खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम १९५७: सविस्तर माहिती

Slug: mines-and-minerals-act-1957-information

Description: हा लेख खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम १९५७ ची सखोल माहिती प्रदान करतो. यामध्ये कायद्याची उद्दिष्टे, प्रमुख तरतुदी, सुधारणा, सामान्य प्रश्न आणि गैरसमज यांचा समावेश आहे. सामान्य नागरिकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत हा लेख लिहिला आहे.

सविस्तर परिचय

खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम १९५७ (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957) हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे, जो खाणकाम आणि खनिज संसाधनांच्या विकासाचे नियमन करतो. हा कायदा २८ डिसेंबर १९५७ रोजी लागू झाला आणि त्यानंतर यामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट खनिज संसाधनांचा शाश्वत वापर, खाणकामाचे नियमन आणि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करणे आहे.

भारतात खनिज संपत्ती ही देशाच्या आर्थिक विकासाचा पाया आहे. कोळसा, लोहखनिज, बॉक्साईट, चुनखडी, आणि इतर खनिजे उद्योगांना गती देतात. परंतु, या संसाधनांचा बेसुमार वापर टाळण्यासाठी आणि त्यांचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली खनिजांचे विकास आणि खाणकामाच्या प्रक्रियेचे नियोजन करतो, तर गौण खनिजांचे नियमन राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येते.

या लेखात आपण या कायद्याची उद्दिष्टे, प्रमुख तरतुदी, सुधारणा, सामान्य प्रश्न आणि गैरसमज यांचा सविस्तर अभ्यास करू. हा लेख सामान्य नागरिकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत लिहिण्यात आला आहे, जेणेकरून सर्वसामान्यांना या कायद्याचे महत्त्व आणि त्यांच्याशी असलेला संबंध समजेल.

कायद्याची उद्दिष्टे

खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम १९५७ ची काही प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

• खनिजांचा शाश्वत विकास: खनिज संसाधनांचा काटेकोर आणि शाश्वत वापर करणे, जेणेकरून भविष्यातील पिढ्यांसाठीही ही संसाधने उपलब्ध राहतील.
• खाणकामाचे नियमन: खाणकाम प्रक्रियेचे नियमन करून बेकायदेशीर खाणकामाला आळा घालणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे.
• आर्थिक विकास: खनिज संसाधनांचा वापर करून देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे.
• पारदर्शकता: खाण परवाने आणि लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, जेणेकरून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
• पर्यावरण संरक्षण: खाणकामामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान कमी करणे आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या कठोर नियमांचे पालन करणे.

या उद्दिष्टांमुळे हा कायदा खनिज क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनला आहे.

कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी

खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम १९५७ मध्ये अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. यापैकी काही प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:

१. खाण परवाने आणि लिलाव (कलम ५ ते १३)

या कायद्याच्या कलम ५ ते कलम १३ अंतर्गत खाण परवाने देण्याची प्रक्रिया आणि नियम नमूद केले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीला किंवा कंपनीला खाणकाम सुरू करण्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून परवाना घ्यावा लागतो. २०१५ च्या सुधारणेनुसार, खाण परवाने आता लिलावाद्वारे दिले जातात, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे.

२. गौण खनिजांचे नियमन (कलम १५)

कलम १५ अंतर्गत, गौण खनिजांचे (उदा., वाळू, चुनखडी, माती) नियमन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे. यामुळे राज्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार नियम बनवण्याची मुभा मिळते.

३. खनिजांचा शाश्वत वापर (कलम १८)

कलम १८ अंतर्गत, खनिजांचा शाश्वत वापर आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी नियम बनवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे. यामध्ये खाणकामामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजना समाविष्ट आहेत.

४. खाण पट्ट्याची मुदत (कलम ८)

२०१५ च्या सुधारणेनुसार, सर्व खाण पट्ट्यांची मुदत ५० वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे (कलम ८). ही मुदत संपल्यानंतर, पट्टा पुन्हा लिलावासाठी खुला केला जातो.

५. जिल्हा खनिज फाउंडेशन (DMF)

२०१५ च्या सुधारणेद्वारे जिल्हा खनिज फाउंडेशन (DMF) स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. खाणकामामुळे प्रभावित क्षेत्रातील स्थानिक समुदायांच्या कल्याणासाठी DMF निधीचा वापर केला जातो.

