कोणत्या आदेशांविरुद्ध अपील करता येत नाही? | कायदेशीर माहिती

कोणत्या आदेशांविरुद्ध अपील करता येत नाही?

वर्णन: कायदेशीर प्रक्रियेत काही आदेश असे असतात ज्यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही. या लेखात अशा आदेशांचे प्रकार, त्यांच्याशी संबंधित कायदे आणि सामान्य नागरिकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत माहिती दिली आहे.

परिचय

भारतीय कायदा व्यवस्थेत, कोणत्याही न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार व्यक्तीला असतो. परंतु, काही विशिष्ट आदेश असे असतात ज्यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही. असे आदेश सामान्यतः अंतिम स्वरूपाचे असतात आणि त्यांचा उद्देश कायदेशीर प्रक्रियेला गती देणे किंवा अनावश्यक विलंब टाळणे हा असतो. या लेखात अशा आदेशांचे प्रकार, त्यांच्याशी संबंधित कायदे आणि त्यामागील कारणे याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

अपील न करता येणारे आदेशांचे प्रकार

खाली काही प्रमुख आदेशांचे प्रकार दिले आहेत ज्यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही:

• लवाद आदेश (Arbitration Orders): लवाद कायदा, १९९६ (Arbitration and Conciliation Act, 1996) अंतर्गत, लवाद प्रक्रियेत दिलेले काही आदेश अंतिम मानले जातात. उदाहरणार्थ, लवाद न्यायाधिकरणाने दिलेला अंतिम निर्णय (कलम ३५) हा अपील करण्यायोग्य नसतो, जोपर्यंत त्यात कोणतीही गंभीर कायदेशीर चूक किंवा भ्रष्टाचाराचा समावेश नसतो.
• न्यायिक पुनर्विलोकन नाकारणारे आदेश: सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाने न्यायिक पुनर्विलोकन याचिका (Review Petition) फेटाळल्यास, त्याविरुद्ध अपील करता येत नाही (संविधान, कलम १३७).
• काही अंतरिम आदेश (Interim Orders): सिव्हिल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (CPC) अंतर्गत, काही अंतरिम आदेश, जसे की तात्पुरत्या निषेधाज्ञा (Temporary Injunctions) किंवा प्रक्रियात्मक आदेश, यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही, जोपर्यंत ते अंतिम निकालावर परिणाम करणारे नसतात (कलम १०४, नियम १).
• न्यायिक मध्यस्थी आदेश: न्यायिक मध्यस्थी प्रक्रियेत (Judicial Mediation) घेतलेले निर्णय सहमतीवर आधारित असतात आणि त्यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही, कारण ते स्वेच्छेने स्वीकारलेले असतात.
• काही प्रशासकीय आदेश: प्रशासकीय प्रक्रियेत, काही किरकोळ किंवा प्रक्रियात्मक आदेश, जसे की सरकारी परवान्यांचे नूतनीकरण नाकारणे, यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही, जोपर्यंत त्यात कायदेशीर उल्लंघन दिसत नाही.
• संमती आदेश (Consent Orders): दोन्ही पक्षांनी सहमतीने स्वीकारलेले आदेश, जसे की तडजोडीवर आधारित निकाल, यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही, कारण ते स्वेच्छेने स्वीकारलेले असतात.

संबंधित कायदेशीर तरतुदी

अपील न करता येणाऱ्या आदेशांशी संबंधित काही प्रमुख कायदे आणि त्यांचे कलम खाली नमूद केले आहेत:

• भारतीय संविधान, १९५०: कलम १३६ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष परवानगी याचिका (Special Leave Petition) स्वीकारण्याचा अधिकार आहे, परंतु काही प्रकरणांमध्ये, जसे की किरकोळ बाबी किंवा तथ्यांशी संबंधित प्रकरणे, अपील नाकारले जाऊ शकते.
• सिव्हिल प्रक्रिया संहिता, १९०८: कलम १०४ आणि नियम १ अंतर्गत, काही अंतरिम आदेशांविरुद्ध अपील करता येत नाही.
• लवाद आणि समेट कायदा, १९९६: कलम ३५ आणि ३६ अंतर्गत, लवादाचे अंतिम निर्णय अपील करण्यायोग्य नसतात, जोपर्यंत काही विशिष्ट आधार (जसे की पक्षपात किंवा कायदेशीर उल्लंघन) दिसत नाहीत.
• फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३: काही प्रकरणांमध्ये, जसे की किरकोळ दंड किंवा तपास प्रक्रियेशी संबंधित आदेश, यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही (कलम ३७५).

अपील न करता येण्यामागील कारणे

काही आदेशांविरुद्ध अपील न करता येण्यामागील प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. प्रक्रियेला गती देणे: कायदेशीर प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी आणि अनावश्यक विलंब टाळावा यासाठी काही आदेश अपील करण्यायोग्य नसतात.
2. अंतिमता: लवाद किंवा संमती आदेश यांसारख्या प्रक्रियांमध्ये अंतिमता आणण्यासाठी अपील बंदी असते.
3. किरकोळ बाबी: किरकोळ किंवा प्रक्रियात्मक आदेशांमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून त्यांच्याविरुद्ध अपील करता येत नाही.
4. न्यायिक कार्यक्षमता: न्यायालयीन संसाधनांचा योग्य वापर व्हावा यासाठी काही आदेशांवर अपील बंदी असते.

अपवादात्मक परिस्थिती

काही प्रकरणांमध्ये, अपील न करता येणाऱ्या आदेशांविरुद्ध विशेष परिस्थितीत अपील करता येते. उदाहरणार्थ:

• जर आदेशात गंभीर कायदेशीर चूक असेल.
• जर आदेश नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करत असेल.
• जर आदेशात भ्रष्टाचार किंवा पक्षपाताचा समावेश असेल.

अशा परिस्थितीत, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (Writ Petition) दाखल करता येते (संविधान, कलम २२६ किंवा ३२).

निष्कर्ष

कायदेशीर प्रक्रियेत अपील न करता येणारे आदेश हे प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि न्यायिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. सामान्य नागरिकांनी अशा आदेशांचे स्वरूप आणि त्यामागील कारणे समजून घेणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याबाबत शंका असेल, तर कायदेशीर सल्लागाराची मदत घेणे उचित ठरेल.