आदिवासी जमीन बिगर आदिवासी खरेदी करू शकतो का? - कायदा आणि प्रक्रिया

सविस्तर परिचय

भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, आदिवासी समुदायाच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष कायदे आणि नियम आहेत. आदिवासींच्या जमिनींची खरेदी-विक्री हा एक संवेदनशील विषय आहे, कारण या जमिनी त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेशी जोडलेल्या असतात. आदिवासींच्या जमिनींचे शोषण टाळण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू केले आहेत, विशेषतः बिगर आदिवासी व्यक्तींद्वारे खरेदीवर निर्बंध घातले आहेत. पण, बिगर आदिवासी व्यक्ती आदिवासीच्या नावे असलेली जमीन खरेदी करू शकते का? याबाबत सविस्तर माहिती या लेखात आपण पाहणार आहोत.

हा लेख सामान्य नागरिकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत लिहिलेला आहे. यात कायदेशीर प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, फायदे, गैरसमज आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. चला, सुरुवात करूया!

आदिवासी जमीन आणि बिगर आदिवासी खरेदी म्हणजे काय?

आदिवासी जमीन म्हणजे अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) मधील व्यक्तींच्या नावे नोंदणीकृत असलेली जमीन. ही जमीन सामान्यतः अनुसूचित क्षेत्रात (Scheduled Areas) असते, जिथे आदिवासी समुदायांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी विशेष कायदे लागू आहेत. बिगर आदिवासी व्यक्ती म्हणजे कोणतीही व्यक्ती जी अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट नाही.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) च्या कलम ३६ आणि ३६-अ नुसार, आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीला विक्री करण्यासाठी कठोर नियम आहेत. सामान्यतः अशी जमीन थेट खरेदी करता येत नाही, परंतु विशिष्ट परिस्थितीत आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने अशी खरेदी शक्य आहे, विशेषतः अकृषिक (Non-Agricultural) हेतूसाठी.

प्रक्रिया: बिगर आदिवासी व्यक्ती आदिवासी जमीन कशी खरेदी करू शकते?

आदिवासी जमिनीची खरेदी बिगर आदिवासी व्यक्तीने करायची असल्यास खालील प्रक्रियेचे पालन करावे लागते:

1. परवानगीसाठी अर्ज: खरेदीदार आणि विक्रेता (आदिवासी जमीन मालक) यांनी संयुक्तपणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा. हा अर्ज महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ३६-अ अंतर्गत सादर केला जातो.
2. संमतीपत्र: जमीन विक्रीसाठी विक्रेता आणि संबंधित हितसंबंधीयांचे (उदा., कुटुंबातील इतर सदस्य किंवा जमिनीवर हक्क सांगणारे) संमतीपत्र आवश्यक आहे.
3. नोटीस जारी: अर्ज प्राप्त झाल्यावर, जिल्हाधिकारी १९७५ च्या नियमांनुसार (The Maharashtra Land Revenue (Transfer of Occupancy by Tribals to Non-Tribals) Rules, 1975) नोटीस जारी करतात. यामध्ये सर्व संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.
4. तपासणी: जिल्हाधिकारी जमिनीच्या मालकीची, हस्तांतरणाच्या उद्देशाची आणि कायदेशीर बाबींची तपासणी करतात. यात जमीन अकृषिक हेतूसाठी वापरली जाणार आहे की नाही याची खात्री केली जाते.
5. परवानगी: सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यास आणि कोणताही आक्षेप नसल्यास, जिल्हाधिकारी खरेदीला परवानगी देतात.
6. नोंदणी: परवानगी मिळाल्यानंतर, खरेदी-विक्री कराराची नोंदणी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात केली जाते, आणि ७/१२ उताऱ्यावर नवीन मालकाचे नाव नोंदवले जाते.

टीप: ही प्रक्रिया अनुसूचित क्षेत्रात आणि क्षेत्राबाहेर असलेल्या जमिनींसाठी थोडी वेगळी असू शकते. अनुसूचित क्षेत्रात, पंचायत (विस्तारित ग्रामसभा) अधिनियम, १९९६ (PESA Act) चे कलम ४(m)(iii) देखील लागू होते, जे जमिनीच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाला प्रतिबंध करते.

