९१. 'थकबाकीच्या वसुलीची कार्यपद्धती' म्हणजे जमीन महसुलाची
थकबाकी पुढीलपैकी कोणत्याही
एका किंवा अधिक कार्यपद्धतीनुसार वसूल करणे. [म.ज.म.अ.
कलम १७६]
(क) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीवर
मागणीची लेखी नोटीस बजावून. [म.ज.म.अ.
कलम १७८]
(ख) ज्या भोगवट्याच्या किंवा धारण
केलेल्या दुमाला जमिनीच्या
संबंधाने थकबाकी
येणे असेल त्या भोगवट्याचे किंवा त्या धारण केलेल्या दुमाला जमिनीचे समपहरण करून. [म.ज.म.अ.
कलम १७९]
(ग) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची जंगम मालमत्ता अटकावून आणि तिची विक्री करून. [म.ज.म.अ. कलम १८०]
(घ) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता जप्त करून आणि तिची
विक्री करून. [म.ज.म.अ.
कलम १८१]
(च) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची
स्थावर मालमत्ता जप्त करून.
[म.ज.म.अ. कलम १८२]
(छ) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करून
व तिला कैदेत ठेवून. [म.ज.म.अ.
कलम १८३,१८४]
(ज) धारण केलेल्या दुमाला जमिनी, संपूर्ण गावे किंवा गावांचे हिस्से मिळून झालेल्या असतील त्या बाबतीत, अशी गावे
किंवा गावांचे हिस्से जप्त करून. [म.ज.म.अ.
कलम १८५ ते १९०]
९२. 'जप्त वस्तूंची विक्री थांबविणे' म्हणजे कसूर करणारी व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने कोणतीही व्यक्ती, ज्या थकबाकीच्या संबंधात मालमत्ता विकावयाची
असेल, ती थकबाकी आणि
त्याने देणे असलेला
सर्व कायदेशीर खर्च,
मालमत्तेची लिलावात
विक्री होण्यापूर्वी, कोणत्याही वेळी, थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी,
कलम १७० अन्वये विहित केलेल्या कोणत्याही
व्यक्तीस किंवा विक्रीचे काम चालविण्यासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यास देईल किंवा कलम १९१ अन्वये तिने तारण दिले असेल तर, अशी विक्री थांबविण्यात येते. [म.ज.म.अ.
कलम १९७]
९३. 'प्रकरणे हस्तांतरीत करण्याचा अधिकार' म्हणजे
न्यायाच्या उद्देशांसाठी आदेश देणे इष्ट आहे असे जेव्हा राज्य
शासनाला दिसून येईल तेव्हा त्यास कोणतेही विशिष्ट प्रकरण एका महसूल अधिकाऱ्याकडून काढून त्याच जिल्ह्यातील किंवा कोणत्याही अन्य जिल्ह्यातील त्याच
दर्जाच्या किंवा वरिष्ठ दर्जाच्या महसूल
अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करण्याबद्दल निर्देश देता येतो. [म.ज.म.अ.
कलम २२५]
९४. 'नोटीस बजावण्याची रीत' म्हणजे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीवर नोटीस बजावावयाची असेल अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या
प्राधिकृत अभिकर्त्यास नोटीसची एक प्रत देऊन किंवा स्वाधीन
करून किंवा अशी प्रत, डाकेने पाठवून,
बजाविता येते. या रीतीने नोटीस बजावता येत नसेल तर, त्या व्यक्तीच्या माहिती असलेल्या शेवटच्या राहण्याच्या जागी किंवा ठिकाणी किंवा नोटीस ज्या जमिनीसंबंधात असेल ती जमीन ज्या गावामध्ये असेल किंवा ज्या गावात उक्त जमिनीची लागवड
करण्यात येत असेल त्या
गावातील सार्वजनिक ठिकाणी, कोणत्याही जागी उक्त प्रत चिकटवून, ती बजाविता येते. अशी कोणतीही नोटीस, त्यामध्ये उल्लेख केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या नावामध्ये किंवा पदनामामध्ये किंवा कोणत्याही जमिनीच्या वर्णनामध्ये कोणतीही चूक झाल्यामुळे, अशा चुकीमुळे वास्तविक अन्याय झाला नसेल तर, निरर्थक झाली आहे असे मानण्यात
येणार नाही. [म.ज.म.अ. कलम २३०]
९५. 'अपील व अपील प्राधिकारी' म्हणजे महसूल
अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध, त्याच्या
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागणे. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अपिलांची संख्या दोनपेक्षा
जास्त होणार नाही.
[म.ज.म.अ. कलम २४७]
|
अपील प्राधिकारी |
अपील प्राधिकारी |
|
(महसुली प्रकरणे) |
(कुळ कायदा प्रकरणे) |
|
तहसिलदार |
तहसिलदार |
|
↓ |
↓ |
|
उपविभागीय अधिकारी |
उपविभागीय अधिकारी/जिल्हाधिकारी |
|
↓ |
↓ |
|
जिल्हाधिकारी |
महसूल न्यायाधिकरण (एम.आर.टी.) |
|
↓ |
↓ |
|
विभागीय आयुक्त |
उच्च न्यायालय |
|
↓ |
↓ |
|
शासन |
सर्वोच्च न्यायालय |
म.ज.म.अ. मध्ये समाविष्ट असलेल्या अनुसूची 'इ' च्या स्तंभ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या महसूल
अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध, त्या अनुसूची स्तंभ (२) मध्ये
विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्यात येईल, मग
असा निर्णय किंवा आदेश या अनुसूचीच्या स्तंभ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध
केलेल्या अपिलावर दिलेला
असो किंवा नसो.
