""

Certificate of Sale वरून जमिनीची खरेदी नोंद घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया

Description: हा लेख Certificate of Sale (विक्री प्रमाणपत्र) द्वारे जमिनीची खरेदी नोंदवण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर प्रकाश टाकतो. यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे, कायदेशीर बाबी, आणि सोप्या पायऱ्यांचे मार्गदर्शन आहे, जे सामान्य नागरिकांना समजेल अशा भाषेत मांडले आहे. कायद्याच्या संदर्भासह, ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि सोपी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

परिचय

जमिनीची खरेदी-विक्री हा एक महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय आहे, विशेषत: जेव्हा ती Certificate of Sale (विक्री प्रमाणपत्र) द्वारे केली जाते. विक्री प्रमाणपत्र हे एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जे सामान्यत: लिलावाद्वारे किंवा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे जमीन विकत घेतल्याचे सिद्ध करते. असे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर, जमिनीची मालकी नोंदवणे (रजिस्ट्रेशन) आवश्यक आहे, जेणेकरून खरेदीदाराला कायदेशीर मालकी मिळेल. ही प्र过程 भारतातील कायद्यांनुसार, विशेषत: Transfer of Property Act, 1882 आणि Registration Act, 1908 यांच्याशी संलग्न आहे. या लेखात, आपण ही प्रक्रिया सोप्या भाषेत समजून घेऊ आणि प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक कायदेशीर बाबींचा विचार करू.

Certificate of Sale म्हणजे काय?

Certificate of Sale हे एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जे कोर्ट, सरकारी यंत्रणा किंवा अधिकृत लिलाव प्रक्रियेद्वारे जमीन विकत घेतल्याची पुष्टी करते. हे प्रमाणपत्र सामान्यत: खालील परिस्थितींमध्ये जारी केले जाते:

• न्यायालयीन लिलाव (उदा., कर्ज वसुली किंवा दिवाणी खटल्याच्या निकालानंतर).
• सरकारी जमिनीचा लिलाव.
• कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मालमत्तेची विक्री.

हे प्रमाणपत्र मालमत्तेच्या मालकीचे प्राथमिक पुरावे म्हणून काम करते, परंतु त्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून खरेदीदाराला पूर्ण कायदेशीर मालकी मिळेल. Transfer of Property Act, 1882 च्या कलम 54 नुसार, अचल मालमत्तेची (जमीन) विक्री पूर्ण होण्यासाठी तिची नोंदणी अनिवार्य आहे, जर मालमत्तेची किंमत 100 रुपयांपेक्षा जास्त असेल.

जमिनीची खरेदी नोंद घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया

Certificate of Sale मिळाल्यानंतर, खरेदीदाराने खालील पायऱ्या पूर्ण कराव्या लागतात:

1. आवश्यक कागदपत्रांची तयारी

जमिनीची खरेदी नोंदवण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

• Certificate of Sale: कोर्ट किंवा अधिकृत यंत्रणेने जारी केलेले मूळ प्रमाणपत्र.
• खरेदीदाराची ओळखपत्रे: आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट किंवा मतदार ओळखपत्र.
• मालमत्तेचे दस्तऐवज: जमिनीचा 7/12 उतारा, मालमत्तेचा नकाशा, आणि मागील मालकीचे रेकॉर्ड.
• नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क: Indian Stamp Act, 1899 नुसार, मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि नोंदणी शुल्क भरणे आवश्यक आहे.
• नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC): काही प्रकरणांमध्ये, स्थानिक प्राधिकरण किंवा संबंधित विभागाकडून NOC आवश्यक असते.
• विक्री करार (Sale Agreement): जर लिलावापूर्वी विक्री करार तयार केला असेल, तर त्याची प्रत.

2. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरणे

मुद्रांक शुल्क हे मालमत्तेच्या बाजारमूल्यावर आधारित असते आणि ते राज्य सरकारच्या नियमांनुसार बदलते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात, Maharashtra Stamp Act, 1958 नुसार, शहरी भागात 5-6% आणि ग्रामीण भागात 3-4% मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. नोंदणी शुल्क सामान्यत: मालमत्तेच्या मूल्याच्या 1% किंवा कमाल 30,000 रुपये असते (Registration Act, 1908 अंतर्गत).

