कुळ कायद्याने इतर हक्कात नाव: कब्जेदाराचे वारस नसल्यास नोंद कशी घ्यावी?
सविस्तर वर्णन (Detailed Description)
कुळ कायदा हा भारतातील शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि जमीन मालकीच्या वादांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागू करण्यात आलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात, मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 (Bombay Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) हे दोन कायदे जमीन व्यवहार आणि कुळ नोंदींसाठी आधारभूत आहेत. या लेखात आपण पाहणार आहोत की, जर कुळ कायद्याने सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात नाव नोंदलेले असेल आणि कब्जेदाराचे वारस हयात नसतील, तर कब्जेदार सदरी नोंद कशी घ्यावी आणि यासंबंधी कोणत्या कायदेशीर तरतुदी लागू होतात.
कुळ कायदा म्हणजे काय?
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जमिनीवर कायदेशीर हक्क प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश "कसेल त्याची जमीन" हे तत्त्व रुजवणे हा होता. या कायद्यानुसार, ज्या व्यक्ती दुसऱ्याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या कसतात आणि त्याबदल्यात जमीन मालकाला खंड (भाडे) देतात, त्यांना "कुळ" म्हणून ओळखले जाते. कुळाची नोंद सातबारा उताऱ्यावर "इतर हक्क" या रकान्यात केली जाते. या कायद्याने कुळांना संरक्षित आणि कायम हक्क प्रदान केले, ज्यामुळे त्यांना जमिनीचे मालक बनण्याची संधी मिळाली.
कुळाचे प्रकार
कुळ कायद्यानुसार कुळांचे दोन मुख्य प्रकार आहेत:
- संरक्षित कुळ (Protected Tenant): कलम 32 अंतर्गत, ज्या व्यक्तीने 1 जानेवारी 1938 पूर्वी सलग 6 वर्षे किंवा 1 जानेवारी 1945 पूर्वी सलग 6 वर्षे जमीन कसली आणि 1 नोव्हेंबर 1947 रोजी कुळ म्हणून कसत होती, त्याला संरक्षित कुळ मानले जाते. अशा व्यक्तीची नोंद "इतर हक्क" रकान्यात "संरक्षित कुळ" म्हणून होते.
- कायम कुळ (Permanent Tenant): कलम 2(10) अंतर्गत, 1955 च्या सुधारणांपूर्वी वहिवाटीमुळे, रुढीमुळे किंवा न्यायालयीन निकालामुळे कायम कुळ ठरलेल्या व्यक्तींचा समावेश होतो. यांची नोंदही "इतर हक्क" रकान्यात "कायम कुळ" म्हणून होते.
इतर हक्कात नोंद आणि कब्जेदार
सातबारा उताऱ्यावर "इतर हक्क" हा रकाना जमिनीवर मालकी हक्काव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींचे हक्क दर्शवतो. यात कुळ, गहाणखत, भाडेपट्टा इत्यादींचा समावेश होतो. कब्जेदार म्हणजे जो व्यक्ती प्रत्यक्षात जमीन कसतो किंवा तिचा ताबा ठेवतो. जर कब्जेदाराचे नाव "इतर हक्क" मध्ये कुळ म्हणून नोंदलेले असेल, तर त्याला कायदेशीर संरक्षण मिळते. परंतु, जर कब्जेदाराचे वारस हयात नसतील, तर ही नोंद कब्जेदार सदरी कशी घ्यावी, हा प्रश्न निर्माण होतो.
कब्जेदाराचे वारस हयात नसल्यास परिस्थिती
जर कब्जेदार (म्हणजे कुळ) मयत झाला असेल आणि त्याचे कोणतेही वारस हयात नसतील, तर जमिनीच्या नोंदीवर त्याचा परिणाम होतो. सामान्यतः, कुळाचे वारस त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जागी कब्जेदार म्हणून नोंदले जाऊ शकतात. परंतु वारस नसल्यास, ही जमीन पुन्हा मूळ जमीन मालकाकडे परत जाण्याची शक्यता असते, जर कुळाने ती जमीन खरेदी केली नसेल. यासाठी खालील कायदेशीर तरतुदी आणि प्रक्रिया महत्त्वाच्या आहेत:
लागू होणारे कायदे आणि कलमे
1. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948
- कलम 32: संरक्षित कुळांना जमीन खरेदी करण्याचा हक्क प्रदान करते. जर कुळाने हा हक्क वापरला नसेल आणि त्याचे वारस नसतील, तर जमीन मालकाला ती परत मिळू शकते.
