कुळ कायदा कलम ४३ अंतर्गत शेतजमिनीच्या विक्रीचे कायदेशीर बंधन

Slug: tenancy-law-section-43-agricultural-land-sale-restrictions

Description: हा लेख महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ४३ अंतर्गत शेतजमिनीच्या विक्रीवरील बंधनांचा सविस्तर आढावा घेतो. यामध्ये कायदेशीर तरतुदी, विक्री प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत समजावून सांगितली आहे.

प्रस्तावना

महाराष्ट्रातील शेतजमिनीच्या व्यवहारांमध्ये कुळ कायदा हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी आणि जमिनीच्या मालकीसंबंधी विवाद टाळण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. विशेषतः, महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ४३ अंतर्गत काही शेतजमिनींवर विक्रीसाठी बंधने घालण्यात आली आहेत. या बंधनांमुळे शेतकरी आणि जमीनमालकांना जमीन विक्रीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. हा लेख सामान्य नागरिकांना ही प्रक्रिया आणि कायद्याच्या तरतुदी समजावून सांगण्यासाठी लिहिण्यात आला आहे.

या लेखात आपण कुळ कायद्याची पार्श्वभूमी, कलम ४३ ची व्याप्ती, शेतजमिनीच्या विक्रीवरील बंधने, कायदेशीर प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींचा सविस्तर आढावा घेऊ. हा लेख शेतकऱ्यांना आणि जमीनमालकांना त्यांच्या हक्क आणि कर्तव्यांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन करेल.

कुळ कायदा म्हणजे काय?

कुळ कायदा, म्हणजेच महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८, हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी आणि जमीनमालक-कुळ यांच्यातील संबंध नियंत्रित करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना जमिनीवर कायमस्वरूपी हक्क मिळवून देणे आणि त्यांना आर्थिक शोषणापासून वाचवणे हा आहे.

या कायद्यांतर्गत, कुळांना जमीन खरेदी करण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. विशेषतः, कलम ३२ अंतर्गत कुळांना त्यांनी कसलेल्या जमिनीची मालकी मिळू शकते. मात्र, अशा जमिनींवर कलम ४३ अंतर्गत काही बंधने लादण्यात आली आहेत, ज्यामुळे त्यांची विक्री, हस्तांतरण, गहाण किंवा भाडेपट्ट्याने देणे यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक आहे.

कलम ४३ ची व्याप्ती आणि बंधने

महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ४३ अंतर्गत, कुळ कायद्यामुळे खरेदी हक्काने मिळालेल्या शेतजमिनींवर खालील बंधने लागू आहेत:

• जमिनीचे हस्तांतरण, देणगी, अदलाबदल, गहाण किंवा भाडेपट्ट्याने देणे यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
• ही जमीन सामान्यपणे इतर व्यक्तींना विक्रीसाठी किंवा हस्तांतरासाठी थेट उपलब्ध नसते, जोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.
• जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर "कुळ कायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र" असा शेरा नोंदवला जातो, जो जमिनीच्या मालकीवर मर्यादा दर्शवतो.

या बंधनांचा उद्देश कुळांना मिळालेल्या जमिनीचे संरक्षण करणे आणि ती जमीन अनधिकृतपणे इतरांच्या हातात जाण्यापासून रोखणे हा आहे.

शेतजमिनीच्या विक्रीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया

कलम ४३ अंतर्गत बंधन असलेल्या शेतजमिनीची विक्री करण्यासाठी खालील कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबावी लागते:

१. तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर करणे

जमीन विक्रीचा इरादा असलेल्या शेतकऱ्याने प्रथम तहसीलदार कार्यालयात लेखी अर्ज सादर करावा. या अर्जात जमिनीचा तपशील, विक्रीचा उद्देश आणि खरेदीदाराची माहिती नमूद करावी लागते.

२. नजराणा रक्कम भरणे

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनियम क्रमांक-१, दिनांक ०७/०२/२०१४ अन्वये, जमीन विक्रीसाठी जमीन महसूल आकारणीच्या ४० पट इतकी नजराणा रक्कम शासकीय खजिन्यात जमा करावी लागते. तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर केल्यानंतर, दोन दिवसांत तहसीलदार यांच्याकडून नजराणा रकमेचे चलन उपलब्ध करून दिले जाते.

