्या कार्यालयात संपर्क तपशील तपासा.