७/१२ चा इतिहास - ब्रिटिश काळापासून संगणकीकरणापर्यंत

‘७/१२’ हे नाव ऐकताच महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या आणि जमीन मालकाच्या मनात एक वेगळीच जाणीव निर्माण होते. ही एक अशी कायदेशीर (legal) कागदपत्र आहे जी जमीन मालकी आणि त्यासंबंधी माहितीचा आधार आहे. आजच्या डिजिटल युगात संगणकीकरणामुळे (digitization) ही प्रणाली आधुनिक स्वरूपात उपलब्ध झाली असली, तरी त्याचा इतिहास ब्रिटिश काळापासून सुरू होतो. या लेखात आपण ७/१२ च्या उत्पत्तीपासून ते स्वातंत्र्योत्तर सुधारणा आणि आधुनिक काळातील पारदर्शकता (transparency) यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. यात आपण legal, education, software आणि finance या क्षेत्रांशी त्याचा संबंधही पाहू.

ब्रिटिश काळात ७/१२ ची सुरुवात

१९व्या शतकात जेव्हा ब्रिटिशांनी भारतावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले, तेव्हा त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली. त्यापैकी एक म्हणजे जमीन मालकीची (land ownership) नोंद ठेवण्याची प्रणाली. ब्रिटिश सरकारला कर संकलन (tax collection) आणि जमिनीच्या मालकी हक्कांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक विश्वासार्ह यंत्रणा हवी होती. यातूनच ७/१२ ची सुरुवात झाली. ही प्रणाली प्रामुख्याने बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये लागू करण्यात आली, ज्यामध्ये आजचा महाराष्ट्र आणि गुजरातचा काही भाग समाविष्ट होता.

७/१२ हा दोन वेगवेगळ्या गाव नमुन्यांचा (village forms) संयुक्त दस्तऐवज आहे - गाव नमुना ७ आणि गाव नमुना १२. गाव नमुना ७ मध्ये जमिनीच्या मालकीची माहिती नोंदवली जाते, तर गाव नमुना १२ मध्ये शेतीसंबंधी माहिती, जसे की पिकांचे प्रकार आणि क्षेत्रफळ, याची नोंद असते. ही प्रणाली legal दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची होती, कारण ती जमिनीच्या मालकी हक्कांचे कायदेशीर प्रमाणीकरण करते.

ब्रिटिश काळात ही नोंद ठेवण्याचे काम तलाठ्यांकडे (village accountants) सोपवण्यात आले होते. तलाठी हा गाव पातळीवरील एक महत्त्वाचा अधिकारी होता, जो जमिनीच्या व्यवहारांची नोंद ठेवत असे. या काळात कागदपत्रे हाताने लिहिली जात असल्याने चुका होण्याची शक्यता जास्त होती. तरीही, ही प्रणाली त्याकाळात finance आणि कर संकलनाच्या दृष्टिकोनातून प्रभावी ठरली.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील सुधारणा

१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत अनेक बदल घडून आले. जमीन सुधारणा (land reforms) हा त्यातील एक महत्त्वाचा भाग होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात जमीन मालकीच्या वितरणात समानता आणणे आणि शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षित करणे हे सरकारचे प्राधान्य होते. यामुळे ७/१२ च्या प्रणालीतही सुधारणा करण्याची गरज भासली.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात, जमीन सुधारणा कायद्यांमुळे (land reform laws) अनेक ठिकाणी जमिनीचे पुनर्वाटप झाले. या प्रक्रियेत ७/१२ हे एक महत्त्वाचे कायदेशीर (legal) दस्तऐवज बनले, ज्याच्या आधारे मालकी हक्क निश्चित केले जात होते. या काळात सरकारने education म्हणजेच शिक्षणावरही भर दिला, जेणेकरून शेतकरी आणि जमीन मालकांना त्यांच्या हक्कांची माहिती मिळावी. तलाठ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले गेले, ज्यामुळे ही प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनली.

स्वातंत्र्योत्तर काळातही ७/१२ ची नोंदणी प्रक्रिया मुख्यतः मॅन्युअलच राहिली. त्यामुळे कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणे, चुका होणे किंवा गैरव्यवहार घडणे यांसारख्या समस्या कायम होत्या. या समस्यांवर उपाय म्हणून पुढील काळात संगणकीकरणाचा मार्ग स्वीकारला गेला, ज्याने ही प्रणाली पूर्णपणे बदलून टाकली.

