देवस्थान इनाम जमिनीवर कुळाची नोंद घेता येते का? सविस्तर माहिती

सविस्तर परिचय

देवस्थान इनाम जमीन हा महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांशी संबंधित एक महत्त्वाचा विषय आहे. या जमिनी मंदिरे, मशिदी किंवा इतर धार्मिक स्थळांच्या देखभालीसाठी शासनाने किंवा पूर्वीच्या संस्थानांनी बक्षीस म्हणून दिलेल्या असतात. या जमिनींच्या उत्पन्नातून मंदिराची पूजा, साफसफाई, दिवाबत्ती, उत्सव इत्यादी खर्च भागवले जातात. परंतु, या जमिनीवर कुळाची नोंद घेता येते का? आणि जर होय, तर त्यासंबंधी काय कायदेशीर तरतुदी आहेत? याबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये बरेच गैरसमज आणि प्रश्न आहेत. हा लेख सोप्या भाषेत या विषयाची सविस्तर माहिती देतो, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना हा विषय समजण्यास मदत होईल.

देवस्थान इनाम जमिनी प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात आढळतात आणि त्या इनाम वर्ग-3 अंतर्गत येतात. या जमिनींची नोंद गाव नमुना क्रमांक 1(क)(7) आणि गाव नमुना क्रमांक 3 मध्ये केली जाते, जर त्या सरकारी देवस्थानाशी संबंधित असतील. खासगी देवस्थानाच्या जमिनींची नोंद मात्र महसूल दप्तरात होत नाही.

देवस्थान इनाम जमिनीवर कुळाची नोंद घेता येते का?

होय, देवस्थान इनाम जमिनीवर कुळाची नोंद घेता येते, परंतु यासंबंधी काही महत्त्वाच्या कायदेशीर अटी आणि मर्यादा आहेत. महाराष्ट्र कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, 1948 (कलम 88) अंतर्गत काही तरतुदी स्पष्ट करतात की, जर देवस्थान ट्रस्टने या कायद्यांतर्गत सूट घेतली असेल, तर कुळांना जमीन विकत घेण्याचा अधिकार मिळत नाही. परंतु, कुळाचा हक्क वंशपरंपरागत चालू राहतो.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने देवस्थान इनाम जमिनीवर कुळ म्हणून कसण्याचे काम दीर्घकाळ केले असेल, तर त्याची नोंद कुळ म्हणून 7/12 उताऱ्यावर होऊ शकते. परंतु, यासाठी तलाठी किंवा संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडे पुरावे सादर करावे लागतात, जसे की कसण्याचा इतिहास, करारपत्र किंवा इतर कागदपत्रे.

महत्त्वाचे म्हणजे, या जमिनींचे हस्तांतरण किंवा विक्री करणे अत्यंत कठीण आहे. जर कोणी अनधिकृतपणे असे हस्तांतरण किंवा विक्री केली, तर ती जमीन शासनाकडे जमा होऊ शकते. यासाठी शासनाची आणि धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी आवश्यक आहे.

सामान्य प्रश्न आणि गैरसमज

1. देवस्थान इनाम जमिनीवर कुळाला मालकी हक्क मिळू शकतो का?

नाही, कुळाला मालकी हक्क मिळत नाही. कुळाचा हक्क फक्त वहिवाटीचा असतो, जो वंशपरंपरागत चालू राहतो. महाराष्ट्र कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, 1948 च्या कलम 32(ग) नुसार, जर देवस्थान ट्रस्टने सूट घेतली असेल, तर कुळाला जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नाही.

2. वारसाची नोंद कशी होते?

देवस्थान इनाम जमिनीवर वारसाची नोंद होऊ शकते, परंतु येथे वारस हा जन्माने ठरत नाही. जो व्यक्ती प्रत्यक्ष पूजा-अर्चा किंवा मंदिराची देखभाल करतो, तोच वारस म्हणून नोंदला जातो. याला "पदामुळे मिळणारा उत्तराधिकार" असे म्हणतात.

3. देवस्थान जमिनी विकता येतात का?

नाही, या जमिनींचे हस्तांतरण किंवा विक्री करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे, जोपर्यंत शासन आणि धर्मदाय आयुक्त यांची लेखी परवानगी मिळत नाही. असे अनधिकृत व्यवहार आढळल्यास तलाठी तहसीलदारांना कळवतात, आणि जमीन शासनाकडे जमा होऊ शकते.

4. खासगी आणि सरकारी देवस्थान जमिनींमध्ये काय फरक आहे?

• सरकारी देवस्थान: यांची नोंद गाव नमुना क्रमांक 1(क)(7) आणि 3 मध्ये असते. या जमिनी शासनाच्या देखरेखीखाली असतात.
• खासगी देवस्थान: यांचा महसूल दप्तराशी संबंध नसतो, आणि त्यांची नोंद गाव दप्तरी होत नाही. या जमिनी खासगी ट्रस्ट किंवा व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली असतात.

5. कुळाची नोंद घेण्यासाठी काय करावे लागते?

कुळाची नोंद घेण्यासाठी तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागतो. यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:

• 7/12 उतारा
• कसण्याचा पुरावा (उदा., पावत्या, करारपत्र)
• ओळखपत्र आणि निवासाचा पुरावा

यानंतर तलाठी चौकशी करून नोंद घेऊ शकतो.

कायदेशीर तरतुदी आणि प्रक्रिया

देवस्थान इनाम जमिनींसंबंधी खालील कायदे आणि कलमे महत्त्वाची आहेत:

• महाराष्ट्र कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, 1948 (कलम 88): यानुसार, देवस्थान ट्रस्ट सूट घेऊ शकते, ज्यामुळे कुळाला जमीन विकत घेण्याचा अधिकार मर्यादित होतो.
• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 (कलम 75): यानुसार, गाव नमुना क्रमांक 3 मधील नोंदींची पडताळणी करता येते.
• धर्मदाय आयुक्तांचे नियम: जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी अनिवार्य आहे.

जर तुम्हाला कुळाची नोंद घ्यायची असेल, तर प्रथम तलाठ्याकडे अर्ज करा. जर तलाठी नोंद घेण्यास नकार देत असेल, तर तहसीलदार किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करू शकता.

निष्कर्ष

देवस्थान इनाम जमिनीवर कुळाची नोंद घेणे शक्य आहे, परंतु यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुरावे आवश्यक आहेत. या जमिनींचे हस्तांतरण किंवा विक्री कठीण आहे, आणि त्यासाठी शासनाची आणि धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते. सामान्य नागरिकांनी या जमिनींसंबंधी व्यवहार करताना तलाठी, तहसीलदार किंवा वकिलांचा सल्ला घ्यावा, जेणेकरून कायदेशीर अडचणी टाळता येतील. या लेखात दिलेली माहिती तुम्हाला हा विषय समजण्यास आणि तुमच्या हक्कांबाबत जागरूक राहण्यास मदत करेल.

जर तुम्हाला यासंबंधी आणखी प्रश्न असतील, तर स्थानिक तलाठी कार्यालय किंवा महसूल विभागाशी संपर्क साधा. कायदेशीर सल्ला घेणे नेहमीच फायदेशीर ठरते.