राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) - सविस्तर माहिती

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि येथील बहुसंख्य लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य भाव मिळावा आणि त्यांच्या शेतीचा विकास व्हावा यासाठी भारत सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM - National Agriculture Market). ही योजना १४ एप्रिल २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती उत्पादन (agriculture production) साठी ऑनलाइन बाजारपेठ (online marketplace for farmers) उपलब्ध करून देणे, ज्यामुळे त्यांना चांगला दर (better price) मिळेल आणि पारदर्शक व्यवहार (transparent transactions) सुनिश्चित होतील.

राष्ट्रीय कृषि बाजाराचा उद्देश

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) ही एक पॅन-इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल आहे, जी विद्यमान कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) मंडईंना जोडून एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजारपेठ तयार करते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची विक्री देशभरातील कोणत्याही मंडईत ऑनलाइन पद्धतीने करण्याची सुविधा देणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक मंडईंपुरते मर्यादित राहण्याची गरज भासत नाही आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी चांगला दर मिळण्याची संधी मिळते.

या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना बिचौलियांची गरज कमी करून थेट खरेदीदारांशी संपर्क साधता येतो. यामुळे पारदर्शक व्यवहार सुनिश्चित होतात आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या गुणवत्तेनुसार योग्य भाव मिळतो. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती असलेला सातबारा (7/12 extract) हा दस्तऐवज या योजनेत महत्त्वाचा ठरतो, कारण त्यावरून शेतकऱ्यांची ओळख आणि त्यांच्या जमिनीवर घेतलेल्या पिकांची माहिती मिळते.

राष्ट्रीय कृषि बाजाराचे लाभ

e-NAM योजनेचे अनेक लाभ आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणतात. यापैकी काही प्रमुख लाभ खालीलप्रमाणे आहेत:

• चांगला दर मिळणे: शेतकरी आपला माल देशभरातील मंडईत ऑनलाइन विकू शकतात, ज्यामुळे त्यांना स्थानिक बाजारापेक्षा चांगला दर मिळण्याची शक्यता वाढते.
• पारदर्शक व्यवहार: या योजनेमुळे मालाच्या गुणवत्तेची तपासणी आणि त्याच्या किंमतीचा निर्धारण पारदर्शक पद्धतीने होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टळते.
• बिचौलियांचे उच्चाटन: पारंपरिक बाजारपेठेत बिचौलियांचा प्रभाव जास्त असतो, परंतु e-NAM मुळे शेतकरी थेट खरेदीदारांशी संपर्क साधू शकतात.
• सातबारा आणि पीक नियोजन: सातबारा उतारा (7/12 utara) मधील माहितीच्या आधारे शेतकरी आपल्या जमिनीवर कोणते पीक घेतले याची माहिती e-NAM पोर्टलवर अपलोड करू शकतात, ज्यामुळे खरेदीदारांना योग्य माहिती मिळते.
• वेळ आणि खर्चात बचत: शेतकऱ्यांना आपला माल दूरच्या बाजारात नेण्याची गरज नाही, कारण ऑनलाइन पद्धतीने सर्व व्यवहार होतात.

e-NAM ची अंमलबजावणी

राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना भारत सरकारच्या कृषी सहकार आणि किसान कल्याण मंत्रालयामार्फत राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत देशभरातील APMC मंडईंना e-NAM पोर्टलशी जोडले जाते. आतापर्यंत १,००० हून अधिक मंडई या पोर्टलशी जोडल्या गेल्या आहेत आणि या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे, कारण मंडईंचे व्यवस्थापन राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येते.

e-NAM पोर्टलवर शेतकऱ्यांना नोंदणी करावी लागते, ज्यासाठी त्यांचा सातबारा आणि आधार कार्ड यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक असतात. नोंदणीनंतर शेतकरी आपल्या शेतमालाची माहिती अपलोड करतात आणि त्याची गुणवत्ता तपासणीसाठी मंडईत सादर करतात. त्यानंतर खरेदीदार ऑनलाइन बोली लावतात आणि सर्वोच्च बोली लावणाऱ्याला माल विकला जातो. या प्रक्रियेमुळे पारदर्शक व्यवहार आणि चांगला दर मिळण्याची हमी मिळते.