आवश्यक कागदपत्रे

आदिवासी जमीन खरेदी प्रक्रियेसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

• आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांचे संमतीपत्र.
• जमिनीचा ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा.
• जमिनीच्या मालकीचा पुरावा (उदा., फेरफार नोंद).
• खरेदी-विक्री कराराचा मसुदा.
• जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेला अर्ज.
• आदिवासी मालकाचा जातीचा दाखला (Scheduled Tribe Certificate).
• जमिनीच्या वापराचा उद्देश दर्शवणारा अहवाल (विशेषतः अकृषिक हेतूसाठी).
• हितसंबंधीयांचे संमतीपत्र (आवश्यक असल्यास).
• खरेदीदाराचा ओळखीचा पुरावा (आधार कार्ड, पॅन कार्ड इ.).

ही कागदपत्रे पूर्ण आणि अचूक असणे आवश्यक आहे, अन्यथा अर्ज नामंजूर होऊ शकतो.

फायदे

आदिवासी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या कायदेशीर प्रक्रियेचे काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

• आदिवासींचे संरक्षण: कठोर नियमांमुळे आदिवासींच्या जमिनींचे शोषण टाळले जाते.
• कायदेशीर स्पष्टता: परवानगी प्रक्रियेमुळे खरेदी-विक्री व्यवहार पारदर्शक होतो.
• विकासाला चालना: अकृषिक हेतूसाठी जमीन खरेदीमुळे औद्योगिक किंवा व्यावसायिक प्रकल्पांना चालना मिळते, ज्याचा फायदा स्थानिक समुदायाला होऊ शकतो.
• आर्थिक लाभ: आदिवासी मालकाला योग्य मोबदला मिळतो, ज्यामुळे त्याची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते.

सामान्य प्रश्न आणि गैरसमज

१. आदिवासी जमीन थेट खरेदी करता येते का?

नाही, आदिवासी जमीन थेट खरेदी करता येत नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ३६-अ नुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे.

२. आदिवासी व्यक्तीने बिगर आदिवासीची जमीन खरेदी केली, तर ती आदिवासी जमीन ठरते का?

होय, अशी जमीन आदिवासी जमीन म्हणून गणली जाते आणि तिच्या हस्तांतरणासाठी कायदेशीर प्रक्रिया लागू होते.

३. परवानगीशिवाय खरेदी केल्यास काय होईल?

परवानगीशिवाय केलेले हस्तांतरण अवैध मानले जाते. मध्यप्रदेश भू-संहिता (ज्याचा काही भाग महाराष्ट्रात लागू होतो) नुसार, जिल्हाधिकारी अशा व्यवहाराची तपासणी करू शकतात आणि ते रद्द करू शकतात.

४. प्रक्रियेस किती वेळ लागतो?

सर्व कागदपत्रे पूर्ण असल्यास आणि कोणताही आक्षेप नसल्यास, प्रक्रियेला ३ ते ६ महिने लागू शकतात. तथापि, प्रकरण जटिल असल्यास यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

५. गैरसमज: आदिवासी जमीन स्वस्त मिळते.

हा गैरसमज आहे. आदिवासी जमिनीच्या खरेदीला कठोर नियम लागू असतात, आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी लागते. स्वस्तात जमीन मिळवण्याचा प्रयत्न बेकायदेशीर ठरू शकतो.

निष्कर्ष

आदिवासी जमीन बिगर आदिवासी व्यक्ती खरेदी करू शकते, परंतु यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ३६ आणि ३६-अ अंतर्गत कठोर कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी लागते. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी, संमतीपत्र, आणि आवश्यक कागदपत्रे याशिवाय हा व्यवहार पूर्ण होऊ शकत नाही. ही प्रक्रिया आदिवासी समुदायाचे हक्क संरक्षित करते आणि बेकायदेशीर हस्तांतरणाला आळा घालते.

जर तुम्ही अशी जमीन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्या आणि सर्व नियमांचे पालन करा. यामुळे तुमचा वेळ आणि पैसा वाचेल, तसेच कायदेशीर अडचणी टाळता येतील. आदिवासींच्या हक्कांचा आदर करून आणि कायद्याचे पालन करूनच असे व्यवहार करावेत, जेणेकरून सर्वांचा फायदा होईल.