अनुसूची 'इ'
|
महसूल अधिकारी |
अपील प्राधिकारी |
|
|
१ |
उप विभागीय अधिकाऱ्याच्या हाताखालील, उप-विभागातील सर्व अधिकारी |
उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील असा सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी |
|
२ |
उपविभागीय अधिकारी किंवा सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी |
जिल्हाधिकारी किंवा राज्य शासन याबाबतीत जिल्हाधिकार्याचे अधिकार ज्याच्याकडे निहित करील असा सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी |
|
३ |
जिल्हाधिकारी (मुंबईचा जिल्हाधिकारी
धरुन) किंवा जिल्हाधिकार्याचे अपिलीय अधिकार ज्याच्याकडे निहित करण्यात येतील असा सहायक जिल्हाधिकारी किंवा
उपजिल्हाधिकारी |
विभागीय आयुक्त |
|
४ |
कलम १५ अन्वये प्रदान
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर
करणारी व्यक्ती |
राज्य शासन याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील असा अधिकारी |
|
भू-मापन अधिकारी |
अपील प्राधिकारी |
|
|
१ |
जिल्हा निरीक्षक, भूमि-अभिलेख, भूमापन तहसीलदार
आणि जिल्हा निरीक्षक- भूमि-अभिलेख आणि त्याच दर्जाचे इतर अधिकारी |
अधिक्षक, भूमि-अभिलेख
किंवा राज्य शासन याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील
असा अधिकारी
|
|
२ |
अधिक्षक, भूमि-अभिलेख
आणि त्याच दर्जाचे इतर अधिकारी |
संचालक, भूमि-अभिलेख
किंवा राज्य शासन याबाबतीत ज्याच्याकडे
संचालक, भूमि-अभिलेख यांचे अधिकार निहित करील
असा उपसंचालक, भूमि-अभिलेख |
|
३ |
जमाबंदी अधिकारी |
जमाबंदी आयुक्त |
९६. 'अपिलाची मुदत' म्हणजे ज्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध तक्रार असेल तो निर्णय किंवा आदेश,
जिल्हाधिकाऱ्याच्या किंवा अधीक्षक, भूमि अभिलेख
याच्या दर्जाहून कमी दर्जाच्या असलेल्या
त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्याने दिला असेल तर, साठ दिवसांची
मुदत संपल्यानंतर त्याविरूद्ध अपील करता येणार नाही किंवा
इतर कोणत्याही बाबतीत
नव्वद दिवसांची मुदत संपल्यानंतर अपील करता येणार नाही. अपील
करणाऱ्या व्यक्तीस
असा निर्णय किंवा आदेश
ज्या दिनांकास मिळाला असेल
त्या दिनांकापासून साठ दिवसांची
किंवा नव्वद दिवसांची मुदत मोजण्यात येईल. वरील कालावधी
मोजताना,
ज्याविरुद्ध अपील करण्यात आले असेल अशा निर्णयाची किंवा आदेशाची प्रत मिळण्यासाठी जो कालावधी लागला
असेल तो वगळण्यात येईल. [म.ज.म.अ.
कलम २५०]
९७. 'मुदत संपल्यानंतर अपील दाखल करुन घेणे' म्हणजे जेव्हा अपील किंवा अर्ज करणारी
व्यक्ती, अपील किंवा अर्ज
करण्यासाठी जी मुदत
विहित करण्यात आली
असेल त्या मुदतीत अपील किंवा
अर्ज न करण्यास तिच्याजवळ पुरेसे कारण होते अशी, ज्या अधिकाऱ्याकडे अपील किंवा अर्ज करील त्या अधिकाऱ्याची खात्री पटवून देईल तेव्हा पुनर्विलोकनासाठी केलेले कोणतेही अपील किंवा अर्ज, त्यासाठी विहित केलेल्या मुदतीनंतर दाखल करून घेता येईल.
[म.ज.म.अ. कलम २५१]
९८. 'विवक्षित आदेशांच्या विरुद्ध अपील करता येणार नाही' म्हणजे
(अ) म.ज.म.अ. कलम २५१ अन्वये केलेले अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज दाखल करून घेणाऱ्या,
(ब) पुनरीक्षणासाठी किंवा पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज नाकारणाऱ्या; किंवा
(क) कार्यवाही स्थगित करण्यासाठी केलेला अर्ज नामंजूर करणाऱ्या, किंवा नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्ध कोणतेही अपील करता येणार नाही.
[म.ज.म.अ.
कलम २५२]
९९. 'अपील करण्याचा शेवटचा दिवस रविवार किंवा सुट्टीचा दिवस
असेल तर त्याबाबत तरतूद' म्हणजे जेव्हा जेव्हा अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी
अर्ज करण्यासाठीच्या कोणत्याही मुदतीचा
शेवटचा दिवस रविवार किंवा
राज्य शासनाने मान्य
केलेल्या इतर सुट्टीचा
दिवस असेल तेव्हा तेव्हा, ती सुट्टी संपल्यानंतर
लगत पुढील दिवस अपील करण्यासाठी शेवटचा दिवस आहे असे समजण्यात
येते. [म.ज.म.अ.
कलम २५३]
१००. 'जमिनीतील हितसंबंधाचे स्वरूप' म्हणजे धारक, भोगवटादार, मालक,
कुळ, जमिनमालक, गहाणदार, किंवा अभिहस्तांकनकर्ता म्हणून
किंवा कोणत्याही इतर रीतीने, जमीन
धारण केली आहे. [महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख
आणि नोंदवह्या (तयार
करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ नियम
४(१)(दोन)]
