सातबारा उतारा: पोटहिस्सा नोंदणीचा नवा अध्याय
प्रस्तावना
जमीन हा शेतकऱ्याच्या जीवनाचा आधार आहे. गावखेड्यातील जमीन व्यवहार आणि त्यांच्या नोंदी यांच्याशी शेतकऱ्यांचे नाते अतूट आहे. सातबारा उतारा, जो जमिनीच्या मालकी आणि क्षेत्राचे दस्तऐवज आहे, त्यात आता एक नवीन बदल होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने सातबाऱ्यावर पोटहिस्सा नोंदणीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे जमिनीचे वाटप अधिक पारदर्शी आणि वादमुक्त होण्यास मदत होईल. या लेखात आपण या नव्या निर्णयाची सविस्तर माहिती, त्याचे फायदे, आणि सामान्य शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय आहे हे सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
सातबारा आणि पोटहिस्सा: नवीन निर्णय काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने सातबारा उताऱ्यावर आता पोटहिस्सा (Sub-division of land) नोंदविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सातबाऱ्यावर फक्त जमिनीचे एकूण क्षेत्र आणि मालकीची माहिती नोंदवली जात होती. परंतु, भावांमधील जमिनीच्या वाटणीचा किंवा पोटहिस्स्याचा तपशील नोंदवला जात नव्हता. यामुळे जमिनीच्या वाटणीबाबत अनेक वाद निर्माण होत होते. आता या नव्या निर्णयामुळे, प्रत्येक पोटहिस्सा स्वतंत्रपणे सातबाऱ्यावर नोंदवला जाईल. यासाठी राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातून तीन तालुके निवडून, एकूण १८ तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबवला जाणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, या नव्या पद्धतीमुळे जमिनीच्या मोजणी आणि नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होईल. विशेष म्हणजे, आता एक गुंठ्यापासून (अंदाजे १००० चौरस फूट) जमिनीचा पोटहिस्सा देखील स्वतंत्रपणे नोंदवता येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीच्या हिश्श्याची स्पष्ट माहिती मिळेल आणि भावकीतील वाद कमी होतील.
कायदेशीर तरतुदी आणि प्रक्रिया
हा निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) अंतर्गत लागू करण्यात येत आहे. या अधिनियमाच्या कलम १५० नुसार, जमिनीच्या नोंदी आणि मोजणीबाबत नियम बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. या नव्या निर्णयानुसार, पोटहिस्सा नोंदणीची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल:
- वाटणी पत्र: भावांमधील जमिनीच्या वाटणीसाठी लिखित करार (वाटणी पत्र) आवश्यक आहे. हा करार ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर तयार करता येईल.
- मोजणी शुल्क: पोटहिस्सा मोजणीसाठी २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. यामुळे मोजणी प्रक्रिया परवडणारी होईल.
- नोंदणी: मोजणीनंतर, पोटहिस्सा सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्रपणे नोंदवला जाईल. यामुळे प्रत्येक हिस्सेदाराला आपल्या हिश्श्याची स्पष्ट माहिती मिळेल.
हा बदल लागू करण्यासाठी सरकारने डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा आधार घेतला आहे. राज्यातील ७० टक्के गावांचे नकाशे आणि जमिनीच्या नोंदी डिजिटल स्व्रूपात उपलब्ध झाल्या आहेत. यामुळे मोजणी आणि नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि जलद होईल.
शेतकऱ्यांसाठी या निर्णयाचे फायदे
या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळणार आहेत. खालीलप्रमाणे काही प्रमुख फायदे:
- वादमुक्त जमीन व्यवहार: पोटहिस्सा नोंदणीमुळे भावांमधील जमिनीच्या वाटणीबाबतचे वाद कमी होतील. प्रत्येक हिस्सेदाराला आपला हिस्सा स्पष्टपणे समजेल.
- पारदर्शकता: सातबाऱ्यावर पोटहिस्सा नोंदवल्याने जमिनीच्या मालकीबाबत कोणताही संभ्रम राहणार नाही.
