म.ज.म.अ. कलम ८५: सर्व सहहिस्सेदारांची संमती नसताना जमिनीचे वाटप
SEO Description: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत सर्व सहहिस्सेदारांची संमती नसताना जमिनीचे वाटप शक्य आहे का? याबाबत सोप्या भाषेत सविस्तर माहिती.
सविस्तर परिचय
महाराष्ट्रात वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त मालमत्तेचे वाटप करणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. अनेकदा कौटुंबिक मालमत्ता, विशेषतः जमीन, अनेक सहहिस्सेदारांमध्ये विभागली जाते. परंतु, जेव्हा सर्व सहहिस्सेदारांचे एकमत होत नाही, तेव्हा वाटपाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची ठरू शकते. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ८५ (म.ज.म.अ. कलम ८५) अंतर्गत ही प्रक्रिया कशी पार पाडली जाते, याबाबत सामान्य नागरिकांना सोप्या भाषेत माहिती देणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.
हा लेख सर्व सहहिस्सेदारांची संमती नसताना वाटप शक्य आहे का, याची प्रक्रिया काय आहे, कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, याचे फायदे काय, आणि याबाबतचे सामान्य प्रश्न व गैरसमज यावर प्रकाश टाकेल.
म्हणजे काय?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ८५ हे वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त मालमत्तेच्या वाटपाशी संबंधित आहे. या कलमानुसार, जर एखादी जमीन अनेक सहहिस्सेदारांच्या मालकीची असेल, तर तहसीलदारांच्या मार्फत त्या जमिनीचे वाटप केले जाऊ शकते. सामान्यतः, वाटपासाठी सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. परंतु, जर काही सहहिस्सेदार संमती देण्यास नकार देत असतील किंवा त्यांच्याशी संपर्क होत नसेल, तर कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे वाटप करणे शक्य आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
कलम ८५ अंतर्गत, तहसीलदार सर्व सहहिस्सेदारांना नोटीस पाठवून त्यांची मते जाणून घेतात. जर सर्वांची संमती मिळाली, तर वाटपाचा आदेश जारी केला जातो. परंतु, संमती नसल्यास, तहसीलदार कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुढील निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप किंवा मालमत्तेची विक्री करून हिस्से वाटणे यांचा समावेश असू शकतो.
प्रक्रिया
म.ज.म.अ. कलम ८५ अंतर्गत जमिनीचे वाटप करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- अर्ज सादर करणे: वाटपासाठी इच्छुक सहहिस्सेदाराने तहसीलदारांकडे म.ज.म.अ. कलम ८५ अंतर्गत अर्ज सादर करावा. या अर्जात जमिनीचा तपशील, सहहिस्सेदारांची नावे आणि वाटपाची मागणी स्पष्टपणे नमूद करावी.
- नोटीस पाठवणे: तहसीलदार सर्व सहहिस्सेदारांना नोटीस पाठवतात. यामध्ये वाटपाच्या प्रस्तावाची माहिती आणि त्यांचे मत मांडण्याची संधी दिली जाते.
- सुनावणी: तहसीलदार सर्व सहहिस्सेदारांची मते ऐकतात. यावेळी सहहिस्सेदार आपली बाजू मांडू शकतात.
- संमती तपासणे: जर सर्व सहहिस्सेदार संमती देत असतील, तर तहसीलदार वाटपाचा आदेश जारी करतात. तलाठ्याला हा आदेश अंमलात आणावा लागतो.
- संमती नसल्यास: जर काही सहहिस्सेदार संमती देत नसतील, तर तहसीलदार कायदेशीर प्रक्रिया पुढे रेटतात. यामध्ये मालमत्तेची विक्री करून हिस्से वाटणे किंवा न्यायालयीन आदेश घेणे यांचा समावेश असू शकतो. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट, १८८२ चे कलम ४४ यानुसार, सहहिस्सेदारांना त्यांच्या हिश्श्याची मागणी करण्याचा अधिकार आहे, परंतु यासाठी सर्वांची संमती आवश्यक आहे.
- अंमलबजावणी: वाटपाचा आदेश जारी झालyanंतर तलाठी हा आदेश अंमलात आणतो. यामध्ये जमिनीचे मोजमाप आणि हिस्सेदारांना त्यांचा हिस्सा देणे समाविष्ट आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- जमिनीचे ७/१२ उतारे आणि ८-अ चा उतारा.
