जमीन विवाद - कायदेशीर मार्गदर्शन
परिस्थितीचे वर्णन
१९९८ मध्ये वडिलांनी जमीन खरेदी केली आणि ५५,००० रुपये कर्ज घेतले. कर्ज फिटले नाही म्हणून कर्जदाराने २००१-२००२ मध्ये जमीन आपल्या नावावर केली. नंतर २००५-२००६ मध्ये ती आपल्या मुलाच्या नावे करून दुसऱ्या व्यक्तीला विकली. या व्यवहारात कुटुंबातील कोणाचीही सही नाही.
कायदेशीर मुद्दे
- खरेदीखत आणि कर्ज: कर्ज तारण असेल तर कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक आहे. तारण नसेल तर थेट नावावर करणे बेकायदेशीर.
- २००१-२००२ चे हस्तांतरण: कोर्टाचा आदेश किंवा नोटीस नसेल तर हे बेकायदेशीर ठरू शकते.
- २००५-२००६ ची विक्री: मूळ हस्तांतरण अवैध असेल तर ही विक्रीही अवैध ठरू शकते.
- संमती: वडिलोपार्जित जमीन असल्यास सर्व वारसांची संमती आवश्यक आहे.
काय करावे?
- कागदपत्रे गोळा करा:
- १९९८ चे खरेदीखत
- कर्जाचे करारपत्र
- २००१-२००२ आणि २००५-२००६ चे सातबारा व फेरफार
- तहसीलदाराकडे तक्रार: कलम १५५ अंतर्गत चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करा.
- दिवाणी दावा: Specific Relief Act, 1963 अंतर्गत मालकी हक्क आणि दस्त रद्द करण्याचा दावा दाखल करा.
- मुदत: माहिती झाल्यापासून १२ वर्षांत दावा दाखल करणे आवश्यक. आता कळले असेल तर त्वरित कारवाई करा.
- वकिलाचा सल्ला: स्थानिक वकिलाला भेटा आणि कायदेशीर नोटीस पाठवा.
संभाव्य परिणाम
- जर २००१-२००२ चे हस्तांतरण बेकायदेशीर ठरले, तर जमीन परत मिळू शकते.
- नवीन खरेदीदार प्रामाणिक असेल तर नुकसान भरपाई मिळू शकते.
पुढील पावले
तात्काळ कागदपत्रे गोळा करा, तहसील कार्यालयातून सातबारा मिळवा, आणि वकिलामार्फत नोटीस पाठवा. गरज पडल्यास कोर्टात जा.