अज्ञान पालककर्त्याच्या शेतजमिनीच्या विक्रीचे कायदेशीर नियम

अज्ञान पालककर्त्याच्या शेतजमिनीच्या विक्रीचे कायदेशीर नियम: तुम्हाला काय माहित असावे?

शेतजमिनीच्या विक्रीचे कायदेशीर नियम
शेतजमिनीच्या विक्रीशी संबंधित कायदेशीर नियमांचे दृश्यरूप

परिचय

शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात अनेकदा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होते, विशेषत: जेव्हा मालमत्तेच्या मालकीमध्ये अज्ञान (मायनर) व्यक्तींचा समावेश असतो. अशा परिस्थितीत 'अज्ञान पालककर्ता' (अ.पा.क.) म्हणून नोंदविलेल्या व्यक्तीच्या भूमिकेला विशेष महत्त्व आहे. परंतु, अनेकदा अ.पा.क. नोंदविलेल्या व्यक्तींकडून चुकीच्या पद्धतीने किंवा कायद्याच्या परवानगीशिवाय शेतजमिनीची विक्री केली जाते, ज्यामुळे अज्ञान व्यक्तींचे हक्क डावलले जातात. या लेखात आपण मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ (कलम ४४) आणि हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम १९५६ (कलम ६, ८, १२) यांचा आधार घेऊन अ.पा.क. च्या अधिकारांचा आणि मर्यादांचा सविस्तर आढावा घेऊ.

अज्ञान पालककर्ता (अ.पा.क.) म्हणजे काय?

जेव्हा एखादी शेतजमीन सज्ञान (प्रौढ) आणि अज्ञान (१८ वर्षांखालील) व्यक्तींच्या नावे खरेदी केली जाते, तेव्हा सात-बारा उताऱ्यावर सज्ञान व्यक्तीचे नाव 'अज्ञान पालककर्ता' म्हणून नोंदवले जाते. याचा अर्थ असा की, ती व्यक्ती अज्ञान व्यक्तींच्या हिश्श्याचे व्यवस्थापन करते आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करते. सात-बारा उताऱ्यावर अ.पा.क. ची नोंद ही त्या व्यक्तीला मालक बनवत नाही, तर ती केवळ अज्ञान व्यक्तींच्या मालमत्तेची काळजी घेणारी जबाबदार व्यक्ती असते.

परंतु, काहीवेळा सात-बारा उताऱ्याच्या पुनर्लेखनादरम्यान 'अ.पा.क.' हा शेरा नोंदवण्याचे राहून जाते. यामुळे अ.पा.क. व्यक्ती मालक असल्यासारखी दिसू लागते आणि काहीजण याचा गैरफायदा घेऊन संपूर्ण जमिनीची विक्री करतात. अशा प्रकरणांमुळे अज्ञान व्यक्तींचे हक्क डावलले जाण्याची शक्यता असते.

कायदेशीर तरतुदी

हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम १९५६ च्या कलम ६, ८ आणि १२ नुसार, अज्ञान पालककर्त्याला अज्ञान व्यक्तींच्या स्वतंत्र हिश्श्यासह संपूर्ण शेतजमिनीची विक्री करण्याचा अधिकार नाही. यासाठी दिवाणी न्यायालयाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २५ नोव्हेंबर २०१३ रोजीच्या सरोज विरुद्ध सुंदरसिंग व इतर या खटल्यातील निकालानुसार, अ.पा.क. ला कोणत्याही परिस्थितीत अज्ञान व्यक्तींच्या मालमत्तेची विक्री न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही.

तसेच, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ४४ नुसार, संयुक्त कुटुंबातील मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक आहे. जर अ.पा.क. ने अज्ञान व्यक्तींच्या हिश्श्याची विक्री केली, तर ती कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरू शकते.

अ.पा.क. ला मालमत्ता विक्रीचे अधिकार

अ.पा.क. ला संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेची विक्री किंवा गहाण ठेवण्याचा अधिकार केवळ खालील विशिष्ट कारणांसाठी आहे:

  • सरकारी कर किंवा कुटुंबावरील कर्ज फेडण्यासाठी.
  • सहहिस्सेदार किंवा कुटुंबीयांच्या पोटपाण्यासाठी किंवा आजारपणासाठी.
  • सहहिस्सेदार किंवा त्यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या खर्चासाठी.
  • कौटुंबिक अंत्यसंस्कार, श्राद्ध किंवा समारंभाच्या खर्चासाठी.
  • संयुक्त कुटुंबासाठी मालमत्ता मिळवण्यासाठी किंवा ती टिकवण्यासाठी.
  • कुटुंबाच्या कर्त्यावर किंवा सभासदांवर गंभीर फौजदारी आरोप असल्यास त्यांच्या संरक्षणासाठी.
  • संयुक्त कुटुंबाच्या व्यवसायासाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी.
  • इतर आवश्यक कौटुंबिक कारणांसाठी.