- परवडणारी प्रक्रिया: ५०० रुपये स्टॅम्प पेपर आणि २०० रुपये मोजणी शुल्क यामुळे ही प्रक्रिया सामान्य शेतकऱ्यांना परवडणारी आहे.
- डिजिटल सुविधा: डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत नकाशे आणि नोंदी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्याने, शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा ऑनलाइन मिळू शकेल.
- पांदण रस्त्यांचे नियमन: पांदण रस्त्याची रुंदी किमान १२ फूट ठेवण्याचा नियम लागू झाल्याने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी सहज प्रवेश मिळेल.
पथदर्शी प्रकल्प आणि त्याची अंमलबजावणी
हा निर्णय तात्काळ सर्व राज्यात लागू न करता, प्रथम १८ तालुक्यांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबवला जाणार आहे. प्रत्येक महसूल विभागातून तीन तालुके निवडले गेले आहेत. या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेवर आधारित, ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू केली जाईल. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे होईल:
- प्रशिक्षण: तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि इतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना पोटहिस्सा मोजणी आणि नोंदणीबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल.
- डिजिटल साधने: डिजिटल नकाशे आणि जीआयएस (Geographic Information System) तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजणी जलद आणि अचूक होईल.
- जागरूकता: शेतकऱ्यांमध्ये या नव्या योजनेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी गावोगावी शिबिरे आयोजित केली जातील.
पांदण रस्त्यांचे महत्त्व आणि नियम
जमिनीच्या वाटणीप्रमाणेच, पांदण रस्त्यांचे (Access roads to fields) प्रश्नही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत. अनेकदा शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसतो, ज्यामुळे वाद निर्माण होतात. या नव्या निर्णयानुसार, पांदण रस्त्याची रुंदी किमान १२ फूट असणे बंधनकारक असेल. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात सहज प्रवेश मिळेल आणि शेतीसाठी लागणारी साधने, यंत्रसामग्री यांची वाहतूक सुलभ होईल.
हा नियम महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीचे विल्हेवाट) नियम, १९७१ अंतर्गत लागू करण्यात येत आहे. यामुळे बांध, शेत रस्ते, आणि पांदण रस्त्यांवरील वाद कमी होण्यास मदत होईल.
डिजिटल इंडियाचा योगदान
या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी डिजिटल इंडिया उपक्रमाशिवाय शक्य नव्हती. राज्यातील ७० टक्के गावांचे नकाशे आणि जमिनीच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्या आहेत. यामुळे:
- जमिनीच्या मोजणी आणि नोंदणी प्रक्रिया जलद आणि अचूक झाली आहे.
- शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सातबारा उतारा मिळू शकतो.
- नकाशे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्याने, बांध आणि रस्त्यांचे वाद कमी होत आहेत.
डिजिटल इंडिया अंतर्गत महाभूलेख पोर्टलद्वारे शेतकरी आपल्या जमिनीच्या नोंदी सहज पाहू शकतात. यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे.
निष्कर्ष
सातबाऱ्यावर पोटहिस्सा नोंदणीचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. यामुळे जमिनीच्या वाटणी आणि मालकीबाबत स्पष्टता येईल, वाद कमी होतील, आणि शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काची जमीन सहज मिळेल. डिजिटल इंडिया उपक्रमामुळे ही प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शी झाली आहे. पांदण रस्त्यांचे नियमन आणि परवडणारी शुल्क आकारणी यामुळे हा निर्णय सामान्य शेतकऱ्यांसाठी विशेष लाभकारी ठरेल. या पथदर्शी प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, संपूर्ण राज्यात ही योजना लागू होईल, आणि शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुलभ होईल.
तुम्ही काय करू शकता?
तुम्ही शेतकरी असाल, तर या नव्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधा. तुमच्या गावात ही योजना लागू आहे का, याची माहिती घ्या. तसेच, महाभूलेख पोर्टलवर तुमच्या जमिनीच्या नोंदी तपासा आणि आवश्यक असल्यास पोटहिस्सा नोंदणीबाबत माहिती मिळवा.