सातबारा आणि e-NAM यांचे संनाद

सातबारा (7/12 extract) हा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, जो जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ आणि पीक पद्धती दर्शवतो. e-NAM योजनेत या दस्तऐवजाला विशेष महत्त्व आहे, कारण शेतकऱ्यांची ओळख आणि त्यांच्या शेतमालाची माहिती यावरूनच पडताळली जाते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या सातबारा उतारा मध्ये गहू किंवा तांदूळ यांसारख्या पिकांची नोंद असेल, तर तो e-NAM पोर्टलवर त्या पिकांची विक्रीसाठी नोंदणी करू शकतो.

याशिवाय, 7/12 utara मधील माहितीच्या आधारे शेतकरी आपल्या जमिनीच्या माती परीक्षण (soil testing) ची माहितीही जोडू शकतात, ज्यामुळे खरेदीदारांना मालाच्या गुणवत्तेबाबत विश्वास निर्माण होतो. ही माहिती e-NAM पोर्टलवर अपलोड केल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगला दर मिळण्यास मदत होते.

e-NAM ची प्रगती आणि आव्हाने

e-NAM योजनेने शेतकऱ्यांमध्ये आपल्या शेतमालाच्या विक्रीबाबत जागरूकता निर्माण केली आहे. आतापर्यंत या पोर्टलवर २ लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा व्यापार झाला आहे. ही योजना "एक राष्ट्र, एक बाजार" या संकल्पनेला चालना देते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना देशभरातील खरेदीदारांशी जोडले जाते. परंतु, या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही समोर आली आहेत.

काही राज्यांमध्ये मंडईंमध्ये पुरेशी पायाभूत सुविधा नाहीत, जसे की इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि मालाची गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा. याशिवाय, काही शेतकऱ्यांना या योजनेबाबत माहिती नाही किंवा ते ऑनलाइन प्रणाली वापरण्यास असमर्थ आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि जागरूकता मोहिमांचे आयोजन केले आहे.

e-NAM पोर्टलवर नोंदणी कशी करावी?

शेतकरी e-NAM पोर्टलवर सहज नोंदणी करू शकतात. यासाठी खालील पायऱ्या फॉलो कराव्या लागतात:

1. e-NAM पोर्टल (enam.gov.in) वर जा.
2. ‘Register’ पर्यायावर क्लिक करा आणि शेतकरी म्हणून नोंदणी निवडा.
3. आधार क्रमांक, सातबारा, आणि बँक खाते तपशील यासारखी माहिती भरा.
4. नोंदणी पूर्ण झाल्यावर आपला माल अपलोड करा आणि जवळच्या मंडईत गुणवत्ता तपासणीसाठी सादर करा.

ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर शेतकरी आपला माल ऑनलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध करू शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी e-NAM चे महत्त्व

राष्ट्रीय कृषि बाजार ही शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी योजना आहे. पारंपरिक बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना बिचौलियांच्या प्रभावामुळे कमी भाव मिळत असे, परंतु e-NAM मुळे ही समस्या दूर झाली आहे. शेतकरी आपल्या शेती उत्पादन ची माहिती आणि सातबारा उतारा च्या आधारे ऑनलाइन बाजारपेठेत प्रवेश करू शकतात आणि त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवू शकतात.

याशिवाय, ही योजना शेतकऱ्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाशी जोडते, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारते. माती परीक्षण आणि e-NAM च्या संयोजनाने शेतकरी आपल्या जमिनीची गुणवत्ता आणि उत्पादनाची माहिती खरेदीदारांना देऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांचा विश्वास वाढतो.

निष्कर्ष

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी एक महत्त्वाची पायरी आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे, ज्यामुळे त्यांना चांगला दर आणि पारदर्शक व्यवहार मिळतात. सातबारा आणि e-NAM यांच्या संयोजनाने शेतकरी आपल्या शेतमालाचे नियोजन आणि विक्री अधिक प्रभावीपणे करू शकतात. सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी अधिक गतिमान करून सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत ती पोहोचवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भारतातील शेती खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल.