Close

नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम 1976

 

नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम 1976

या काययान्वये नागरी समुहात 10 आर क्षेत्रापेक्षा (10764 चौ.फुट) जास्त नागरी जमीन वरकड (ीर्ीीर्श्रिीी) ठरविण्यात  आली. ज्या कुटुंबाकडे 10 आर पेक्षा जास्त जमीन होती ती जमीन शासनाने संपादित केली. अशा जमिनीच्या अभिलेखात  (ङरपव ठशलेीव) तसा शेरा दाखल करण्यात आला. या कायद्यातील कलम 2021 मधील तरतुदीप्रमाणे काही  जमिनींवर गृहबांधणी प्रकल्प बांधण्यात आले. सन 2008 साली केंद्रशासनाने या कायद्याची अंमलबजावणी रद्द केली. पण  सन 1976 सालच्या कायद्याने जी जमीन बाधित झाली आहे. त्या जमिनीच्या अभिलेखात/मालमत्तापत्रकावर/ सातबारा  उताऱ्यावर नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्याने बाधित अशा अर्थाचे शेरे आजही कायम आहेत.

म्हणून कोणत्याही शहरात व शहराभोवतालच्या नागरी समुह क्षेत्रात कोणतीही जमीन विकत घेण्याआधी जिल्हाधिकारी  कार्यालयातील नागरी जमीन कमाल धारणाविषयक विभागातील सक्षम अधिकाऱ्याकडे सदर जमीन नागरी कमाल धारणा  कायद्याने बाधित आहे का ? असल्यास अशा जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी कोणत्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीची  गरज आहे का ? त्याविषयी विचारणा करावी. निष्णात वकीलाची मदत घ्यावी. 


Comments

Content