उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३६ अन्‍वये आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीकडून बिगर आदिवासी व्‍यक्‍तीला जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या परवानगी शिवाय शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. असे बेकायदेशीर हस्‍तांतरण झाल्‍यास, त्‍या आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीकडून ३० वर्षाच्‍या आत जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करुन ती जमीन परत मिळवता येते.
इतकेच नाही तर आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीला पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी त्‍याची जमीन गहाण ठेवायची असल्‍यास जिल्‍हाधिकारी यांची परवानगी आवश्‍यक आहे. दिवाणी न्‍यायालयाच्‍या हुकूमाने सुध्‍दा आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या जमिनीचे हस्‍तांतरण होऊ शकत नाही.
आदिवासी जमातीच्‍या व्‍यक्‍तीला पैशाची लालूच दाखवून, चिथावणी किंवा फसवणूक करून कोणी त्‍यांचा गैरफायदा घेऊ नये यासाठी हे संरक्षण दिलेले आहे.