१४१. 'संकीर्ण इनाम' म्‍हणजे
सार्वजनिक कारणांसाठी महसूल कायद्यातील तरतुदींन्वये विशिष्ठ अट आणि सारा माफीने, कब्जेहक्काची किंमत न घेता दिलेल्या
जमिनी. उदा.
शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, क्रिडांगणे इत्‍यादींना काही
अटींवर दिलेल्या जमीनी. अशा जमिनींची नोंद गाव नमुना २ व ३ मध्ये असते. या जमिनींना इनाम वर्ग-७ असेही म्हणतात.
१४२. 'देवस्थान इनाम' म्‍हणजे
देवदेवता किंवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी शासनाने प्रदान केलेली जमीन.
याला इनाम वर्ग-
३ असेही म्हणतात.
१४३. 'रिग्रॅन्‍ट रक्‍कम' म्‍हणजे
वतन कायद्‍यान्‍वये देवस्थान इनाम वर्ग तीन आणि
इनामवर्ग सात (महसूल माफीच्या जमिनी) सोडून बाकी सर्व इनामे विविध तारखांना
खालसा/नष्ट करण्यात आलेली आहेत. या सर्व जमिनी शासनाकडे
वर्ग झाल्यानंतर अशा जमिनींची आकारणीच्या पटीतील ठराविक रक्‍कम आणि मुदत ठरवून या
जमिनी वतनदारांना पुन्‍हा नवीन शर्तीवर प्रदान (रिग्रॅन्‍ट) करण्यात आल्‍या. ज्या वतनदारांनी मुदतीत रक्‍कम
भरली त्‍यांच्‍याकडून सहापट आणि मुदतीनंतर बारापट रक्‍कम वसूल करण्यात आली. अशी
रक्‍कम म्‍हणजे रिग्रॅन्‍ट रक्‍कम.
१४४. 'संकीर्ण जमीन महसुल' म्‍हणजे
मूळ जमीन महसूला व्‍यतिरिक्‍त इतर रक्‍कम. संकीर्ण जमीन महसुलाचे दोन प्रकार आहेत.
(१)
स्‍थानिक उपकरांसह पात्र संकीर्ण जमीन महसूल: ज्या संकीर्ण जमीन महसुलाचा
संबंध जमिनीच्या उपयोगाशी असतो अशा संकीर्ण जमीन महसुलावर सर्व साधारण जमीन
महसूलाच्‍याच दराने स्‍थानिक उपकर बसतो. (उदा. जमीन भाडे)
(२)
स्‍थानिक उपकरांसह अपात्र संकीर्ण जमीन महसूल: ज्या संकीर्ण जमीन महसुलाचा
संबंध जमिनीच्या उपयोगाशी नसतो त्‍यावर स्‍थानिक उपकर बसत नाही. (उदा. दंडाची
रक्‍कम)
संकीर्ण
महसूल आकारणीचे अधिकार तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना असतात.
१४५. 'शासकीय पट्‍टेदार' म्‍हणजे
ज्या शेतकर्‍यांना ठराविक मुदतीसाठी शासनाकडून वहिवाटण्‍यासाठी भाडेतत्‍वावर
जमीन देण्‍यात आली आहे अशा शेतकर्‍यास शासकीय पट्‍टेदार म्हणतात. [म.ज.म.अ.
कलम २(११); ३८]
१४६. 'पोटखराब क्षेत्र' म्‍हणजे
खडकाळ, खंदक, खाणी, नाले, इत्‍यादीने व्‍याप्‍त असलेले क्षेत्र ज्‍यात पिक
लागवड करता येणे शक्‍य होत नाही असे लागवडीयोग्‍य नसलेले क्षेत्र. या
'पोटखराब' क्षेत्राचे 'पोटखराब' वर्ग अ' आणि 'पोटखराब' वर्ग ब' असे दोन प्रकार
आहेत.
'पोटखराब-वर्ग
अ' म्‍हणजे खडकाळ क्षेत्र, नाले, खंदक,
खाणी इत्‍यादीने व्‍याप्‍त असलेले क्षेत्र. वर्ग अ अंतर्गत येणार्‍या पोटखराब
क्षेत्रावर महसूलाची आकारणी करण्यात येत नाही. अशा क्षेत्राखाली येणार्‍या जमिनीत
जर शेतकर्‍याने काही पीके घेतली असतील तर पीक पाहणीच्‍या वेळेस अशा पीकांची नोंद
घेता येते. सुधारीत तरतुदीनुसार पोटखराब अ क्षेत्र वहिवाटीखाली आणल्‍यास आकारणीची
तरतुद करण्यात आली आहे.