- कलम 40: कुळाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांना कुळ हक्क हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे. परंतु वारस नसल्यास ही प्रक्रिया लागू होत नाही.
- कलम 27: कुळाने जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभागणी करू नये, अशी अट आहे. याचे उल्लंघन झाल्यास कुळ हक्क रद्द होऊ शकतो.
2. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966
- कलम 149: जमिनीवर नवीन हक्क निर्माण झाल्यास तीन महिन्यांत तलाठ्याला कळवणे बंधनकारक आहे. कब्जेदाराचे वारस नसल्यास, मूळ मालक किंवा इतर दावेदाराने याची नोंद घ्यावी.
- कलम 150: फेरफार नोंदींसाठी तहसीलदाराला अर्ज करून कब्जेदार सदरी नोंद घेता येते. यात वारस नसल्याचा पुरावा सादर करावा लागतो.
- कलम 154: जमिनीच्या हक्कांबाबत वाद असल्यास तहसीलदार किंवा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो.
कब्जेदार सदरी नोंद घेण्याची प्रक्रिया
कब्जेदाराचे वारस हयात नसल्यास, खालील पायऱ्यांनुसार कब्जेदार सदरी नोंद घेता येते:
- कब्जेदाराच्या मृत्यूचा पुरावा: कब्जेदार मयत झाल्याचा मृत्यू दाखला आणि त्याचे वारस नसल्याचे शपथपत्र तलाठ्याकडे सादर करावे.
- तहसीलदाराकडे अर्ज: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 150 अंतर्गत तहसीलदाराकडे फेरफार नोंदीसाठी अर्ज करावा. यात जमिनीचा सर्व्हे नंबर, गट नंबर आणि सातबारा उतारा जोडावा.
- जमीन मालकाची भूमिका: जर कुळाने जमीन खरेदी केली नसेल, तर मूळ जमीन मालकाला ती परत मिळण्याचा दावा करता येईल. यासाठी त्यानेही तहसीलदाराकडे अर्ज करावा.
- सार्वजनिक सूचना: तहसीलदार कब्जेदाराच्या वारसांबाबत कोणतेही दावे आहेत का, हे तपासण्यासाठी गावात सूचना जारी करू शकतो.
- फेरफार मंजुरी: सर्व पुरावे आणि सुनावणीनंतर तहसीलदार फेरफार मंजूर करतो आणि कब्जेदार सदरी नोंद सातबाऱ्यावर अद्ययावत होते.
- वाद असल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया: जर कोणी दावा केला, तर कलम 154 अंतर्गत दिवाणी न्यायालयात प्रकरण दाखल करावे लागते.
उदाहरण
समजा, सुरेश हा संरक्षित कुळ होता आणि त्याचे नाव सातबाऱ्यावर "इतर हक्क" मध्ये नोंदलेले होते. सुरेशचा मृत्यू 2020 मध्ये झाला आणि त्याचे कोणतेही वारस हयात नाहीत. अशा परिस्थितीत, जमीन मालक राम याने तहसीलदाराकडे अर्ज केला की सुरेशचे वारस नसल्याने कब्जेदार सदरी नोंद रद्द करून जमीन त्याच्या नावे करावी. तहसीलदाराने सुरेशचा मृत्यू दाखला आणि वारस नसल्याचे शपथपत्र तपासून फेरफार मंजूर केला.
सावधानता आणि सल्ला
कब्जेदार सदरी नोंद घेताना सर्व कायदेशीर कागदपत्रे व्यवस्थित सादर करणे आवश्यक आहे. जर जमिनीवर इतर दावेदार असतील, तर प्रकरण गुंतागुंतीचे होऊ शकते. अशा वेळी कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्यावी. तसेच, कुळ कायद्याने जमीन खरेदीचा हक्क वापरला नसेल, तर मूळ मालकाला प्राधान्य मिळते.
निष्कर्ष
कुळ कायद्याने इतर हक्कात नाव असलेल्या कब्जेदाराचे वारस हयात नसल्यास, कब्जेदार सदरी नोंद घेण्यासाठी मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या तरतुदी महत्त्वाच्या आहेत. तहसीलदाराकडे अर्ज, पुरावे आणि फेरफार प्रक्रियेद्वारे ही नोंद अद्ययावत करता येते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीर बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे.