मामलेदार कोर्ट ऍक्ट आणि म. ज. म. अ. 143/5(2) अन्वये रस्ता अडथळा दूर करणे व नवीन रस्ता मागणी
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागात रस्त्याच्या अडथळ्यांमुळे किंवा घराकडे जाणाऱ्या मार्गाच्या अभावामुळे अनेक नागरिकांना दैनंदिन जीवनात अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत कायदेशीर मार्गाने उपाय शोधण्यासाठी मामलेदार कोर्ट ऍक्ट, 1906 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (म. ज. म. अ.) यामधील तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात. विशेषतः म. ज. म. अ. च्या कलम 143 आणि मामलेदार कोर्ट ऍक्टच्या कलम 5(2) अंतर्गत रस्ता अडथळा दूर करणे, घराकडे जाणारा रस्ता खुला करणे किंवा नवीन रस्ता मागणी करणे यासंबंधी अर्ज दाखल केले जातात. परंतु, हे अर्ज मंडळ अधिकाऱ्यांकडे (Mandal Officer) चौकशीसाठी पाठवले गेल्यास अर्जदारांसाठी कायदेशीर तरतुदी काय आहेत? यावर चौकशी करणे अपेक्षित आहे की निकाल देणे बंधनकारक आहे? याबाबत सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे.
1. मामलेदार कोर्ट ऍक्ट, 1906: एक विहंगावलोकन
मामलेदार कोर्ट ऍक्ट, 1906 हा कायदा महाराष्ट्रातील स्थानिक पातळीवरील किरकोळ वाद सोडवण्यासाठी लागू आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत मामलेदारांना अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. विशेषतः कलम 5(2) मध्ये रस्त्याशी संबंधित वादांवर उपाय करण्याची तरतूद आहे. या कलमात म्हटले आहे की, जर कोणी व्यक्ती शेतीसाठी किंवा चराईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीतील रस्त्याला किंवा नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहाला अवैधरित्या अडथळा निर्माण करत असेल, तर मामलेदाराला तो अडथळा दूर करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 5(2): "कोणत्याही जमिनीतील रस्त्याला किंवा पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला कोणीही अवैधरित्या अडथळा निर्माण केल्यास, मामलेदार स्थानिक चौकशी करून आणि संबंधित पक्षांना सुनावणीची संधी देऊन असा अडथळा दूर करू शकतो."
या तरतुदीचा उद्देश ग्रामीण भागातील रस्ते आणि पाण्याच्या मार्गांशी संबंधित समस्या जलद आणि प्रभावीपणे सोडवणे हा आहे. परंतु, अर्ज दाखल झाल्यानंतर त्यावर तात्काळ निकाल देणे ऐवजी मंडळ अधिकाऱ्याकडे चौकशीसाठी पाठवले जाते, तेव्हा प्रक्रियेची दिशा बदलते.
2. म. ज. म. अ. कलम 143: रस्ता मागणी आणि अडथळा दूर करण्याची तरतूद
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 143 हे रस्त्याशी संबंधित वादांवर विशेष लक्ष केंद्रित करते. या कलमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जमिनीपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर तहसीलदाराला इतर भू-मापन क्रमांकाच्या सीमांवरून रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये नवीन रस्ता मागणी किंवा विद्यमान रस्त्यावरील अडथळा दूर करणे यांचा समावेश होतो.
कलम 143: "तहसीलदार, स्थानिक तपासणीनंतर आणि संबंधित पक्षांना सुनावणीची संधी देऊन, जमिनीच्या मालकाला त्याच्या जमिनीपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता उपलब्ध करून देऊ शकतो, जर असा रस्ता नैसर्गिकरित्या उपलब्ध नसेल."
या कलमाचा मुख्य हेतू हा आहे की, प्रत्येक जमीन मालकाला त्याच्या मालमत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा मूलभूत अधिकार मिळावा. परंतु, या प्रक्रियेत मंडळ अधिकाऱ्याची भूमिका चौकशी करणारी असते, ज्यामुळे अर्जदाराला निकाल मिळण्यास विलंब होऊ शकतो.
3. मंडळ अधिकाऱ्याकडे अर्ज पाठवण्याची प्रक्रिया
जेव्हा रस्ता अडथळा दूर करणे किंवा नवीन रस्ता मागणीचा अर्ज मामलेदार किंवा तहसीलदाराकडे दाखल होतो, तेव्हा प्रथम प्रकरणाची प्राथमिक तपासणी केली जाते. जर प्रकरणात तथ्यांची पडताळणी आवश्यक असेल, तर ते मंडळ अधिकाऱ्याकडे (सर्कल ऑफिसर किंवा तलाठी) चौकशीसाठी पाठवले जाते. मंडळ अधिकारी हे स्थानिक पातळीवर प्रकरणाची तपासणी करतात, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
- रस्त्याच्या अडथळ्याची प्रत्यक्ष पाहणी करणे.
- संबंधित जमिनीच्या अभिलेखांची तपासणी करणे (7/12 उतारा, फेरफार नोंदी).
- साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे.
- प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षांची मते जाणून घेणे.
या चौकशीचा अहवाल तयार झाल्यानंतर तो तहसीलदार किंवा मामलेदाराकडे सादर केला जातो. त्यानंतरच अंतिम निकाल दिला जातो.
4. अर्जदारासाठी कायदेशीर तरतुदी
अर्जदाराच्या दृष्टिकोनातून, जेव्हा त्याचा अर्ज मंडळ अधिकाऱ्याकडे चौकशीसाठी पाठवला जातो, तेव्हा त्याला खालील कायदेशीर तरतुदींचा आधार मिळतो:
- न्यायिक प्रक्रियेचा अधिकार: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, ज्यामध्ये मालमत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे. रस्ता अडथळ्यामुळे हा अधिकार बाधित होत असेल, तर अर्जदाराला तात्काळ उपाय मिळण्याची अपेक्षा असते.
- मामलेदार कोर्ट ऍक्ट, कलम 5(2): जर अडथळा अवैध असेल, तर मामलेदाराला तो तात्काळ दूर करण्याचा अधिकार आहे. चौकशी ही प्रक्रियेचा भाग असली तरी ती अनावश्यक विलंब टाळणारी असावी.
- म. ज. म. अ. कलम 143: रस्ता उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तहसीलदारावर आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल देणे बंधनकारक आहे.
- वाजवी वेळेत न्याय: सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये (उदा., Hussainara Khatoon vs. State of Bihar) म्हटले आहे की, न्याय मिळण्यास अनावश्यक विलंब हे न्याय नाकारण्यासारखे आहे. त्यामुळे अर्जदाराला वाजवी वेळेत निकालाची अपेक्षा आहे.
5. चौकशी करणे अपेक्षित आहे की निकाल देणे आवश्यक आहे?
रस्ता अडथळा किंवा नवीन रस्ता मागणीच्या अर्जावर चौकशी करणे अपेक्षित आहे, कारण तथ्यांची पडताळणी आणि प्रकरणाची गुंतागुंत समजून घेणे आवश्यक असते. परंतु, चौकशी ही अंतिम उद्देश नसून, ती निकाल देण्यासाठीच असते. म्हणजेच, निकाल देणे आवश्यक आहे. खालीलप्रमाणे याचे विश्लेषण करता येते:
- चौकशीची आवश्यकता: रस्त्याचा अडथळा खरोखर अवैध आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी मंडळ अधिकाऱ्याची चौकशी महत्त्वाची आहे. यामुळे चुकीचा निर्णय टाळता येतो.
- निकालाची बंधनकारकता: मामलेदार कोर्ट ऍक्ट आणि म. ज. म. अ. च्या तरतुदींनुसार, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर तहसीलदार किंवा मामलेदाराला निकाल देणे बंधनकारक आहे. निकालात अडथळा दूर करणे किंवा रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा आदेश असू शकतो.
- विलंब झाल्यास उपाय: जर चौकशीला अनावश्यक विलंब होत असेल, तर अर्जदार उच्च न्यायालयात रिट याचिका (अनुच्छेद 226) दाखल करू शकतो आणि तात्काळ निकालाची मागणी करू शकतो.
6. अर्जदारासाठी व्यावहारिक मार्गदर्शन
अर्जदाराला त्याच्या हक्कांसाठी खालील पावले उचलता येतील:
- अर्ज दाखल करताना सर्व पुरावे (जमिनीचे कागदपत्र, अडथळ्याचे फोटो, साक्षीदारांचे जबाब) जोडावेत.
- चौकशीसाठी अर्ज मंडळ अधिकाऱ्याकडे गेल्यास, त्याचा पाठपुरावा करावा आणि अहवाल लवकर सादर करण्याची विनंती करावी.
- जर निकालाला विलंब होत असेल, तर तहसीलदार किंवा मामलेदाराला लेखी तक्रार करावी.
- शेवटी, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा पर्याय खुला आहे.
7. निष्कर्ष
मामलेदार कोर्ट ऍक्ट, 1906 आणि म. ज. म. अ. 143/5(2) अंतर्गत रस्ता अडथळा दूर करणे किंवा नवीन रस्ता मागणीच्या अर्जावर चौकशी करणे ही प्रक्रियेचा भाग आहे, परंतु ती अनावश्यक विलंबाचे कारण बनता कामा नये. अर्जदाराला त्याच्या मालमत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा मूलभूत अधिकार आहे आणि कायदेशीर तरतुदी त्याला हा अधिकार मिळवून देण्यासाठीच आहेत. मंडळ अधिकाऱ्याची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर तहसीलदार किंवा मामलेदाराला निकाल देणे बंधनकारक आहे. जर प्रक्रियेत विलंब होत असेल, तर अर्जदाराला उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवता येईल. थोडक्यात, चौकशी आणि निकाल हे दोन्ही आवश्यक आहेत, परंतु निकाल हाच अंतिम उद्देश आहे.