वारसा हक्काचा कायदा
संपत्ती (पैसे, जमीन-जुमला इत्यादी)
आणि जबाबदारी (कर्जे) इत्यादी या दोन्ही बाबतीत वारसाचा प्रश्न येतो. कायद्याच्या
भाषेत या दोहोंना अनुक्रमे मत्ता (मालमत्ता) आणि दायित्वे (देणी) असे म्हणतात.
म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या पश्चात त्याच्या
संपत्तीचा उपभोग घेणाऱ्या आणि त्यांची कर्जे फेडणाऱ्या व्यक्तीला वारस असे
म्हणतात. वारस हक्कांबाबत तीन अधिनियम
आहेत -
(अ) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956- हिंदू, बौध्द, जैन, शीख.
(ब) मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा (शरियत) मुस्लीमांसाठी.
(क) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925-ख्रिश्चन, पारशी, ज्यू
इत्यादींसाठी.
संपत्तीचे दोन वर्ग केले आहेत. पहिला वाडवडिलांकडून
प्राप्त झालेल्या (वडिलोपार्जित संपत्तीचा) आणि दुसरा स्वत: कमावलेल्या संपत्तीचा (स्वअर्जित संपत्तीचा).
एखादी हिंदू व्यक्ती स्वत: कमावलेल्या संपत्तीचे वाटप स्वत:च्या इच्छेने स्वत:च्या हयातीत करू शकतो किंवा मृत्यूपत्राने
संपत्तीचे वाटप करू शकतो.
मात्र मृत्युपत्र न करताच मरण पावलेल्या आणि
स्वकष्टार्जित संपत्ती असलेल्या हिंदू व्यक्तीच्या मालमत्तेचे वाटप, हस्तांतरण हिंदू वारसा
कायद्याप्रमाणे होते.
पूर्वी कन्येला पित्याच्या संपत्तीत कमी वाटा मिळत असे.
पण भारतातील सर्व हिंदू मुलींना 9 सप्टेंबर 2005 नंतर पित्याच्या संपत्तीत भावा
इतका वाटा प्राप्त झाला आहे.
परधर्मातील व्यक्तीशी मालमत्तेसंबंधी कोणताही करार करताना त्याच्या धर्माचा वारसा कायदा आणि मालमत्ता हस्तांतरणाबाबतचे कायदे विचारात घेऊन, निष्णात वकीलाचा सल्ला व मदत घेऊन व्यवहार करावा. अग्रहकाचा कायदा ह्या नंतरच्या एका प्रकरणात विस्ताराने समाविष्ट केला आहे. तो समजावून घ्यावा. 9 सप्टेंबर 2005 च्या कायद्याविषयी निष्णात वकीलाचा सल्ला घ्यावा.