आईच्या वडिलोपार्जित शेतावर मुलगा दावा करू शकतो का? - सविस्तर माहिती

परिचय

सातबारा हा महाराष्ट्रातील जमीन मालकांसाठी एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, ज्याला "7/12 उतारा" म्हणूनही ओळखले जाते. हा दस्तऐवज जमिनीची मालकी, क्षेत्र, आणि पिकांची माहिती दर्शवतो. वारसा कायद्याच्या संदर्भात, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो, तेव्हा त्यांच्या मालमत्तेचे वाटप वारसांमध्ये होते. या लेखात आपण एका विशिष्ट प्रकरणावर चर्चा करणार आहोत: "एका व्यक्तीची आई 1970 मध्ये मरण पावली. आईच्या वडिलोपार्जित माहेरकडील शेताची 1983 मध्ये वाटप झाली, त्यात त्यांचं नाव नाही. त्यांचा मुलगा आईच्या (वडिलांकडील) वडिलोपार्जित हिस्स्यावर दावा करू शकतो का?" याबाबत आपण सातबारा, 7/12 उतारा, आणि प्रॉपर्टी मालकी यांचा संबंध तपासणार आहोत. यासोबतच, जमीन खरेदी आणि कर्जासाठी सातबारा यांचे महत्त्वही समजून घेऊ.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

या प्रकरणात, एका व्यक्तीची आई 1970 मध्ये मरण पावली. तिच्या माहेरकडील वडिलोपार्जित शेतजमिनीचे वाटप 1983 मध्ये झाले, आणि त्यात तिचे नाव समाविष्ट नव्हते. आता तिचा मुलगा (म्हणजे नातू) या शेतजमिनीवर दावा करू इच्छितो. यासाठी आपल्याला हिंदू वारसा कायदा (Hindu Succession Act), सातबारा नोंदी, आणि त्या काळातील कायदेशीर तरतुदी समजून घ्याव्या लागतील. महाभूलेख पोर्टलद्वारे आज आपण या जमिनीच्या नोंदी ऑनलाइन सातबारा स्वरूपात तपासू शकतो, परंतु 1983 मधील वाटपाच्या वेळी ही प्रक्रिया वेगळी होती.

हिंदू वारसा कायदा आणि वडिलोपार्जित मालमत्ता

हिंदू वारसा कायदा 1956 नुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मालमत्तेचे वाटप त्यांच्या वारसांमध्ये होते. वडिलोपार्जित मालमत्ता ही अशी मालमत्ता असते जी कुटुंबात पिढ्यानपिढ्या चालत येते. या प्रकरणात, आईची माहेरकडील जमीन वडिलोपार्जित होती, म्हणजेच ती तिच्या वडिलांकडून आली होती. 1970 मध्ये आईच्या मृत्यूनंतर, तिचा हिस्सा तिच्या वारसांना (मुलगा, मुलगी, पती) मिळायला हवा होता. परंतु 1983 मध्ये वाटप झाले तेव्हा तिचे नाव नोंदले गेले नाही. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की तिचा हिस्सा तिच्या माहेरच्या कुटुंबाने नाकारला किंवा वाटपात समाविष्ट केला गेला नाही.

1970 मधील कायदेशीर स्थिती

1970 मध्ये, हिंदू वारसा कायदा 1956 लागू होता, परंतु 2005 च्या सुधारणेआधी महिलांचे अधिकार मर्यादित होते. 1956 च्या कायद्यानुसार, मृत महिलेचा मुलगा हा तिचा वारस मानला जातो. म्हणून, जर आईचा हिस्सा तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत निश्चित झाला असता, तर तिच्या मुलाला (नातवाला) तो हिस्सा मिळण्याचा हक्क होता. परंतु 1983 मध्ये वाटप झाले तेव्हा तिचे नाव नसल्याने, हे स्पष्ट होते की तिचा हिस्सा माहेरच्या कुटुंबाने स्वीकारला नाही किंवा त्याची नोंद सातबारावर झाली नाही. 7/12 उतारा हा जमिनीच्या मालकीचा पुरावा असतो, आणि जर त्यावर नाव नसेल, तर दावा करणे कठीण होते.

मुलगा दावा करू शकतो का?

या प्रश्नाचे उत्तर काही घटकांवर अवलंबून आहे: 1. आईचा हिस्सा निश्चित झाला होता का? जर आईचा हिस्सा तिच्या वडिलांच्या मृत्यूपूर्वी किंवा नंतर निश्चित झाला असता आणि सातबारावर तिचे नाव नोंदले गेले असते, तर तिच्या मृत्यूनंतर (1970) तिचा मुलगा हा वारस म्हणून दावा करू शकला असता. परंतु 1983 मध्ये वाटप झाले तेव्हा तिचे नाव नसल्याने, तिचा हिस्सा माहेरच्या कुटुंबाने कायदेशीररीत्या वाटून घेतला असावा. 2. वाटपाची कायदेशीर प्रक्रिया: 1983 मध्ये झालेले वाटप हे कायदेशीर होते का? जर हे वाटप तलाठी किंवा महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत 7/12 उतारावर नोंदले गेले असेल, तर ते बंधनकारक मानले जाते. परंतु जर वाटप अनधिकृतपणे झाले असेल, तर मुलगा त्याला आव्हान देऊ शकतो. 3. मुदत (Limitation Period): भारतीय कायदा (Limitation Act, 1963) नुसार, मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी 12 वर्षांची मुदत असते. 1983 मध्ये वाटप झाले, आणि आज 2025 आहे, म्हणजे 42 वर्षे उलटली आहेत. यामुळे दावा करण्याची मुदत संपलेली आहे, जोपर्यंत मुलगा सिद्ध करू शकत नाही की त्याला या वाटपाची माहिती आताच मिळाली.