३. कागदपत्रांची पूर्तता

विक्रीसाठी खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतात:

• जमिनीचा ७/१२ उतारा
• फेरफार नोंद
• खरेदीखताची प्रत
• नजराणा रकमेचे चलन
• विक्रेता आणि खरेदीदार यांचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड इ.)

४. तलाठ्याकडून नोंद

नजराणा रक्कम जमा झाल्यावर आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर, तलाठी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये विक्रीची नोंद करावी. यानंतर, ७/१२ उताऱ्यावरील "कुळ कायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र" हा शेरा रद्द केला जाऊ शकतो.

५. विक्री प्रक्रिया पूर्ण करणे

सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, जमीन विक्रीसाठी मुक्त होते आणि खरेदीदाराला ती हस्तांतरित केली जाते. यासाठी नोंदणी कार्यालयात खरेदीखत नोंदवावे लागते.

कलम ४३ च्या सुधारणा आणि त्यांचा परिणाम

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ०७/०२/२०१४ रोजीच्या राजपत्रकान्वये कुळ कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. या सुधारणांनुसार, ज्या शेतजमिनींची खरेदी किंवा विक्री १० वर्षांपूर्वी झाली असेल, अशा जमिनींची विक्री, देणगी, अदलाबदल, गहाण किंवा पट्ट्याने देण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही, परंतु खालील अट पूर्ण करावी लागते:

• विक्रेत्याने जमीन महसूल आकारणीच्या ४० पट इतकी नजराणा रक्कम शासनाला जमा करावी.

या सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांना जमीन विक्रीची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. तसेच, ही तरतूद केवळ कलम ४३ च्या बंधनास पात्र असलेल्या जमिनींनाच लागू आहे.

शेतकऱ्यांसाठी व्यावहारिक सल्ला

कलम ४३ अंतर्गत शेतजमिनीची विक्री करताना शेतकऱ्यांनी खालील बाबी लक्षात ठेवाव्या:

• कायदेशीर सल्ला घ्या: जमीन विक्रीच्या प्रक्रियेत कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरते.
• सर्व कागदपत्रे तपासा: ७/१२ उतारा, फेरफार नोंद आणि इतर कागदपत्रे अद्ययावत असल्याची खात्री करा.
• नजराणा रक्कम: नजराणा रक्कमेची गणना आणि जमा करण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे करा.
• तहसीलदारांशी संपर्क: प्रक्रियेदरम्यान तहसीलदार कार्यालयाशी नियमित संपर्क ठेवा.

सामान्य प्रश्न आणि उत्तरे

१. कुळ कायदा कलम ४३ चा शेरा कसा काढता येईल?

शेरा काढण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करावा, नजराणा रक्कम जमा करावी आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी. तलाठी यानंतर शेरा रद्द करून ७/१२ उतारा अद्ययावत करतात.

२. नजराणा रक्कम किती असते?

नजराणा रक्कम ही जमीन महसूल आकारणीच्या ४० पट असते. ही रक्कम तहसीलदार कार्यालयाद्वारे निश्चित केली जाते.

३. विक्रीसाठी परवानगी कोण देते?

तहसीलदार किंवा प्रांत अधिकारी यांना विक्रीसाठी परवानगी देण्याचा अधिकार आहे.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ४३ अंतर्गत शेतजमिनीच्या विक्रीवरील बंधने शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी आणि जमिनीचे अनधिकृत हस्तांतरण रोखण्यासाठी लागू करण्यात आली आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन विक्रीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते, ज्यामध्ये नजराणा रक्कम जमा करणे आणि तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर करणे समाविष्ट आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या २०१४ च्या सुधारणांमुळे ही प्रक्रिया काही प्रमाणात सुलभ झाली आहे, परंतु शेतकऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे. या लेखात दिलेल्या माहितीच्या आधारे शेतकरी आणि जमीनमालक त्यांच्या हक्क आणि कर्तव्यांबाबत जागरूक राहू शकतात आणि जमीन विक्री प्रक्रिया सुलभपणे पूर्ण करू शकतात.