६. बेकायदेशीर खाणकामावर नियंत्रण (कलम २१)

कलम २१ अंतर्गत, बेकायदेशीर खाणकाम करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. यामध्ये दंड, तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

कायद्यातील प्रमुख सुधारणा

खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम १९५७ मध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यापैकी काही महत्त्वाच्या सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत:

१. २०१५ ची सुधारणा

२०१५ मध्ये या कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे खाण परवाने देण्याची प्रक्रिया लिलावाद्वारे पारदर्शक बनली. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला आणि खाण क्षेत्रात स्पर्धा वाढली. याशिवाय, खाण पट्ट्याची मुदत ५० वर्षांपर्यंत निश्चित करण्यात आली, आणि DMF ची स्थापना करण्यात आली.

२. २०१६ ची सुधारणा

२०१६ मध्ये, कैप्टिव खाणींच्या हस्तांतरणाला परवानगी देणारी सुधारणा करण्यात आली. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या खाणींचे हस्तांतरण करणे सोपे झाले, ज्यामुळे व्यवसाय सुलभता वाढली.

३. २०२० चा अध्यादेश

२०२० मध्ये, खनिज कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश जारी करण्यात आला, ज्यामुळे खाण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळाली आणि खनिज रियायतींची प्रक्रिया सुलभ झाली.

४. २०२१ ची सुधारणा

२०२१ मध्ये, कायद्यात आणखी बदल करण्यात आले, ज्यामुळे खाणकामाच्या नियमांमध्ये सुसूत्रता आली आणि गौण खनिजांचे नियमन अधिक प्रभावी झाले.

सामान्य प्रश्न आणि गैरसमज

खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम १९५७ बाबत सामान्य नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्न आणि गैरसमज असतात. यापैकी काही प्रमुख प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत:

१. गौण खनिज आणि प्रमुख खनिज यात काय फरक आहे?

उत्तर: प्रमुख खनिजांमध्ये कोळसा, लोहखनिज, बॉक्साईट, मॅंगनीज यांचा समावेश होतो, आणि त्यांचे नियमन केंद्र सरकार करते. गौण खनिजांमध्ये वाळू, चुनखडी, माती यांचा समावेश होतो, आणि त्यांचे नियमन राज्य सरकार करते (कलम १५).

२. बेकायदेशीर खाणकाम म्हणजे काय?

उत्तर: परवाना न घेता किंवा नियमांचे उल्लंघन करून केलेले खाणकाम बेकायदेशीर मानले जाते. अशा खाणकामाला कलम २१ अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते.

३. जिल्हा खनिज फाउंडेशन (DMF) म्हणजे काय?

उत्तर: DMF ही एक संस्था आहे जी खाणकामामुळे प्रभावित क्षेत्रातील स्थानिक समुदायांच्या कल्याणासाठी निधीचा वापर करते. हा निधी खाण कंपन्यांकडून गोळा केला जातो.

४. हा कायदा सामान्य नागरिकांशी कसा संबंधित आहे?

उत्तर: हा कायदा खनिज संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करतो, पर्यावरणाचे रक्षण करतो आणि स्थानिक समुदायांना DMF मार्फत लाभ मिळवून देतो. यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.

५. गैरसमज: खाणकाम केवळ मोठ्या कंपन्यांसाठी आहे.

उत्तर: हा गैरसमज आहे. कायद्यामध्ये लहान उद्योजक आणि स्थानिक समुदायांना खाणकामासाठी प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे, विशेषत: गौण खनिजांसाठी.

कायद्याचे महत्त्व आणि प्रभाव

खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम १९५७ ने भारताच्या खनिज क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत. यामुळे खनिज संसाधनांचा शाश्वत वापर, पर्यावरण संरक्षण, आणि स्थानिक समुदायांचे कल्याण शक्य झाले आहे. याशिवाय, लिलाव प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे.

हा कायदा देशाच्या आर्थिक विकासातही महत्त्वाची भूमिका बजावतो. खनिज संसाधनांवर अवलंबून असलेले उद्योग, जसे की स्टील, सिमेंट, आणि ऊर्जा क्षेत्र, यामुळे बळकट झाले आहेत. तसेच, स्थानिक समुदायांना DMF मार्फत शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या सुविधा मिळाल्या आहेत.

निष्कर्ष

खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम १९५७ हा भारताच्या खनिज क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे, जो खनिज संसाधनांचा शाश्वत वापर, पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल साधतो. या कायद्याच्या तरतुदी आणि सुधारणांमुळे खाणकाम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनली आहे. सामान्य नागरिकांसाठी, हा कायदा स्थानिक समुदायांच्या कल्याणासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे.

या लेखातून आपण या कायद्याची उद्दिष्टे, तरतुदी, सुधारणा आणि सामान्य प्रश्न यांची माहिती घेतली. हा कायदा केवळ खाण कंपन्यांसाठीच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण तो आपल्या नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आणि त्यांचा योग्य वापर सुनिश्चित करतो.