कायदेशीर शक्यता

मुलाला दावा करण्यासाठी खालील शक्यता आहेत: - जर त्याच्याकडे पुरावा असेल की आईचा हिस्सा तिच्या मृत्यूपूर्वी निश्चित झाला होता आणि तो सातबारावर नोंदवला गेला होता, तर तो दावा करू शकतो. उदाहरणार्थ, जर महाभूलेखवर जुने रेकॉर्ड उपलब्ध असतील, तर ते तपासता येतील. - जर वाटप बेकायदेशीर झाले असेल (उदा., आईच्या वारसांना सूचना न देता), तर मुलगा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकतो. - परंतु जर वाटप कायदेशीररीत्या झाले असेल आणि 7/12 उतारावर आईचे नाव नसेल, तर दावा करणे अशक्य आहे, विशेषतः मुदत संपल्यामुळे.

सातबारा आणि त्याचे महत्त्व

सातबारा हा जमिनीच्या मालकीचा प्राथमिक पुरावा आहे. या प्रकरणात, 1983 मधील वाटप 7/12 उतारावर नोंदले गेले असेल, आणि त्यात आईचे नाव नसल्याने तिचा हिस्सा माहेरच्या इतर वारसांनी घेतला असावा. आजकाल, महाभूलेख पोर्टलद्वारे आपण ऑनलाइन सातबारा तपासू शकतो. जर मुलाला या जमिनीचा इतिहास तपासायचा असेल, तर तो सर्व्हे नंबर आणि गट नंबर वापरून महाभूलेखवर माहिती मिळवू शकतो. प्रॉपर्टी मालकी आणि जमीन खरेदीच्या प्रक्रियेत सातबारा तपासणे आवश्यक असते.

सातबारा ऑनलाइन तपासण्याची प्रक्रिया

मुलगा जर या जमिनीवर दावा करू इच्छित असेल, तर त्याने प्रथम ऑनलाइन सातबारा तपासावा. यासाठी खालील पायऱ्या आहेत: 1. महाभूलेख वेबसाइट (https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in) वर जा. 2. जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडा. 3. सर्व्हे नंबर किंवा गट नंबर टाका. 4. 7/12 उतारा डाउनलोड करा आणि त्यात माहिती तपासा. जर यात आईचे नाव आढळले, तर दाव्यासाठी आधार मिळू शकतो. कर्जासाठी सातबारा मिळवताना हाच दस्तऐवज बँकेत सादर करावा लागतो.

जमीन खरेदी आणि प्रॉपर्टी मालकीशी संबंध

सातबारा हा जमीन खरेदी आणि प्रॉपर्टी मालकीच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा आहे. जर मुलगा दावा करू इच्छित असेल, तर त्याला हे सिद्ध करावे लागेल की 1983 चे वाटप चुकीचे होते. उदाहरणार्थ, जर आईच्या मृत्यूनंतर तिचा हिस्सा तिच्या मुलाला मिळायला हवा होता आणि तो सातबारावर नोंदला गेला नव्हता, तर तो न्यायालयात जाऊ शकतो. परंतु जर वाटप कायदेशीर असेल, तर प्रॉपर्टी मालकी आता बदललेली आहे आणि दावा करणे कठीण आहे.

कायदेशीर पर्याय

मुलाकडे खालील कायदेशीर पर्याय आहेत: 1. माहितीचा अधिकार (RTI): तलाठी कार्यालयातून 1970 आणि 1983 च्या सातबारा नोंदी मागवून तपासावे. 2. दिवाणी न्यायालय: जर त्याच्याकडे पुरावा असेल की आईचा हिस्सा नाकारला गेला, तर तो दावा दाखल करू शकतो. 3. वकिलांचा सल्ला: कायदेशीर तज्ज्ञांशी संपर्क साधून त्यांनी 7/12 उतारा आणि कागदपत्रे तपासावीत. परंतु मुदत संपल्याने (12 वर्षांपेक्षा जास्त काळ) आणि पुराव्याअभावी दावा कमकुवत आहे.

सातबारा आणि कर्ज

कर्जासाठी सातबारा हा बँकेत मालकीचा पुरावा म्हणून सादर केला जातो. जर मुलाला भविष्यात जमिनीवर कर्ज घ्यायचे असेल, तर त्याला प्रथम मालकी सिद्ध करावी लागेल. महाभूलेखवरून मिळणारा ऑनलाइन सातबारा हा यासाठी उपयुक्त आहे. परंतु या प्रकरणात, जर त्याचे नाव 7/12 उतारावर नसेल, तर कर्ज मिळणे अशक्य आहे.

निष्कर्ष

या प्रकरणात, मुलगा आईच्या वडिलोपार्जित शेतावर दावा करू शकतो का, हे त्याच्याकडे उपलब्ध पुराव्यावर अवलंबून आहे. 1970 मध्ये आईच्या मृत्यूनंतर तिचा हिस्सा तिच्या मुलाला मिळायला हवा होता, परंतु 1983 मध्ये वाटप झाले तेव्हा तिचे नाव सातबारावर नसल्याने, माहेरच्या कुटुंबाने तो हिस्सा कायदेशीररीत्या घेतला असावा. 7/12 उतारावर नाव नसणे आणि 12 वर्षांची मुदत संपणे यामुळे दावा करणे कठीण आहे. तरीही, मुलाने महाभूलेखवरून ऑनलाइन सातबारा तपासावा आणि कायदेशीर सल्ला घ्यावा. जमीन खरेदी, प्रॉपर्टी मालकी, आणि कर्जासाठी सातबारा यांचे महत्त्व लक्षात घेता, हा दस्तऐवज प्रत्येक जमीन मालकासाठी आवश्यक आहे.