नोंदणीकृत नसलेल्या मृत्युपत्राबाबत कायदेशीर माहिती आणि उपाय

नोंदणीकृत नसलेल्या मृत्युपत्राची कायदेशीर वैधता, प्रोबेट प्रक्रिया आणि तक्रारींचे निराकरण याबाबत सविस्तर माहिती

परिचय

मृत्युपत्र (वसीयतनामा) हे एक महत्त्वाचे कायदेशीर दस्तऐवज आहे, ज्याद्वारे एखादी व्यक्ती आपल्या मृत्यूनंतर आपली संपत्ती कशी आणि कोणाला हस्तांतरित करायची याबाबतची इच्छा व्यक्त करते. परंतु, जेव्हा मृत्युपत्र नोंदणीकृत नसते, तेव्हा त्याबाबत अनेक प्रश्न आणि तक्रारी निर्माण होतात. सामान्य नागरिकांना याबाबत कायदेशीर बाबी समजणे कठीण जाते. या लेखात, आम्ही नोंदणीकृत नसलेल्या मृत्युपत्राच्या कायदेशीर पैलूंची माहिती सोप्या भाषेत देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यात भारतीय वारसा कायदा १९२५, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ यांचा संदर्भ घेतला जाईल.

मृत्युपत्र म्हणजे काय?

भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम २ (एच) नुसार, मृत्युपत्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मृत्यूनंतर आपली संपत्ती कोणाला आणि कशी द्यावी याबाबत लिहिलेला कायदेशीर दस्तऐवज होय. मृत्युपत्राची खालील वैशिष्ट्ये आहेत:

• मृत्युपत्र साध्या कागदावर लिहिता येते; स्टँप पेपरची आवश्यकता नाही.
• मृत्युपत्र नोंदणीकृत असणे बंधनकारक नाही (नोंदणी कायदा १९०८, कलम १८ (ड)).
• मृत्युपत्रावर मृत्युपत्रकर्त्याची स्वाक्षरी आणि दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत.
• मृत्युपत्रकर्ता मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा, याचा वैद्यकीय दाखला जोडणे काही प्रकरणांमध्ये अपेक्षित आहे.

मृत्युपत्राचा कोणताही निश्चित नमुना कायद्यात नमूद नाही. यामुळे मृत्युपत्र लिहिताना लवचिकता आहे, परंतु त्याची कायदेशीर वैधता सिद्ध करणे महत्त्वाचे आहे.

नोंदणीकृत नसलेल्या मृत्युपत्राची कायदेशीर वैधता

अनेकदा असा गैरसमज आहे की मृत्युपत्र नोंदणीकृत नसेल तर ते वैध ठरत नाही. परंतु, कायद्याने मृत्युपत्राची नोंदणी वैकल्पिक आहे. नोंदणीकृत नसलेले मृत्युपत्र देखील कायदेशीररित्या वैध असू शकते, जर ते कायद्याच्या निकषांना पात्र असेल. याबाबत वेंक्यरामा अय्यर वि. सुंदरमबाळ (ए.आ. १९४०, मुंबई ४०२) या खटल्यात स्पष्ट के आहे की मृत्युपत्र साध्या कागदावर लिहिलेले असले तरी ते वैध आहे, जर त्यात मृत्युपत्रकर्त्याची स्पष्ट इच्छा आणि साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या असतील.

तसेच, रामगोपाल लाल वि. ऐप्यनकुमार (४९. ए.आय. ४१३) या खटल्यात मृत्युपत्राला हा एक पवित्र दस्तऔज मानला गेला आहे. यामुळे, मृत्युपत्रातील इच्छेचा आदर करणे आणि त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.

नोंदणीकृत नसलेल्या मृत्युपत्राबाबत तक्रारी आणि उपाय

नोंदणीकृत नसलेल्या मृत्युपत्राबाबत तक्रारी प्रामुख्याने खालील कारणांमुळे उद्भवतात:

1. मृत्युपत्र खोटे असल्याचा आक्षेप.
2. मृत्युपत्रकर्ता मानसिकदृष्ट्या सक्षम नव्हता.
3. साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्यांबाबत शंका.
4. मृत्युपत्रातील मजकुराबाबत असमंजस.