या कारणांसाठी केलेल्या व्यवहाराला सहहिस्सेदारांवर बंधनकारक मानले जाते, परंतु यासाठी खरेदीपत्रात त्या कारणांचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे. तसेच, या कारणांची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करावे लागतात.

अनधिकृत विक्री आणि कायदेशीर उपाय

जर अ.पा.क. ने वर नमूद केलेल्या कारणांशिवाय किंवा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मालमत्तेची विक्री केली, तर सहहिस्सेदार मनाई हुकूमाचा दावा दाखल करू शकतात. यामुळे अशा अनधिकृत व्यवहारांना आळा बसू शकतो. तसेच, अज्ञान व्यक्ती प्रौढ झाल्यावर आपल्या हिश्श्याच्या हक्कासाठी कायदेशीर लढा देऊ शकतात.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या अ.पा.क. ने अज्ञान व्यक्तींच्या हिश्श्याची विक्री केली आणि त्या व्यवहारात कायदेशीर गरजेचा उल्लेख नसेल, तर तो व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरू शकतो. यासाठी अज्ञान व्यक्ती किंवा त्यांचे वारसदार दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतात.

सात-बारा उताऱ्याची पडताळणी

शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सात-बारा उताऱ्याची पडताळणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सात-बारा उताऱ्यावर अ.पा.क. ची नोंद आहे की नाही, याची खात्री करावी. तसेच, मालमत्तेच्या मालकीचा इतिहास आणि फेरफार नोंदी तपासाव्यात. यामुळे मालमत्तेच्या मालकीबाबत स्पष्टता येते आणि भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळता येतात.

उदाहरणार्थ, जर सात-बारा उताऱ्यावर अ.पा.क. ची नोंद आहे, परंतु विक्रीदस्तात अज्ञान व्यक्तींच्या हिश्श्याचा उल्लेख नाही, तर तो व्यवहार संशयास्पद ठरू शकतो. अशा प्रकरणात खरेदीदाराने सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

वडिलांचा विशेषाधिकार

हिंदू कायद्यानुसार, संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या व्यवहारात वडिलांना विशेषाधिकार आहे. ते काही नैतिक किंवा कायदेशीर कारणांसाठी मालमत्तेची विक्री किंवा गहाण ठेवू शकतात, विशेषत: कुटुंबावरील कर्ज फेडण्यासाठी. परंतु, यासाठीही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. जर वडिलांनी अज्ञान मुलांच्या हिश्श्याची विक्री केली, तर ती केवळ उपरोक्त कारणांसाठीच वैध ठरेल.

सामान्य नागरिकांसाठी सल्ला

शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

  1. सात-बारा उताऱ्याची तपासणी करा आणि अ.पा.क. ची नोंद आहे का, याची खात्री करा.
  2. विक्रीदस्तात अज्ञान व्यक्तींच्या हिश्श्याचा आणि कायदेशीर कारणांचा स्पष्ट उल्लेख आहे का, हे तपासा.
  3. न्यायालयाची परवानगी घेतल्याचा पुरावा मागा.
  4. कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्या, जेणेकरून व्यवहार कायदेशीर आहे की नाही, याची खात्री होईल.
  5. जर तुम्ही अज्ञान व्यक्तींचे वारसदार असाल, तर तुमच्या हिश्श्याचे हक्क जपण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करा.

निष्कर्ष

अज्ञान पालककर्त्याला शेतजमिनीच्या विक्रीसाठी मर्यादित अधिकार आहेत, आणि त्यांना हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व अधिनियम १९५६ आणि मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ यांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. अज्ञान व्यक्तींच्या हिश्श्याची विक्री केवळ विशिष्ट कायदेशीर कारणांसाठी आणि न्यायालयाच्या परवानगीने करता येते. सामान्य नागरिकांनी अशा व्यवहारात सावधगिरी बाळगावी आणि कायदेशीर सल्ला घ्यावा. यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत आणि आर्थिक नुकसान टाळता येईल.

About the author

Mahsul Guru
Hi, I am Mahsul Guru, a content writer. I’ve always been passionate about writing and blogging. I hope you enjoy my blog posts as much as I enjoy writing it!

Post a Comment