'पोटखराब वर्ग ब' म्‍हणजे रस्ते, पदपथ किंवा जलप्रवाह, कालवे, तलाव अशा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किंवा घरगुती प्रयोजनासाठी वापरणेत येणारे तलाव किवा ओढा यांनी व्यापलेली किंवा कोणत्याही जाती-जमाती मार्फत दहनभूमी किंवा दफनभूमी म्हणून वापरात असणारी किंवा पाण्‍याची टाकी, रहिवास वापर अशा काही विशिष्ठ प्रयोजनार्थ राखून ठेवलेली, आणि त्‍यामुळे लागवडीसाठी उपलब्‍ध नसलेले क्षेत्र. 'पोटखराब वर्ग ब' क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारची महसूल आकारणी किंवा वहिवाट करता येत नाही.
१४७. 'पीक पहाणी' म्‍हणजे
शेतात पीक उभे असतांना, वर्षातून दोन वेळा खरीप हंगामात (०१ ऑगस्‍ट ते १५ ऑक्टोबर)
आणि रब्बी हंगामात (१५ नोव्‍हेंबर ते ३१ जानेवारी), तलाठी यांनी संबंधीत शेत
मालक, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्‍य आणि गावकरी यांना पूर्व सूचना देऊन, प्रत्‍यक्ष
शेतावर जाऊन, संबंधीत शेतात उभ्‍या असणार्‍या पिकांचा तसेच त्‍या शेतजमिनीत असणार्‍या
फळझाडे, वन
झाडे, विहीर, घरपड इत्यादी नोंदी गाव नमुना १२ मध्ये नोंदविणे तसेच खात्री करणे.
पीक पहाणीच्‍या वेळेस शेतजमिनीच्‍या वैध मालकाशिवाय अन्य व्‍यक्‍ती, शेतजमिनीत
बेकायदेशीरपणे वहिवाट करीत नसल्‍याची खात्री केली जाते. [महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्‍या (तयार करणे आणि सुस्‍थितीत ठेवणे) नियम
१९७१, नियम ३०]
१४८. 'खरीप गावे' म्‍हणजे
ज्या गावांत मुख्‍यत: जुन
ते सप्टेंबर या खरीप हंगामात पिके घेतली जातात त्‍यांना खरीप गावे म्हणतात.
१४९. 'रब्बी गावे' म्‍हणजे
ज्या गावांत मुख्‍यत: ऑक्टोबर
ते जानेवारी या रब्बी हंगामात पिके घेतली जातात त्‍यांना रब्बी गावे म्हणतात.
१५०. 'क.जा.प.' म्‍हणजे कमी-जास्त पत्रक. गावातील शेतजमिनी, रस्ते, नाले, ओढे, स्मशानभूमी, वनक्षेत्र, भूसंपादन इत्यादी विविध कारणांमुळे जमिनीच्या क्षेत्रांमध्ये अमुलाग्र बदल होत असतो. अशावेळी गटाचे मूळ क्षेत्र बदलल्यामुळे जमिनीच्या मूळ रेकॉर्डमध्ये, मोजणी खात्याकडून एक गोषवारा आणि रेखाचित्र जोडून कमी-जास्त पत्रक नावाचे तयार केले जाणारे विवरणपत्र म्‍हणजे क.जा.प. महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियमात तरतूद केल्याप्रमाणे सर्व्हे नंबर/गट नंबरचे आकार व क्षेत्रामध्ये काही कारणांस्तव बदल झाल्यास, गावच्या आकारबंदामध्ये बदल करण्यासाठी जो अभिलेख तयार केला जातो. त्यास कमी-जास्त पत्रक म्हणतात. साधारणपणे शेत जमिनीचा वापर बिनशेती प्रयोजनासाठी करावयाचा असल्यास, मूळ भूमापनामध्ये गणितीय किंवा हस्तदोषाने निर्माण झालेली चूक (क्षेत्र दुरूस्ती), बिनआकारी जमिनीवर आकारणी करणे (मूळ भूमापनाच्या वेळी आकारणी न केलेल्या जमीनी), मळई जमीनींचे प्रदान इ. भूसंपादन या प्रकरणी कमी-जास्त पत्रक तयार करावे लागते.
