मुद्रांक शुल्क
राज्य सरकार महसूल गोळा करण्यासाठी मुद्रांक शुल्काची
आकारणी करते. योग्य ते मुद्रांक शुल्क भरल्याने नोंदणीकृत दस्तऐवज कायद्याने वैध होतात व असे दस्तऐवज
न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जातात. दस्तामधे नमूद असलेल्या कोणत्याही
एका पक्षकाराच्या नावाने स्टॅम्पपेपर खरेदी करणे आवश्यक आहे. जर स्टॅम्प पेपर कोणत्याही एका पक्षकाराच्या नावाने नसतील
तर त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावाने असल्यास, सदर दस्तावर मुद्रांक
शुल्क भरलेले नाही असे ग्राह्य धरून,
त्या दस्ताची नोंदणी कायद्यानुसार केली जात नाही.
जर स्टॅम्पपेपर खराब किंवा वापरण्यास अयोग्य झाला असेल व
नजीकच्या भविष्यकाळात त्या स्टॅम्पपेपरचा वापर
होणार नसेल तर परंतु खरेदी केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आतील
असेल तर ‘इंडियन स्टँम्प अ‍ॅक्ट’नुसार
स्टॅम्पपेपरची रक्कम परत मिळविण्यासाठी मागणी करता येते.
या रकमेचा परतावा मिळताना राज्यसरकारने मुद्रांक
शुल्काबाबत केलेल्या नियमानुसार काही रक्कम वजा करून उर्वरीत रक्कम दिली जाते.
स्टॅम्पपेपरच्या खरेदीपासून सहा महिन्यापर्यंतचा कालावधी
वैध समजला जातो. सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर असा स्टॅम्पपेपर वापरात आणल्यास तो स्टॅम्पपेपर
अवैध समजला जाऊन करारातील कागदपत्रांचे मुद्रांक शुल्क भरले नाही असे ग्राह्य धरले जाते.
मुद्रांक शुल्क हे दस्तावर सही करण्याच्या दिवशी किंवा
त्या तारखेच्या आधी भरलेले असावे. मुद्रांक शुल्क हे दस्तातील कागदपत्रांवर आकारले जात नाही.
मुद्रांक शुल्क व्यवहाराच्या किंमतीनुसार आकारले जाते. बाजार भाव अथवा जागेच्या मूल्यांकनानुसार येणाऱ्या किंमती पैकी
जास्त असणारी रक्कम मुद्रांक शुल्क आकारणीसाठी ग्राह्य धरली जाते. जो पर्यंत मुद्रांक शुल्क भरले जात नाही तोपर्यंत
दस्ताची नोंदणी करता येत नाही.
आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरले नाही, कमी शुल्क भरले तर दरमहा 2% दराने दंड आकारला जातो.
दंडाची रक्कम 200%
इतकी असू शकते. दंडाची रक्कम ही आवश्यक मुद्रांक शुल्का व्यतिरिक्त भरावी लागते.
मुद्रांक शुल्क दस्तामधील लिहून घेणाऱ्याने/खरेदीदाराने/ज्याच्या नावावर मालमत्ता
वर्ग होणार असेल-हस्तांतरीत होणार असेल
त्याने भरावयाची असते.
मुद्रांक शुल्क कायद्यामध्ये दिलेल्या यादीतील दस्तानुसार
मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे. स्थावर मालमत्तेबाबतचा करारनामा, अभिहस्तांतरण, भाडे करार, मुखत्यारनामा, दानपत्र,
बक्षीसपत्र,
वाटपपत्र, कुलमुखत्यारपत्र,
भाडेपट्टा, खरेदीखत, तडजोडनामा,
विक्री प्रमाणपत्र, अदलाबदल पत्र.
इत्यादींवर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क
भरावे लागते.
बाँम्बे स्टॅम्प अ‍ॅक्ट 1958 कलम 32 ए नुसार दस्तनोंदणीकृत केल्याच्या तारखेपासून पुढे 10 वर्षापर्यंत शासनाला कमी
मुल्यांकनाच्या दस्तांची कोणत्याही वेळी तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. योग्य
मुद्रांक भरलेले आहे त्या दस्ताला
कायदेशीर मान्यता प्राप्त होते. मुद्रांक शुल्क भरलेले दस्त कायदेशीर दस्त
म्हणून समजले जातात. आणि न्यायालयात
पुरावा म्हणून मान्य केले जातात. ज्या दस्तावर मुद्रांक शुल्क भरलेले नाही
ते दस्त न्यायालयात पुरावा म्हणून मान्य केले
जात नाहीत.
हस्तांतर करारामधे भाग घेणाऱ्या, दस्त ऐवजावर आवश्यक असणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी स्वाक्षऱ्या करणे म्हणजे
दस्ताचे एक्झिक्युशन करणे होय.
मुद्रांक शुल्काचे दर काही बाबतीत केंद्र सरकार तर काही बाबतीत राज्य सरकार निश्चित करते. प्रत्येक वर्षी मुद्रांक शुल्काचे दर बदलू शकतात.