७१. 'प्रदेश' म्हणजे एक किंवा त्याहून अधिक जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा किंवा तालुक्यांचा
गट
किंवा त्यांचे भाग बनलेला जो स्थानिक प्रदेश राज्य शासनाच्या किंवा या बाबतीत राज्य शासनाने प्राधिकार दिलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या मते,
(१) जमिनीचा बाह्य आकार (२) हवामान व पर्जन्यमान
(३) सदरहू स्थानिक क्षेत्रात
उत्पन्न करण्यात येणारी मुख्य पिके. आणि (४)
जमिनीची वैशिष्ट्ये यांच्या संबंधात
संलग्न आणि एकजिनसी असेल असा प्रदेश. [म.ज.म.अ.
कलम ९०(ह)]
७२. 'संपूर्ण बाजार मूल्य' म्हणजे संबंधित जमिनीचे बाजार मूल्य अधिक त्या वेळी अंमलात
असलेल्या आकारणीच्‍या भांडवलीकृत आकारणीच्‍या रकमेइतकी रक्‍कम. संपूर्ण
बाजार मूल्य ठरविण्‍यासाठी, शासनाने नियमानुसार काही तत्‍वे ठरवून दिलेली आहेत. [महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक
आकारणी) नियम, १९६९, नियम १५(१) ते
(जे) ; म.ज.म.अ. कलम १०८]
७३. 'अधिकार अभिलेख' म्हणजे
(अ) (कुळ
सोडून अन्य अशा) ज्या व्यक्ती जमीन धारण करणाऱ्या, भोगवटा करणाऱ्या,
मालक किंवा जमीन गहाण घेणाऱ्या
किंवा तिचे भाडे किंवा महसूल आपल्या नावे करून
घेणाऱ्या असतील अशा सर्व व्यक्तींची नावे.
(ब) शासकीय पट्टेदार म्हणून किंवा संबंधित कुळकायद्याच्या अर्थकक्षेतील कुळे धरून, कुळे म्हणून ज्या व्यक्ती जमीन धारण करीत असतील अशा सर्व व्यक्तींची नावे.
(क) अशा व्यक्तींच्या परस्पर हितसंबंधाचे स्वरूप, त्याची मर्यादा आणि त्याच्याशी
संबंधित असलेल्या अटी किंवा दायित्वे असल्यास
त्या अटी किंवा दायित्वे.
(ड) अशा व्यक्तींपैकी
कोणत्याही व्यक्तींनी द्यावयाचा
किंवा त्यांना देण्याजोगा
खंड
किंवा महसूल, कोणताही असल्यास, तो खंड किंवा महसूल.
(इ) राज्य शासन, याबाबतीत केलेल्या नियमान्वये
सर्वसामान्यपणे किंवा त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही
क्षेत्राच्या प्रयोजनांसाठी विहित करील असे इतर तपशील असलेला अभिलेख. [म.ज.म.अ.
कलम १४८]
७४. 'वादग्रस्त प्रकरणांच्या नोंदवहीत दाखल केलेली वादग्रस्त
प्रकरणे निकालात काढणारा अधिकारी' म्हणजे अव्वल कारकुनाच्या हुद्यापेक्षा कमी हुद्दा नसेल असा महसुली किंवा भू-मापन अधिकारी.
असा अधिकारी शक्यतोवर एक वर्षाच्या
आत अशी वादग्रस्त प्रकरणे निकालात काढील आणि अशा नोंदवहीत
नोंद करण्यात आलेले आक्षेप ज्या आदेशान्वये निकालात
काढण्यात आले असतील अशा आदेशांची असा अधिकारी याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या
नियमांद्वारे विहित करण्यात येईल अशा रीतीने
फेरफार नोंदवहीत नोंद करील.
मंडलअधिकारी यांना या कलमान्‍वये तक्रार नोंदींवर निकाल
देण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त आहे. [म.ज.म.अ.
कलम १५०(४)]
७५. 'प्रमाणन अधिकारी' म्हणजे फेरफार नोंदवहीतील नोंदी तपासणारा
आणि अशा नोंदी बरोबर असल्याचे
आढळून आले तर किंवा, यथास्थिति, त्यात दुरुस्ती केल्यानंतर, विहित करण्यात येईल अशा
रीतीने त्या प्रमाणित करणारा अव्वल कारकुनाच्या दर्जाहून कमी दर्जाचा नसेल असा महसूल अधिकारी
किंवा भू-मापन अधिकारी. संबंधित
पक्षकारांवर त्याबाबतीत नोटीस
बजाविण्यात आल्याशिवाय अशा
कोणत्याही नोंदी प्रमाणित करण्यात येत नाहीत. मंडलअधिकारी
यांना या कलमान्‍वये फेरफार नोंदी प्रमाणित करण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त आहे. [म.ज.म.अ.
कलम १५०(६)]
७६. 'निस्तारपत्रक' म्हणजे एखाद्या गावातील भोगवट्यात नसलेल्या सर्व जमिनीच्या आणि तिच्याशी अनुषंगिक
असतील अशा सर्व बाबींच्या
व्यवस्थेसंबंधीची योजना अंतर्भूत
असलेले, जिल्हाधिकारी यांनी तयार
केलेले पत्रक.
