राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य आणि निराधार आर्थिक दुर्बलांसाठी योजना: सविस्तर माहिती

परिचय

भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे, जिथे सामाजिक आणि आर्थिक विषमता ही समाजातील एक मोठी समस्या आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, निराधार आणि समाजातील उपेक्षित घटकांना आधार देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. यापैकी राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (National Social Assistance Programme - NSAP) आणि त्याच्याशी संबंधित इतर योजना, तसेच राज्य सरकारांच्या निराधार आर्थिक सहाय्य योजना या समाजातील कमकुवत घटकांना आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

या योजनांचा मुख्य उद्देश आहे गरीबी रेषेखालील कुटुंबांना, वृद्ध, विधवा, अपंग, अनाथ आणि इतर निराधार व्यक्तींना मासिक पेन्शन किंवा एकरकमी आर्थिक मदत देऊन त्यांचे जीवनमान सुधारणे. या लेखात आपण या योजनांचे स्वरूप, पात्रता निकष, लाभ, अर्ज प्रक्रिया, गैरसमज आणि सामान्य प्रश्न यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. हा लेख सामान्य नागरिकांना सोप्या भाषेत समजेल अशा पद्धतीने लिहिला आहे, जेणेकरून प्रत्येकजण या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जागरूक होईल.

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) म्हणजे काय?

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) हा भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे संचालित एक केंद्रीय क्षेत्रातील कल्याणकारी कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम 1995 मध्ये सुरू करण्यात आला, ज्याचा उद्देश गरीबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे. NSAP अंतर्गत पाच प्रमुख योजना राबविल्या जातात, ज्या खालीलप्रमाणे आहेत:

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना (IGNOAPS): 60 वर्षांवरील वृद्ध व्यक्तींना मासिक पेन्शन.
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना (IGNWPS): 40 वर्षांवरील विधवांना मासिक पेन्शन.
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेन्शन योजना (IGNDPS): 18-79 वयोगटातील 80% पेक्षा जास्त अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना पेन्शन.
4. राष्ट्रीय कुटुंब सहायता योजना (NFBS): कुटुंबातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर एकरकमी आर्थिक सहाय्य.
5. अन्नपूर्णा योजना: ज्या वृद्धांना पेन्शन मिळत नाही, त्यांना मोफत अन्नधान्य.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी गरीबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असणे आवश्यक आहे, आणि त्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेत असावे.

निराधार आर्थिक सहाय्य योजना: राज्य सरकारांचा पुढाकार

केंद्र सरकारच्या NSAP व्यतिरिक्त, अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या स्तरावर निराधार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींसाठी स्वतंत्र योजना राबविल्या आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारची संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना या योजनांनी लाखो निराधार व्यक्तींना आधार दिला आहे.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

महाराष्ट्र सरकारने 1980 मध्ये सुरू केलेली ही योजना निराधार व्यक्तींना मासिक आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. यामध्ये खालील व्यक्ती पात्र ठरतात:

• 65 वर्षांखालील निराधार पुरुष आणि महिला.
• अनाथ मुले.
• सर्व प्रकारचे अपंग (40% पेक्षा जास्त अपंगत्व).
• क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यांसारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त व्यक्ती.
• निराधार विधवा, घटस्फोटित महिला, वेश्याव्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, तृतीयपंथी, 35 वर्षांवरील अविवाहित महिला, इत्यादी.

लाभ: एका लाभार्थीला दरमहा 600 रुपये, तर एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असलेल्या कुटुंबाला 900 रुपये मासिक सहाय्य मिळते. यासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 21,000 रुपयांपेक्षा कमी असावे.

कायदेशीर आधार: ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविली जाते, आणि यासाठी कोणताही विशिष्ट कायदा नाही, परंतु ती राज्य सरकारच्या कल्याणकारी धोरणांनुसार कार्य करते.

श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना

ही योजना 65 वर्षांवरील वृद्ध व्यक्तींसाठी आहे, ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 21,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. यामध्ये लाभार्थीला दरमहा 600 रुपये पेन्शन मिळते, आणि केंद्र सरकारच्या IGNOAPS योजनेसह जोडल्यास एकूण 800 रुपये मिळू शकतात.

पात्रता निकष

NSAP आणि राज्य सरकारच्या निराधार योजनांसाठी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

• आर्थिक निकष: लाभार्थी गरीबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असावा, आणि त्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न सामान्यतः 21,000 ते 1 लाख रुपयांपर्यंत (राज्यांनुसार भिन्न) असावे.
• वय: वृद्धापकाळ पेन्शनसाठी 60 वर्षांपेक्षा जास्त, विधवा पेन्शनसाठी 40 वर्षांपेक्षा जास्त, आणि अपंग पेन्शनसाठी 18-79 वर्षे.
• निवास: लाभार्थी संबंधित राज्यात किमान 15 वर्षांपासून रहिवासी असावा (काही योजनांमध्ये).
• विशिष्ट परिस्थिती: अनाथ, अपंग, गंभीर आजारांनी ग्रस्त, विधवा, तृतीयपंथी, इत्यादी व्यक्ती.