- सहहिस्सेदारांचे ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड इ.).
- जमिनीच्या मालकीचा दस्तऐवज (खरेदीखत, वारसाहक्क पत्र इ.).
- वाटपासाठीचा अर्ज (तहसील कार्यालयात उपलब्ध).
- जर वारसाहक्काचा प्रश्न असेल, तर मृत्यू प्रमाणपत्र आणि वारस प्रमाणपत्र.
- जमिनीचे मोजमाप नकाशा (जर उपलब्ध असेल).
ही कागदपत्रे पूर्ण आणि अचूक असणे आवश्यक आहे, अन्यथा प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो.
फायदे
म.ज.म.अ. कलम ८५ अंतर्गत वाटपाचे खालील फायदे आहेत:
- कायदेशीर प्रक्रिया: ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि तहसीलदारांच्या देखरेखीखाली पार पडते, त्यामुळे वादाची शक्यता कमी होते.
- निःशुल्क अंमलबजावणी: तलाठी वाटपाचा आदेश निःशुल्क अंमलात आणतो, ज्यामुळे खर्च कमी होतो.
- स्पष्ट मालकी: वाटपानंतर प्रत्येक सहहिस्सेदाराला त्याच्या हिश्श्याची स्पष्ट मालकी मिळते, ज्यामुळे भविष्यातील वाद टाळता येतात.
- न्याय्य वाटप: तहसीलदार सर्व सहहिस्सेदारांचे हित जपतात, ज्यामुळे वाटप न्याय्य राहते.
सामान्य प्रश्न आणि गैरसमज
प्रश्न १: सर्व सहहिस्सेदारांची संमती नसल्यास वाटप शक्य आहे का?
उत्तर: सामान्यतः सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक आहे. परंतु, जर काही सहहिस्सेदार संमती देत नसतील, तर तहसीलदार कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मालमत्तेची विक्री करून हिस्से वाटू शकतात किंवा न्यायालयीन आदेश घेऊ शकतात. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट, १८८२ चे कलम ४४ यानुसार, सहहिस्सेदारांना त्यांच्या हिश्श्याची मागणी करता येते.
प्रश्न २: वाटपाची प्रक्रिया किती वेळ घेते?
उत्तर: प्रक्रियेचा कालावधी सहहिस्सेदारांची संख्या, कागदपत्रांची पूर्णता आणि वादाच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. सामान्यतः ३ ते ६ महिने लागू शकतात, परंतु वाद असल्यास यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.
प्रश्न ३: वाटपासाठी वकीलाची गरज आहे का?
उत्तर: वकीलाची गरज नाही, कारण तहसीलदार ही प्रक्रिया हाताळतात. परंतु, जर वाद जटिल असतील किंवा कायदेशीर सल्ला हवा असेल, तर वकीलाची मदत घेणे फायदेशीर ठरू शकते.
गैरसमज: वाटपासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागते.
स्पष्टीकरण: म.ज.म.अ. कलम ८५ अंतर्गत वाटपासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करावा लागतो, दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ८५ अंतर्गत वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त जमिनीचे वाटप करणे ही एक कायदेशीर आणि व्यवस्थित प्रक्रिया आहे. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास ही प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होते. परंतु, संमती नसल्यास तहसीलदार कायदेशीर मार्गाने वाटप करू शकतात, ज्यामध्ये मालमत्तेची विक्री किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेप यांचा समावेश असू शकतो. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य आहे, ज्यामुळे सहहिस्सेदारांना त्यांचा हक्क मिळण्यास मदत होते.
जर तुम्ही अशा परिस्थितीत असाल, तर आवश्यक कागदपत्रांसह तहसील कार्यालयात संपर्क साधा आणि प्रक्रिया सुरू करा. कायदेशीर सल्ला घेणे नेहमीच फायदेशीर ठरते, विशेषतः जर वाद असतील. या प्रक्रियेमुळे तुमच्या मालमत्तेचे वाटप स्पष्ट आणि कायदेशीर होईल, ज्यामुळे भविष्यातील गुंतागुंत टाळता येईल.