सिलिंग जमीन हस्तांतरण: आदिवासी विक्रेता आणि गैर-आदिवासी खरेदीदार - कायदेशीर प्रक्रिया आणि परवानगीचा मार्ग

प्रस्तावना

महाराष्ट्रातील शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत अनेक कायदेशीर बाबींचा समावेश असतो, विशेषतः जेव्हा सिलिंग जमिनीचा प्रश्न येतो. सिलिंग जमीन म्हणजे महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६० अंतर्गत अतिरिक्त घोषित केलेली जमीन, जी शासनाने ताब्यात घेतली आणि पात्र व्यक्तींना वाटप केली. या लेखात आपण एका विशिष्ट परिस्थितीचा विचार करणार आहोत: जेव्हा सिलिंग जमीन विकणारा हा आदिवासी व्यक्ती आहे आणि खरेदी करणारा हा गैर-आदिवासी आहे, आणि सातबारा उताऱ्यावर आदिवासी व्यक्तीचे नाव नोंदलेले नाही. अशा परिस्थितीत परवानगी घेण्याची प्रक्रिया कशी असेल? हा प्रश्न अनेकांना पडतो आणि त्याचे उत्तर कायदेशीर तरतुदींमध्ये सापडते. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील संबंधित कायदे, त्यातील कलमे, प्रक्रिया आणि कायदेशीर तत्त्वांचा सविस्तर अभ्यास करू.

सिलिंग जमिनीच्या हस्तांतरणात आदिवासी आणि गैर-आदिवासी व्यक्तींचा समावेश असल्यास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणेसाठी अधिनियम, १९७४ यांचा विचार करावा लागतो. या कायद्यांचा उद्देश आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करणे आणि त्यांना भूमिहीन होण्यापासून वाचवणे हा आहे. परंतु, जेव्हा सातबारा उताऱ्यावर आदिवासी नाव नसते, तेव्हा परिस्थिती गुंतागुंतीची बनते. या लेखात आपण या सर्व पैलूंची सखोल चर्चा करू.

कायदा व कलम

सिलिंग जमिनीच्या हस्तांतरणाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी प्रामुख्याने खालील कायद्यांतून येतात:

• महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६०: हा कायदा शेतजमिनीच्या धारणेची कमाल मर्यादा निश्चित करतो आणि अतिरिक्त जमीन शासनाकडे जमा करून ती पात्र व्यक्तींना वाटप करण्याची तरतूद करतो.
• महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम ३६ आणि ३६-अ): या कायद्यात जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित नियम आणि आदिवासी जमिनींच्या संरक्षणाची तरतूद आहे.
• महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित करणेसाठी अधिनियम, १९७४: हा कायदा आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासी व्यक्तींकडे अनधिकृतपणे हस्तांतरित झाल्यास त्या परत मिळवण्याची व्यवस्था करतो.

यापैकी कलम ३६-अ विशेष महत्त्वाचे आहे, कारण यात आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनी बिगर-आदिवासी व्यक्तींना हस्तांतरित करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचे नमूद आहे.

कायदा काय म्हणतो?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ३६-अ नुसार, आदिवासी व्यक्तींच्या मालकीच्या जमिनींचे हस्तांतरण बिगर-आदिवासी व्यक्तींना करण्यावर कठोर निर्बंध आहेत. या कायद्याचा मुख्य उद्देश आदिवासी समाजाचे आर्थिक शोषण थांबवणे आणि त्यांच्या जमिनींचे संरक्षण करणे हा आहे. जर एखाद्या आदिवासी व्यक्तीने आपली जमीन विकायची असेल आणि खरेदीदार गैर-आदिवासी असेल, तर अशा व्यवहारासाठी जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त यांची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी मिळण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात, जसे की विक्रेत्याला पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देणे किंवा त्याला भूमिहीन होण्यापासून वाचवणे.

परंतु, जर सातबारा उताऱ्यावर आदिवासी व्यक्तीचे नाव नसेल, तर प्रश्न निर्माण होतो की ही जमीन खरोखरच आदिवासी मालकीची आहे की नाही? सिलिंग जमिनीच्या बाबतीत, ही जमीन शासनाने वाटप केलेली असते आणि ती भोगवटदार वर्ग-२ च्या स्वरूपात असते. अशा जमिनीच्या हस्तांतरणावरही निर्बंध असतात, आणि त्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असते.

महत्त्वाची कलमे आणि विश्लेषण

खालील कलमे या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात:

१. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ - कलम ३६-अ

हे कलम आदिवासी व्यक्तींच्या जमिनींच्या हस्तांतरणावर नियंत्रण ठेवते. यानुसार, जर एखादी जमीन आदिवासी व्यक्तीच्या मालकीची असेल आणि ती बिगर-आदिवासी व्यक्तीला विकायची असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. या परवानगीसाठी अर्ज करताना विक्रेत्याचे जबाब, खरेदीदाराचा अर्ज आणि जमिनीचे कागदपत्र (उदा., ७/१२ उतारा) सादर करावे लागतात. जर सातबारा उताऱ्यावर आदिवासी नाव नसेल, तर जमिनीच्या मालकीचा मूळ इतिहास तपासला जातो.

२. महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६० - कलम १०

या कलमानुसार, सिलिंग अंतर्गत वाटप केलेली जमीन ही भोगवटदार वर्ग-२ च्या स्वरूपात असते आणि तिचे हस्तांतरण सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. जर ही जमीन आदिवासी व्यक्तीला वाटप केलेली असेल आणि आता ती गैर-आदिवासी व्यक्तीला विकली जाणार असेल, तर परवानगी प्रक्रिया अधिक कठोर होते.

विश्लेषण

सातबारा उताऱ्यावर आदिवासी नाव नसल्यास, जमिनीच्या मालकीचा मूळ स्रोत तपासला जातो. जर ही जमीन सिलिंग अंतर्गत आदिवासी व्यक्तीला वाटप केलेली असेल, तर ती आदिवासी जमीन म्हणून गणली जाते, मग सातबारा उताऱ्यावर नाव असो वा नसो. अशा परिस्थितीत, गैर-आदिवासी खरेदीदाराला परवानगी घ्यावी लागते, आणि ही प्रक्रिया विभागीय आयुक्तांमार्फत पूर्ण होते.

कायदेशीर तत्त्व

सिलिंग जमिनीच्या हस्तांतरणामागील कायदेशीर तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत:

• आदिवासी संरक्षण: आदिवासी समाजाला जमिनीच्या शोषणापासून वाचवणे हे या कायद्यांचे प्रमुख तत्त्व आहे.
• सामाजिक न्याय: सिलिंग कायद्याद्वारे जमिनीचे पुनर्वाटप करून सामाजिक समता साधणे हा उद्देश आहे.
• हस्तांतरणावर नियंत्रण: जमिनीचे अनधिकृत हस्तांतरण रोखण्यासाठी शासकीय परवानगी अनिवार्य आहे.

या तत्त्वांमुळे आदिवासी व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण होते आणि गैर-आदिवासी व्यक्तींना जमीन खरेदी करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते.

उदाहरण

समजा, रामू हा एक आदिवासी शेतकरी आहे, ज्याला १९७५ मध्ये सिलिंग अंतर्गत ५ एकर जमीन वाटप करण्यात आली. त्याने ही जमीन २० वर्षे कसली, पण आता तो ती विकू इच्छितो. श्याम हा गैर-आदिवासी व्यक्ती ही जमीन खरेदी करू इच्छितो. सातबारा उताऱ्यावर रामूचे नाव नाही, कारण त्याने ही जमीन कधीही आपल्या नावावर नोंदवली नाही. अशा परिस्थितीत, श्यामला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा लागेल. अर्जात रामूचे मूळ वाटपाचे कागदपत्र, त्याचे जबाब आणि श्यामचा खरेदीचा हेतू (उदा., शेती किंवा अकृषिक) नमूद करावा लागेल. जर रामू भूमिहीन होणार असेल, तर परवानगी नाकारली जाऊ शकते किंवा त्याला पर्यायी जमीन द्यावी लागेल.

अपवाद

काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये परवानगीची गरज भासत नाही:

• जर जमीन सिलिंग अंतर्गत वाटप केलेली नसेल आणि ती मूळ मालकीची असेल.
• जर हस्तांतरण आदिवासी व्यक्ती ते दुसऱ्या आदिवासी व्यक्तीपर्यंत होत असेल (परंतु यासाठीही काही प्रकरणांमध्ये परवानगी लागू शकते).
• जर जमीन अकृषिक प्रयोजनासाठी वापरली जाणार असेल आणि शासनाने विशेष सूट दिली असेल.

निष्कर्ष

सिलिंग जमिनीचे हस्तांतरण हा एक गुंतागुंतीचा विषय आहे, विशेषतः जेव्हा आदिवासी विक्रेता आणि गैर-आदिवासी खरेदीदार यांचा समावेश असतो. सातबारा उताऱ्यावर आदिवासी नाव नसले तरीही, जर जमीन मूळतः आदिवासी व्यक्तीला वाटप केलेली असेल, तर ती कायदेशीररित्या आदिवासी जमीन मानली जाते. अशा परिस्थितीत, गैर-आदिवासी खरेदीदाराला जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त यांची परवानगी घ्यावी लागते. ही प्रक्रिया आदिवासींचे हक्क सुरक्षित ठेवते आणि जमीन खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता आणते. कायद्याचे पालन करणे आणि योग्य कागदपत्रे सादर करणे यामुळे व्यवहार सुरळीत होऊ शकतो. हा कायदा आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.