खातेफोड़ कलम 85 - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966

प्रस्तावना

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ हा महाराष्ट्रातील जमीन व्यवस्थापन आणि महसूल संकलनाशी संबंधित एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये जमिनींच्या मालकी, वहिवाट, हस्तांतरण, आणि विभागणी यासंबंधी अनेक तरतुदी आहेत. यापैकी कलम 85 हे "धारण जमिनीचे विभाजन" (Partition of Holdings) या संदर्भात आहे आणि स्थानिक पातळीवर "खातेफोड़" म्हणून ओळखले जाते. "खातेफोड़" हा शब्द मराठीत सामान्यतः जमिनीच्या खात्याचे (Account) विभाजन किंवा फोडणी या अर्थाने वापरला जातो. हे कलम जमिनीच्या सहधारकांना त्यांच्या हक्काची विभागणी करण्याची प्रक्रिया प्रदान करते. हा लेख या कलमाची संपूर्ण माहिती, त्याची अंमलबजावणी, प्रक्रिया, आणि त्यासंबंधी कायदेशीर बाबींचा सविस्तर आढावा घेतो.

कलम 85 ची व्याख्या आणि उद्देश

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम 85 मध्ये धारण जमिनीच्या विभाजनाची तरतूद आहे. या कलमाचा मुख्य उद्देश असा आहे की, ज्या जमिनी एकापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या संयुक्त मालकीत आहेत, त्या सहधारकांच्या मागणीनुसार किंवा दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमानुसार विभागल्या जाव्यात. या प्रक्रियेला "खातेफोड़" असे म्हणतात, कारण यामध्ये एका संयुक्त खात्याचे (Holding) वेगवेगळ्या स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभाजन केले जाते.

कलम 85 च्या पोट-कलम (1) नुसार, जर एखाद्या जमिनीवर सहधारकांनी विभागणीचा अर्ज केला असेल किंवा दिवाणी न्यायालयाने विभागणीचा हुकूम दिला असेल, तर तहसीलदाराला त्या जमिनीचे मोजमाप आणि सीमांकन करून विभागणी करण्याचे अधिकार आहेत. या प्रक्रियेत जमिनीचे क्षेत्रफळ, त्याची गुणवत्ता, आणि सहधारकांचे हक्क यांचा विचार केला जातो. या कलमाचा उद्देश सहधारकांमधील वाद संपवणे आणि प्रत्येकाला त्याच्या हक्काची जमीन स्वतंत्रपणे मिळवून देणे हा आहे.

खातेफोड़ची प्रक्रिया

खातेफोड़ची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी काही अटी आणि पायऱ्या आहेत. या प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे:

1. अर्ज दाखल करणे

सहधारकांना खातेफोड़साठी तहसीलदाराकडे लेखी अर्ज दाखल करावा लागतो. या अर्जात जमिनीचा तपशील (गट क्रमांक, क्षेत्रफळ, गावाचे नाव) आणि सहधारकांची नावे नमूद करणे आवश्यक आहे. जर विभागणीचा वाद दिवाणी न्यायालयात गेला असेल, तर न्यायालयाचा हुकूमनामा जोडावा लागतो.

2. मोजमाप आणि तपासणी

अर्ज मिळाल्यानंतर तहसीलदार मंडल अधिकाऱ्याला जमिनीचे मोजमाप आणि तपासणी करण्याचे निर्देश देतो. यामध्ये जमिनीचे क्षेत्रफळ, त्याची सीमा, आणि त्यावरील इतर हक्क (उदा. रस्ता, पाण्याचा स्रोत) यांचा विचार केला जातो.

3. विभागणीचा प्रस्ताव

मोजमापानंतर तहसीलदार विभागणीचा प्रस्ताव तयार करतो. हा प्रस्ताव सहधारकांच्या संमतीने किंवा न्यायालयाच्या हुकुमानुसार तयार केला जातो. यात प्रत्येक सहधारकाला मिळणाऱ्या जमिनीचा तपशील असतो.

4. सुनावणी आणि अंतिम आदेश

विभागणीचा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर तहसीलदार सर्व सहधारकांना सुनावणीची संधी देतो. जर कोणाला आक्षेप असेल, तर त्याची दखल घेतली जाते. त्यानंतर तहसीलदार अंतिम आदेश जारी करतो आणि जमिनीची विभागणी पूर्ण होते.

5. सातबारा नोंद

विभागणी पूर्ण झाल्यानंतर नवीन खात्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली जाते. प्रत्येक सहधारकाला त्याच्या हिस्स्याची स्वतंत्र नोंद मिळते.

कलम 85 च्या तरतुदी

कलम 85 मध्ये खातेफोड़शी संबंधित काही महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत:

• पोट-कलम (2): जर विभागणीमुळे एखाद्या सहधारकाला मिळणारा हिस्सा किमान क्षेत्रफळापेक्षा (Minimum Holding) कमी होत असेल, तर तहसीलदार त्या जमिनीचे मूल्यांकन करून रोख रक्कम देण्याचा आदेश देऊ शकतो.
• पोट-कलम (3): विभागणीच्या खर्चाची जबाबदारी सहधारकांवर असते आणि हा खर्च त्यांच्या हिस्स्यानुसार आकारला जातो.
• पोट-कलम (5): विभागणीचा खर्च ठरविण्याचे अधिकार तहसीलदाराला आहेत आणि तो शासनाच्या नियमानुसार आकारला जातो.

या तरतुदींमुळे खातेफोड़ची प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य राहते.