या तक्रारींचे निराकरण कसे करावे, याबाबत खालील उपाय सुचवले जातात:

• साक्षीदारांचा जबाब: मृत्युपत्रावर साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तींचा आणि वैद्यकीय दाखला देणाऱ्या डॉक्टरांचा जबाब नोंदवावा.
• दिवाणी न्यायलयात सिद्धता: मृत्युपत्रातील हक्क सिद्ध करण्यासाठी तक्रारदारांना दिवाणी न्यायालयातून पुरावे सादर करावे लागतात.
• मृत्युपत्र खोटे असल्याचा आक्षेप: अशा प्रकरणां मृत्युपत्राचा खरेपणा सिद्ध करण्यासाठी सर्व वारसदारांची नावे फेरफार नोंदीत दाखल करून, त्याबाबतचा निर्णय दिवाणी न्यायलयात मागावा.
• लेखनातील त्रुटी: भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम १११ अन्वये, मृत्युपत्रातील किरकोळ लेखन त्रुटी (उदा., नाव, क्रमांक) यांचा अर्थ स्पष्ट असेल, तर त्या दुर्लक्षित केल्या जाऊ शकतात.

प्रोबेट म्हणजे काय?

प्रोबेट ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे मृत्युपत्राची सत्यता (authenticity) प्रमाणित केली जाते. भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ५१ आणि २१३ नुसार, प्रोबेटचा अधिकार फक्त मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई येथील उच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकार क्षेत्रातील दिवाणी न्यायलयांना आहे. इतर कोणत्याही दिवाणी न्यायलयांना प्रोबेट देण्याचा अधिकार नाही.

प्रोबेट प्रक्रियेचा उद्देश मृत्युपत्र खरे आहे की खोटे, याची खात्री करणे आहे. याबाबत भगवानजी करसनभाई राठोड वि. सुरजमल (८ जुलै २००३, मुंबई उच्च न्यायलय) या खटल्यात स्पष्ट के आहे की फक्त या तीन उच्च न्यायालयांना प्रोबेटचा अधिकार आहे. इतर न्यायलाये मृत्युपत्रातील वाटप योग्य आहे की अयोग्य, याबाबत निर्णय देऊ शकतात.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 2024 आणि फेरफार नोंद

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १४१, १४१ नुसार, जमिनीच्या हक्कांशी संबंधित बदल (फेरफार) नोंदवणे बंधनकारक आहे. परंतु, नोंदणीकृत नसलेल्या मृत्युपत्रामुळे फेरफार नोंदवताना अडचणी येऊ शकतात. यासाठी, मृत्युपत्राची सत्यता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. जर मृत्युपत्रावर तक्रारी असतील, तर तक्रारदारांना मृत्युपत्राची सत्यता दिवाणी न्यायलयातून प्रमाणित करावी लागते.

मृत्युपत्राशी संबंधित सामान्य प्रश्न

खालील काही प्रश्न आणि त्याची उत्तरे:

मृत्युपत्र नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे का?

नाही, मृत्युपत्र नोंदणीकृत करणे वैकल्पिक आहे (नोंदणी कायदा १९०, कलम १ (१)).

नोंदणीकृत नसलेले मृत्युपत्र वैध आहे का?

होय, जर मृत्युपत्र कायद्याच्या निकषांना पात्र असेल (मृत्युपत्रकर्त्याची स्वाक्षरी, दोन साक्षीदार, मानसिक सक्षमता), तर ते वैध आहे.

मृत्युपत्र खोटे आहे, अशी तक्रार कशी करावी?

मृत्युपत्र खोटे असल्याचा आक्षेप असल्यास, सर्व वारसदारांची नावे फेरफार नोंदीत दाखल करून, त्याचा खरेपणा दिवाणी न्यायलयात सिद्ध करावा.

उपसंहार

नोंदणीकृत नसलेल्या मृत्युपत्राबाबत कायदेशीर माहिती आणि उपाय जाणून घेतल्याने सामान्य नागरिकांना आपले हक्क समजण्यास आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यास मदत होते. मृत्युपत्र हा एक पवित्र दस्तऔज आहे, ज्याद्वारे मृत व्यक्ती आपली अंतिम इच्छा व्यक्त करते. यामुळे त्याची कायदेशीर वैधता सिद्ध करणे आणि त्याचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. जर मृत्युपत्राबाबत कोणतीही शंका किंवा तक्रार असेल, तर कायदेशीर सल्लागार आणि दिवाणी न्यायलयाची मदत घेणे उचित ठरते.