संगणकीकरण आणि आधुनिक स्वरूप

२१व्या शतकाच्या सुरुवातीला भारतात डिजिटल क्रांती (digital revolution) सुरू झाली. याचा परिणाम प्रशासकीय व्यवस्थेवरही झाला. महाराष्ट्र सरकारने ७/१२ चे संगणकीकरण (digitization) करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे ही प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ बनली. या प्रक्रियेत software तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रातील ‘महाभूमी’ (Mahabhumi) हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले, ज्याद्वारे कोणीही आपला ७/१२ उतारा ऑनलाइन पाहू शकतो किंवा डाउनलोड करू शकतो.

संगणकीकरणामुळे अनेक फायदे झाले. पहिला फायदा म्हणजे पारदर्शकता (transparency). आता प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या जमिनीची माहिती सहज उपलब्ध होते, ज्यामुळे गैरव्यवहारांना आळा बसला. दुसरा फायदा म्हणजे वेळेची बचत. पूर्वी तलाठ्याकडे जाऊन ७/१२ उतारा मिळवण्यासाठी अनेक दिवस लागायचे, पण आता software च्या मदतीने तो काही मिनिटांत मिळतो. तिसरा फायदा म्हणजे finance क्षेत्रातील सुधारणा. बँकांना कर्ज देण्यासाठी (loan sanctioning) आता डिजिटल ७/१२ चा वापर करता येतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणे सोपे झाले आहे.

या संगणकीकरण प्रक्रियेत legal बाबींचाही विचार करण्यात आला. डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे तो कोर्टात पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो. यासाठी सरकारने विशेष कायदे आणि नियमावली तयार केली, ज्यामुळे ही प्रणाली अधिक विश्वासार्ह बनली.

पारदर्शकतेसाठी ७/१२ चे महत्त्व

आधुनिक काळात पारदर्शकता (transparency) ही प्रशासनातील सर्वात महत्त्वाची बाब मानली जाते. ७/१२ चे संगणकीकरण झाल्यामुळे जमीन मालकीच्या व्यवहारात पारदर्शकता वाढली आहे. आता कोणत्याही जमिनीच्या मालकी हक्काची माहिती ऑनलाइन तपासता येते, ज्यामुळे खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून फसवणूक करणे कठीण झाले आहे. ही पारदर्शकता legal आणि finance क्षेत्रातही उपयुक्त ठरली आहे, कारण जमीन खरेदी-विक्री किंवा कर्ज मंजुरीसाठी विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होते.

शिवाय, education क्षेत्रातही याचा परिणाम दिसून येतो. शेतकरी आणि जमीन मालकांना डिजिटल प्रणालीचा वापर शिकवण्यासाठी सरकारने अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम (training programs) आयोजित केले आहेत. यामुळे लोकांमध्ये तंत्रज्ञानाविषयी जागरूकता वाढली आहे आणि त्यांना स्वतःची कामे स्वतः करण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे.

आजच्या काळातील ७/१२ ची उपयुक्तता

आज ७/१२ हे फक्त शेतीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. जमीन खरेदी-विक्री, बांधकाम, आणि कर्ज मिळवण्यासाठीही याचा वापर होतो. software च्या माध्यमातून हे दस्तऐवज आता मोबाइल अॅप्सवरही उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे त्याची उपयुक्तता आणखी वाढली आहे. उदाहरणार्थ, ‘MH Land Tools’ सारखे अॅप्स जमीन मालकांना त्यांच्या मालमत्तेची माहिती सहज उपलब्ध करतात.

या प्रणालीमुळे finance क्षेत्रातही क्रांती झाली आहे. बँका आणि वित्तीय संस्था आता डिजिटल ७/१२ चा वापर करून शेतकऱ्यांना कर्ज देतात, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. तसेच, legal दृष्टिकोनातूनही याची महत्ता वाढली आहे, कारण जमिनीच्या वादांमध्ये हा एक महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो.

निष्कर्ष

७/१२ चा इतिहास हा ब्रिटिश काळातील प्रशासकीय गरजांपासून सुरू होऊन आजच्या डिजिटल युगापर्यंतचा एक आश्चर्यकारक प्रवास आहे. या प्रणालीने जमीन मालकीची नोंद ठेवण्यापासून ते पारदर्शकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरापर्यंत अनेक टप्पे पार केले आहेत. legal, education, software आणि finance या क्षेत्रांमध्ये त्याचा प्रभाव दिसून येतो. भविष्यातही ही प्रणाली आणखी प्रगत होईल आणि शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरेल, यात शंका नाही.