खरेदीदाराने हे शुल्क नोंदणी कार्यालयात किंवा अधिकृत बँकेत जमा करावे. यासाठी स्टॅम्प पेपर खरेदी करणे किंवा ऑनलाइन पेमेंटद्वारे शुल्क भरणे शक्य आहे.

3. नोंदणी कार्यालयात अर्ज सादर करणे

सर्व कागदपत्रे तयार झालyanंतर, खरेदीदाराने स्थानिक उपनिबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) अर्ज सादर करावा. Registration Act, 1908 च्या कलम 17 नुसार, अचल मालमत्तेची नोंदणी अनिवार्य आहे. यासाठी खालील पायऱ्या अवलंबाव्या:

• नोंदणी अर्जासह सर्व कागदपत्रे सादर करा.
• दोन्ही पक्ष (खरेदीदार आणि विक्रेता, जर लागू असेल) यांनी उपनिबंधक कार्यालयात उपस्थित राहून स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे.
• काही प्रकरणांमध्ये, कोर्टाने जारी केलेले Certificate of Sale असल्यास, विक्रेत्याची उपस्थिती आवश्यक नसते, कारण लिलाव प्रक्रिया कोर्टाद्वारे पूर्ण झालेली असते.

4. दस्तऐवजाची पडताळणी आणि नोंदणी

उपनिबंधक कार्यालयात कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. यामध्ये मालमत्तेची मालकी, कायदेशीर अडचणी (उदा., कर्ज किंवा खटला) आणि कागदपत्रांची सत्यता तपासली जाते. पडताळणीनंतर, दस्तऐवजाची नोंदणी केली जाते, आणि खरेदीदाराला नोंदणीकृत दस्तऐवजाची प्रत मिळते.

5. मालकी हस्तांतरण आणि रेकॉर्ड अद्ययावत करणे

नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, खरेदीदाराने स्थानिक महसूल विभागात (तलाठी कार्यालय) मालकी हस्तांतरणाची नोंद करावी. यासाठी 7/12 उतारा आणि 8-अ मध्ये खरेदीदाराचे नाव नोंदवले जाते. यामुळे खरेदीदाराला जमिनीची पूर्ण कायदेशीर मालकी मिळते.

महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबी

• मुदत: Registration Act, 1908 च्या कलम 23 नुसार, Certificate of Sale मिळाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विशेष परिस्थितीत, अतिरिक्त चार महिन्यांची मुदत मिळू शकते (कलम 25).
• कायदेशीर अडचणी: खरेदीदाराने मालमत्तेवर कोणतेही कायदेशीर खटले, कर्ज किंवा इतर अडचणी नाहीत याची खात्री करावी.
• कर भरणा: मालमत्तेचा स्थानिक कर (उदा., मालमत्ता कर) खरेदीदाराच्या नावे हस्तांतरित करावा.

सामान्य नागरिकांसाठी टिप्स

• नोंदणीपूर्वी मालमत्तेची संपूर्ण कायदेशीर तपासणी करा.
• वकिलाची मदत घ्या, जेणेकरून कायदेशीर बाबींची पूर्ण माहिती मिळेल.
• सर्व कागदपत्रांच्या मूळ आणि छायाप्रती तयार ठेवा.
• मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काबाबत स्थानिक नियम तपासा.

निष्कर्ष

Certificate of Sale द्वारे जमिनीची खरेदी नोंदवणे ही एक कायदेशीर आणि व्यवस्थित प्रक्रिया आहे, जी योग्य कागदपत्रे आणि कायदेशीर मार्गदर्शनासह सहज पूर्ण करता येते. Transfer of Property Act, 1882 आणि Registration Act, 1908 यांचे पालन करून, खरेदीदार आपली मालकी कायदेशीररित्या सुरक्षित करू शकतो. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि सोपी असावी यासाठी स्थानिक महसूल आणि नोंदणी कार्यालयांशी संपर्क साधणे महत्त्वाचे आहे. योग्य नियोजन आणि माहितीसह, ही प्रक्रिया कोणत्याही अडचणीशिवाय पूर्ण होऊ शकते.