टीप: पात्रता निकष राज्य आणि योजनेनुसार बदलू शकतात. स्थानिक तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधून अचूक माहिती मिळवावी.

लाभ आणि सुविधा

या योजनांद्वारे मिळणारे लाभ खालीलप्रमाणे आहेत:

• मासिक पेन्शन: 200 ते 900 रुपये प्रति महिना (केंद्र आणि राज्य योजनांनुसार).
• एकरकमी सहाय्य: NFBS अंतर्गत 20,000 रुपये (मुख्य कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर).
• मोफत अन्नधान्य: अन्नपूर्णा योजनेत 10 किलो अन्नधान्य दरमहा.
• शैक्षणिक लाभ: काही योजनांतर्गत लाभार्थ्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती (उदा., महाराष्ट्रात 100 रुपये प्रति महिना प्रति विद्यार्थी).

हे लाभ थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढते.

अर्ज प्रक्रिया

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खालील पायऱ्या अवलंबाव्या लागतात:

1. अर्ज संकलन: विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय किंवा तलाठी कार्यालयातून मिळवावा.
2. आवश्यक कागदपत्रे:
   • वयाचा दाखला (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकाचा दाखला).
   • रहिवासी दाखला (तलाठ्याकडून).
   • उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदाराकडून).
   • अपंगत्व प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास).
   • मृत्यू दाखला (NFBS साठी).
   • आधार कार्ड आणि बँक खाते तपशील.
3. अर्ज सादर करणे: पूर्ण भरलेला अर्ज आणि कागदपत्रे संबंधित कार्यालयात जमा करावे.
4. पडताळणी: प्रशासकीय अधिकारी अर्ज आणि कागदपत्रांची पडताळणी करतात.
5. मंजुरी: पात्र असल्यास, लाभार्थीला पेन्शन किंवा सहाय्य मंजूर केले जाते.

ऑनलाइन अर्ज: काही राज्यांमध्ये, उदा., मध्य प्रदेशच्या सामाजिक सुरक्षा पोर्टलवर (socialsecurity.mp.gov.in), ऑनलाइन अर्ज करता येतो.

सामान्य प्रश्न आणि गैरसमज

१. या योजनांचा लाभ कोण घेऊ शकते?

गरीबी रेषेखालील कुटुंबातील वृद्ध, विधवा, अपंग, अनाथ, गंभीर आजारांनी ग्रस्त व्यक्ती, तृतीयपंथी, इत्यादी पात्र आहेत. प्रत्येक योजनेचे पात्रता निकष वेगळे असू शकतात.

२. पेन्शन किती मिळते?

केंद्र सरकारच्या NSAP अंतर्गत 200-500 रुपये, तर राज्य सरकारच्या योजनांत 600-900 रुपये मासिक मिळू शकतात. काही योजनांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे लाभ एकत्रित मिळतात.

३. अर्ज नाकारला जाऊ शकतो का?

होय, जर लाभार्थी पात्रता निकष पूर्ण करत नसेल, कागदपत्रे अपूर्ण असतील किंवा उत्पन्न मर्यादा ओलांडली असेल, तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.

४. गैरसमज: या योजना फक्त ग्रामीण भागासाठी आहेत.

हा गैरसमज आहे. NSAP आणि निराधार योजना ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील पात्र व्यक्तींसाठी उपलब्ध आहेत.

५. गैरसमज: अर्ज प्रक्रिया जटिल आहे.

अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे, आणि स्थानिक प्रशासकीय कार्यालये किंवा ऑनलाइन पोर्टल्सद्वारे सहाय्य मिळते. तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधावा.

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम आणि राज्य सरकारच्या निराधार आर्थिक सहाय्य योजना या समाजातील उपेक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींसाठी एक आधारस्तंभ आहेत. या योजनांमुळे लाखो लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे, आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळाली आहे. मात्र, या योजनांचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी जागरूकता आणि योग्य माहिती आवश्यक आहे.

या लेखातून आपण या योजनांचे स्वरूप, पात्रता, लाभ आणि अर्ज प्रक्रिया यांची सविस्तर माहिती घेतली. जर आपण किंवा आपल्या परिचयातील कोणी या योजनांसाठी पात्र असेल, तर त्वरित स्थानिक प्रशासकीय कार्यालयात संपर्क साधा आणि आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करा. सरकारच्या या कल्याणकारी उपक्रमांचा लाभ घेऊन आपण आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित करू शकता.