प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) - सविस्तर माहिती

प्रस्तावना

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे, जिथे लाखो शेतकऱ्यांचे जीवन शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु, नैसर्गिक आपत्ती जसे की दुष्काळ, पूर, गारपीट, चक्रीवादळ इत्यादीमुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. या समस्येला तोंड देण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) सुरू केली. ही योजना २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली असून, तिचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करणे हा आहे. या योजनेत कमी प्रीमियम दरात शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळते, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होते.

योजनेची सुरुवात आणि उद्देश

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) ही भारत सरकारने १३ जानेवारी २०१६ रोजी जाहीर केली आणि १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी ती औपचारिकपणे सुरू करण्यात आली. ही योजना राष्ट्रीय कृषि विमा योजना (NAIS) आणि संशोधित राष्ट्रीय कृषि विमा योजना (MNAIS) यांच्या जागी आणली गेली. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती संरक्षण प्रदान करणे, शेतीतील जोखीम कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे हा आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यापासून मुक्त करणे आणि त्यांना शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हाही या योजनेचा एक भाग आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बियाणे टाकण्यापासून ते कापणीपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवर संरक्षण मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास आणि पुन्हा शेती सुरू करण्यास मदत होते.

योजनेची वैशिष्ट्ये

PMFBY ही एक सर्वसमावेशक योजना आहे, ज्यामध्ये अनेक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे:

1. कमी प्रीमियम दर: खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना फक्त २% प्रीमियम, रब्बी पिकांसाठी १.५% आणि व्यावसायिक/फळबाग पिकांसाठी ५% प्रीमियम भरावा लागतो. उर्वरित प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकार सबसिडीच्या स्वरूपात भरते.
2. सर्वसमावेशक संरक्षण: ही योजना बियाणे टाकण्यापासून ते कापणी आणि कापणीनंतरच्या नुकसानीपर्यंत संरक्षण देते. यामध्ये दुष्काळ, पूर, गारपीट, कीटकांचा प्रादुर्भाव इत्यादींचा समावेश आहे.
3. तंत्रज्ञानाचा वापर: फसल नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सॅटेलाईट प्रतिमा, रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा वापर केला जातो, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि अचूकता वाढते.
4. स्वैच्छिक सहभाग: २०२० पासून ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी स्वैच्छिक करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
5. दावा प्रक्रिया सुलभ: नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देऊन शेतकरी दावा करू शकतात. दावा रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

सातबारा उतारा आणि PMFBY

सातबारा उतारा हा शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीचा आणि पिकांच्या नोंदीचा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. महाराष्ट्रात 7/12 उतारा म्हणून ओळखला जाणारा हा दस्तऐवज PMFBY मध्ये नोंदणीसाठी आवश्यक आहे. सातबारा उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव, जमिनीचा क्षेत्रफळ, पिकांचे प्रकार आणि इतर माहिती नोंदवलेली असते. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा माहिती सादर करणे बंधनकारक आहे, कारण यावरूनच विमा संरक्षणाची रक्कम आणि पिकांची पडताळणी केली जाते.

सातबारा उतारा डिजिटल स्वरूपातही उपलब्ध आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करणे सोपे झाले आहे. 7/12 उतारा हे शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीचे प्रमाणपत्र म्हणूनही काम करते, ज्यामुळे विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे आणि दाव्यांची प्रक्रिया जलद करणे शक्य होते.

योजनेचे फायदे

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे घेऊन आली आहे:

• आर्थिक स्थैर्य: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्यापासून वाचता येते.
• जोखीम व्यवस्थापन: शेतीतील अनिश्चितता कमी होते आणि शेतकरी नवीन पिके आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित होतात.
• दावा जलद मिळणे: तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नुकसानीचे मूल्यांकन जलद आणि पारदर्शकपणे होते, ज्यामुळे दावा रक्कम लवकर मिळते.
• सबसिडीचा लाभ: कमी प्रीमियम दरामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होतो आणि सरकार सबसिडीच्या माध्यमातून मोठा हिस्सा उचलते.

योजनेची अंमलबजावणी आणि आव्हाने

PMFBY ची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त सहभागाने केली जाते. विमा कंपन्या, बँका, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) आणि शेतकरी यांचा यात समावेश आहे. परंतु, या योजनेसमोर काही आव्हानेही आहेत:

• जागरूकतेचा अभाव: ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेची पूर्ण माहिती नाही.
• दावा विलंब: काही प्रकरणांमध्ये नुकसानीचे मूल्यांकन आणि दावा मंजुरीसाठी विलंब होतो.
• विमा कंपन्यांचा नफा: काही राज्यांमध्ये विमा कंपन्या प्रीमियमपेक्षा कमी दावे देतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी होतो.
• तांत्रिक अडचणी: डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करताना काही शेतकऱ्यांना अडचणी येतात.

सातबारा आणि डिजिटायझेशन

सातबारा उतारा हे शेतीशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. 7/12 उतारा मध्ये जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ, पिकांचे प्रकार आणि कर्जाची माहिती नोंदवली जाते. PMFBY मध्ये नोंदणीसाठी आणि दाव्यांसाठी सातबारा उतारा आवश्यक आहे. सरकारने सातबारा माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि दस्तऐवज सादर करणे सोपे झाले आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढली असून, विमा प्रक्रिया गतिमान झाली आहे.

योजनेचा प्रभाव आणि भविष्य

२०१६ पासून आतापर्यंत प्रधानमंत्री फसल विमा योजना अंतर्गत २९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे आणि ९५,००० कोटी रुपयांहून अधिक दावे शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ही योजना स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठी फसल विमा योजना मानली जाते आणि जागतिक स्तरावर प्रीमियमच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भविष्यात, या योजनेत अधिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करून, जसे की WINDS (Weather Information Network & Data System), डेटा संकलन आणि व्यवस्थापन सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, जी त्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण आणि आर्थिक स्थैर्य प्रदान करते. सातबारा उतारा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ही योजना अधिक प्रभावी बनली आहे. तरीही, जागरूकता वाढवणे आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपली शेती सुरक्षित करावी आणि 7/12 उतारा सारख्या दस्तऐवजांचा वापर करून आपले हक्क मिळवावेत.