सहधारक म्हणजे कोण?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये "सहधारक" (Co-holder) या शब्दाची स्पष्ट व्याख्या दिलेली नाही. त्यामुळे या संकल्पनेबाबत अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. सामान्यतः सहधारक म्हणजे ज्या व्यक्ती एकाच जमिनीवर संयुक्त मालकी हक्क धारण करतात, असे समजले जाते. यामध्ये वारसाहक्काने मिळालेली जमीन, संयुक्त कुटुंबातील हिस्सा, किंवा खरेदीखताद्वारे मिळालेली संयुक्त मालकी यांचा समावेश होतो.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या वडिलोपार्जित जमिनीवर चार भावंडांचा हक्क असेल, तर ते सर्व सहधारक मानले जातात. या सहधारकांना खातेफोड़द्वारे त्यांचा हिस्सा स्वतंत्रपणे मिळवण्याचा अधिकार आहे.

खातेफोड़चे प्रकार

खातेफोड़ प्रामुख्याने दोन प्रकारे होऊ शकते:

1. सहधारकांचा अर्ज

जेव्हा सहधारक स्वतःहून विभागणीची मागणी करतात, तेव्हा ते तहसीलदाराकडे अर्ज करतात. ही प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण असते आणि सहसा कमी वाद निर्माण होतात.

2. दिवाणी न्यायालयाचा हुकूम

जर सहधारकांमध्ये वाद असेल आणि प्रकरण न्यायालयात गेले असेल, तर न्यायालय विभागणीचा हुकूम जारी करते. तहसीलदाराला हा हुकूम अंमलात आणावा लागतो.

कायदेशीर आव्हाने आणि समस्यां

खातेफोड़च्या प्रक्रियेत काही कायदेशीर आव्हाने आणि समस्याही उद्भवतात:

• सहधारकांमधील वाद: काहीवेळा सहधारक विभागणीच्या प्रस्तावावर सहमत होत नाहीत, ज्यामुळे प्रक्रिया लांबते.
• नोंदीतील त्रुटी: सातबारा उताऱ्यावर चुकीच्या नोंदी असल्यास खातेफोड़ प्रक्रिया गुंतागुंतीची होते.
• अनधिकृत हस्तांतरण: जर एखाद्या सहधारकाने आपला हिस्सा अनधिकृतपणे विकला असेल, तर विभागणी अवैध ठरू शकते.
• खर्चाचा वाद: विभागणीच्या खर्चावरून सहधारकांमध्ये मतभेद होऊ शकतात.

या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तहसीलदाराला कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करावे लागते.

प्रकरणांचे उदाहरण

महाराष्ट्रात खातेफोड़शी संबंधित अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. उदाहरणार्थ, पुणे जिल्ह्यातील एका गावात वडिलोपार्जित जमिनीवर चार भावंडांमध्ये वाद झाला. त्यांनी तहसीलदाराकडे खातेफोड़साठी अर्ज केला. मोजमापानंतर तहसीलदाराने जमीन चार समान हिस्स्यांत विभागली आणि प्रत्येकाला स्वतंत्र सातबारा नोंद मिळाली. या प्रकरणात कलम 85 चा प्रभावी वापर झाला.

दुसरे उदाहरण म्हणजे, नाशिक जिल्ह्यातील एका प्रकरणात सहधारकांमधील वाद न्यायालयात गेला. न्यायालयाने विभागणीचा हुकूम दिला आणि तहसीलदाराने तो अंमलात आणला. या प्रकरणात जमिनीचा एक हिस्सा किमान क्षेत्रफळापेक्षा कमी होता, त्यामुळे तहसीलदाराने रोख रक्कम देण्याचा आदेश दिला.

शासन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे

खातेफोड़ प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ लागू आहेत. या नियमांमध्ये मोजमाप, खर्च आकारणी, आणि विभागणीच्या प्रक्रियेचे तपशील नमूद आहेत. तसेच, शासनाने वेळोवेळी परिपत्रके जारी करून तहसीलदारांना मार्गदर्शन केले आहे. उदाहरणार्थ, जर जमिनीवर अतिक्रमण असेल, तर ते हटवूनच विभागणी करावी, असे निर्देश आहेत.

खातेफोड़चे फायदे

खातेफोड़मुळे सहधारकांना अनेक फायदे मिळतात:

• प्रत्येक सहधारकाला त्याच्या हिस्स्याची स्वतंत्र मालकी मिळते.
• जमिनीच्या वादांचे निराकरण होते.
• स्वतंत्र सातबारा नोंदीमुळे कर्ज किंवा विक्रीसाठी सोपे जाते.
• जमिनीचे व्यवस्थापन आणि शेती करणे सुलभ होते.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम 85 हे खातेफोड़साठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. या कलमामुळे सहधारकांना त्यांच्या हक्काची जमीन स्वतंत्रपणे मिळवता येते आणि जमिनीचे वाद संपुष्टात येतात. खातेफोड़ची प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य असावी यासाठी तहसीलदाराला कायदेशीर तरतुदींचे पालन करावे लागते. तथापि, सहधारकांमधील वाद, नोंदीतील त्रुटी, आणि खर्चाचे प्रश्न यामुळे काहीवेळा ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची ठरते.

शेवटी, खातेफोड़ ही एक अशी प्रक्रिया आहे जी जमिनीच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण करते आणि सहधारकांना त्यांचे हक्क मिळवून देते. या प्रक्रियेचा योग्य वापर झाल्यास ग्रामीण भागातील जमीन व्यवस्थापन अधिक सुव्यवस्थित होऊ शकते. सहधारकांनी या प्रक्रियेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कायदेशीर मार्गदर्शन घ्यावे, हाच योग्य मार्ग आहे.