उत्तर: जमीनीचे वाटप म्हणजे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्ये ज्याचे त्याचे क्षेत्र हद्द आणि सीमांनानूसार विभागून देणे.
- वाटप करतांना जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण अधिनियम १९४७ च्या तरतुदींचे पालन केले जाते. म्हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड कायद्यात नमूद केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमीना तुकडा करता येत नाही.
- वाटप फक्त जमिनीच्या सहहिस्सेदारांमध्येच करता येते. इतर कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे वाटप करता यात नाही.
- वाटप तोंडी केले जाऊ शकते परंतु असे वाटप लेखी केल्यास आणि त्यातील मिळकतीची किंमत शंभर रूपयापेक्षा जास्त असेल तर नोंदणी कायदा १९०८, कलम १७ अन्वये तो दस्त नोंदणीकृतच असावा अन्यथा तो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही (ए.आय.आर.१९८८ सर्वोच्च न्यायालय, ८८१). याचाच अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला पुरावा म्हणून कायदेशीर मान्यता नाही.
- तोंडी वाटपाने मिळकतीची प्रत्यक्ष विभागणी केली जात नाही. नंतर प्रत्यक्ष विभागणी होऊन लेख तयार केला तर ते वाटप तोंडी वाटप न राहता लेखी होते व ते नोंदणीकृत करावेच लागते. (ए.आय.आर.१९८९, अलाहाबाद,१३३).
- वाटप हे हस्तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्येच होते, ज्यांचा मुळत: त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्सा असतोच. त्यांची मालकी काही नव्याने येत नाही. वाटपाने फक्त हिस्सा विभागला जातो.
- नागपुर खंडपीठ याचिका क्र. २८१५/२००३ मध्ये दिलेल्या निर्णयावर आधारीत परिपत्रकानुसार वाटपपत्र नोंदणीकृत असावे अशी सक्ती करु नये अशा सूचना दिलेल्या आहेत. (शासन परिपत्रक क्रमांक- महसूल व वन विभाग, जमीन-०७/२०१४/ प्र.क्र. १३०/ज-१, दिनांक १६ जुलै २०१४)