उत्तर:
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम
१३७, १३८ अन्वये, सहकारी संस्था, थकबाकीदाराविरुध्द जप्ती आदेश पारित करू शकतील अशी तरतुद आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था
अधिनियम १९६०, कलम १३८(२) अन्वये असा जप्ती
आदेश जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत काढला गेला आहे असे मानले जाते आणि अशी थकबाकी
जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसूल केली जाते.
ज्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी
पारित केलेल्या आदेशाविरुध्द तक्रार चालू शकत नाही त्याप्रमाणेच महाराष्ट्र सहकारी
संस्था अधिनियम १९६०, कलम १३७ (१) अन्वये पारित
केलेल्या जप्ती आदेशाविरूध्द तक्रार करता येत नाही. त्यामुळे अशी हरकत फेटाळून
लावावी.