निस्तारपत्रकाचा मसुदा संबंधित
गावात प्रसिद्ध करण्यात येतो आणि
जिल्हाधिकार्‍यांनी ठरवून दिलेल्या रीतीने गावातील रहिवाशांची
मते अजमाविल्यानंतर जिल्हाधिकारी त्यास अंतिम स्वरूप देतात. ग्रामपंचायतीच्‍या विनंती वरून किंवा एखाद्या गावातील प्रौढ
रहिवाशापैकी कमीतकमी
एक-चतुर्थांश रहिवाशांनी अर्ज केल्यानंतर
जिल्हाधिकारी, योग्य ती चौकशी करून निस्तारपत्रकातील कोणत्याही नोंदीत सुधारणा करू शकतात. [म.ज.म.अ.
कलम १६१] æमहाराष्ट्र जमीन महसूल (निस्तारपत्रक व मच्‍छीमारीचे
नियमन) नियम, १९७३ पहावे.
७७. 'निस्तारपत्रकात तरतूद करावयाच्या बाबी' म्हणजे
अ)
शेतीसाठी उपयोग केला जाणाऱ्या गावातील
गुरांना मोफत चराई परवानगीबाबत अटी आणि शर्ती.
ब)
गावकर्‍यांनी घरगुती उपयोगासाठी आणि
गावातील कारागिरांना त्यांच्या
धंद्याकरिता, जंगलातील उत्पन्न
आणि दुय्यम खनिज घेऊन जाण्‍याच्‍या
अटी, शर्ती
व मर्यादा, [म.ज.म.अ. कलम १६२, १६३]
७८. 'निस्तारपत्रकात नमुद करावयाच्या बाबी' म्हणजे,
गावठाण, दफनभूमी व दहन भूमी, छावणीची जमीन, मळणीची जमीन, बाजार,
चामडी सोलण्यासाठी जमीन, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गावठाणाबाहेर राखून ठेवलेली जमीन,
सर्वसाधारण चराईसाठी एकूण राखून ठेवलेली जमीन, कृषि प्रयोजनांकरिता ज्या परिमंडळातून
निस्तार घेता येईल अशा परिमंडळातील गावाची यादी, जमिनीची धूप होऊ नये यासाठी गवत,
झाडे इत्यादिंच्या वाढीकरिता किंवा सरपण आणि वैरण यांच्या राखीव साठ्याकरिता,
राखून ठेवलेली जमीन, व्यावसायिक निस्तार जमिनी, खत ठेवण्‍यासाठी आणि खताचे खड्‍डे
खणण्‍यासाठी राखून ठेवण्‍यात आलेली जमीन, गावठाणाबाहेरील जमीन दर्शविणारे विवरण,
जलसिंचन आणि पाण्याबाबतचे इतर अधिकार, गावातील रस्ते, वाटा आणि त्यावरील गावकर्‍यांचे
अधिकार, गावांच्या जमिनीवरील इतर गावांचे अधिकार, इतर गावांच्या जमिनीवरील या
गावाचे अधिकार, इतर विशेषाधिकार या बाबी निस्तारपत्रकात सविस्‍तरपणे नमुद केलेल्या
असतात. [महाराष्ट्र जमीन महसूल (निस्तारपत्रक व मच्‍छीमारीचे
नियमन) नियम, १९७३]
७९. 'वाजिब-उल-अर्ज' म्हणजे जी कोणतीही जमीन
किंवा जे पाणी राज्य शासनाच्या
किंवा एखाद्या स्थानिक
प्राधिकरणाच्या मालकीचे नसेल अशा
जमिनीतील किंवा पाण्यासंबंधातीचे हक्क किंवा जाण्या-येण्याचा हक्क किंवा अन्य वहिवाटी, मच्छीमारीबाबतचे हक्क
यांबाबत प्रत्येक गावातील ठरविलेल्‍या
किंवा दिवाणी न्यायालयाने हुकूमनाम्याद्वारे
निश्चित केलेला रिवाजाची नोंद असलेला,
जिल्हाधिकारी यांनी योग्य रितीने प्रसिद्ध
केलेला अभिलेख.
या
अभिलेखात केलेल्या कोणत्याही
नोंदीमुळे व्यथित झालेल्या
कोणत्याही व्यक्तीला असा अभिलेख प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एक
वर्षाच्या आत, ती नोंद रद्द करण्याकरिता किंवा तीत फेरबदल करण्याकरता दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो किंवा त्यामध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या अर्जावरून
किंवा जिल्हाधिकार्‍यांना आपण होऊन 'वाजिब-उल-अर्ज' मधील
कोणत्याही नोंदीत
फेरबदल करता येतो किंवा नवीन नोंद दाखल करता येते. [म.ज.म.अ.
कलम १६५]
८०. 'मच्छिमारी इत्यादींचे नियमन' म्हणजे राज्य शासनाने,
शासकीय तलावातील मच्छिमारी, राज्य शासनाच्या मालकीच्या
जमिनीतून कोणतीही सामग्री
नेणे याबाबत परवाने देणे, अशा परवान्यांबाबत शर्ती ठरविणे
आणि त्याकरिता फी लादणे व तद्नुषंगिक अन्य गोष्टींसाठी नियम करणे. [म.ज.म.अ.
कलम १६६ ;
महाराष्ट्र जमीन महसूल (निस्तारपत्रक व मच्‍छीमारीचे
नियमन) नियम, १९७३]
