⭕️ Jivant Satbara Mohim - महसूल विभागाची जिवंत सातबारा मोहीम

प्रस्तावना

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीन मालकांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. या पावलाचे नाव आहे **"जिवंत सातबारा मोहीम"**. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे सातबारा उताऱ्यावरील मयत खातेदारांची नावे काढून टाकणे आणि त्यांच्या वारसांची नावे अधिकृतपणे नोंदवणे. सातबारा हा शेतकऱ्यांच्या जीवनातील अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, जो जमिनीच्या मालकीचा पुरावा म्हणून काम करतो. परंतु, बऱ्याचदा मृत व्यक्तींची नावे सातबाऱ्यावर कायम राहतात, ज्यामुळे वारसांना जमिनीचे व्यवहार, कर्ज मिळवणे, शासकीय योजनांचा लाभ घेणे किंवा इतर कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडचणी येतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठीच ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून ही मोहीम राज्यभर राबवली जाणार असून, १० मे २०२५ पर्यंत राज्यातील सर्व सातबारा अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जिवंत सातबारा मोहीम म्हणजे काय?

"जिवंत सातबारा मोहीम" ही महसूल विभागाची एक विशेष योजना आहे, ज्याअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावरील मृत व्यक्तींची नावे काढून त्यांच्या कायदेशीर वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत. सातबारा हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील जमिनीच्या मालकीचा आणि शेतीविषयक माहितीचा दस्तऐवज आहे, जो गाव नमुना क्रमांक ७ (मालकी हक्क) आणि गाव नमुना क्रमांक १२ (शेती माहिती) यांच्या संयोजनातून तयार होतो. या मोहिमेमुळे सातबारा "जिवंत" होईल, म्हणजेच तो नेहमी अद्ययावत आणि वास्तविक परिस्थिती दर्शवणारा राहील. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मोहिमेची घोषणा करताना सांगितले की, ही योजना शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राबवली जाणार आहे.

मोहिमेचे उद्दिष्ट: राज्यातील सर्व सातबारा उतारे अद्ययावत करणे, मृत खातेदारांची नावे हटवणे आणि वारसांची नावे नोंदवून शेतकऱ्यांना कायदेशीर अडचणींपासून मुक्त करणे.

मोहिमेची गरज का?

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांवर मृत व्यक्तींची नावे कायम असतात. यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात, जसे की:

• जमीन व्यवहारात अडथळे: जमीन खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरणाच्या वेळी मृत व्यक्तींची नावे असल्याने कायदेशीर अडचणी येतात.
• कर्ज सुविधा मिळवण्यात अडचण: बँकांकडून शेतीसाठी कर्ज घेताना सातबारा अद्ययावत नसल्यास अर्ज नाकारले जाऊ शकतात.
• शासकीय योजनांचा लाभ नाही: शेतकऱ्यांना पीक विमा, अनुदान किंवा इतर योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा हा महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो. मृत व्यक्तींची नावे असल्यास हा लाभ मिळत नाही.
• कायदेशीर वाद: वारसांमध्ये जमिनीच्या मालकीवरून वाद निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे कौटुंबिक आणि सामाजिक तणाव वाढतो.

या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी "जिवंत सातबारा मोहीम" ही एक प्रभावी पायरी आहे. ही मोहीम शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ करेल आणि त्यांना त्यांच्या हक्काची जमीन वापरण्यासाठी सक्षम बनवेल.

मोहिमेची अंमलबजावणी आणि कालावधी

महाराष्ट्र सरकारने या मोहिमेसाठी एक स्पष्ट आणि सुनियोजित वेळापत्रक तयार केले आहे. ही मोहीम १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होईल आणि १० मे २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या कालावधीत खालील टप्पे पार पडतील:

1. १ ते ५ एप्रिल २०२५: ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये चावडी वाचन करतील. यात सातबाऱ्यावरील मृत व्यक्तींची नावे ओळखली जातील आणि त्याबाबत माहिती जमा केली जाईल.
2. ६ ते २० एप्रिल २०२५: मृत व्यक्तींच्या वारसांकडून अर्ज मागवले जातील. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करून तलाठ्यांकडे सादर करावे लागतील.
3. २१ एप्रिल ते १० मे २०२५: जमा झालेल्या अर्जांची छाननी करून सातबारा उताऱ्यांवर वारसांची नावे नोंदवली जातील आणि मृत व्यक्तींची नावे काढून टाकली जातील.

या मोहिमेची अंमलबजावणी गाव पातळीवर तलाठी, तहसील पातळीवर तहसीलदार आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली होईल.

टीप: ही मोहीम पूर्णपणे मोफत असेल आणि शेतकऱ्यांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

मोहिमेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

सातबारा उताऱ्यावर वारसांची नावे नोंदवण्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

• मृत व्यक्तीचे मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate).
• वारसांचे आधार कार्ड (Aadhaar Card).
• कायदेशीर वारस असल्याचा पुरावा (उदा. वारस प्रमाणपत्र किंवा Legal Heir Certificate).
• सातबारा उताऱ्याची मूळ प्रत किंवा डिजिटल प्रत.
• इतर वारसांकडून संमतीपत्र (No Objection Certificate - NOC), जर एकापेक्षा जास्त वारस असतील.
• अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि स्वाक्षरी.

ही कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सादर करता येतील. ऑनलाइन सुविधेसाठी महसूल विभाग लवकरच एक पोर्टल सुरू करणार आहे, ज्याची माहिती नंतर जाहीर केली जाईल.

मोहिमेची प्रक्रिया कशी असेल?

जिवंत सातबारा मोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी महसूल विभागाने खालील प्रक्रिया निश्चित केली आहे:

1. चावडी वाचन: गावातील तलाठी प्रत्येक सातबारा उतारा तपासतील आणि मृत व्यक्तींची नावे ओळखतील. याची माहिती गावकऱ्यांना चावडी वाचनाद्वारे दिली जाईल.
2. अर्ज संकलन: वारसांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावे लागतील. हे अर्ज तलाठी कार्यालयात किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर जमा करता येतील.
3. छाननी आणि पडताळणी: तलाठी आणि तहसीलदार यांच्याद्वारे अर्जांची आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
4. नोंदणी आणि अद्ययावत: पडताळणीनंतर सातबारा उताऱ्यावर मृत व्यक्तींची नावे हटवून वारसांची नावे नोंदवली जातील.
5. अद्ययावत सातबारा वितरण: नवीन अद्ययावत सातबारा शेतकऱ्यांना डिजिटल स्वरूपात किंवा तलाठी कार्यालयातून उपलब्ध करून दिला जाईल.

मोहिमेचे फायदे

या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना आणि जमीन मालकांना अनेक फायदे मिळतील, जसे की:

• कायदेशीर स्पष्टता: सातबारा अद्ययावत झाल्याने जमिनीच्या मालकीवर कोणताही वाद राहणार नाही.
• सुलभ व्यवहार: जमीन खरेदी-विक्री, हस्तांतरण किंवा बँक कर्जासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही.
• शासकीय योजनांचा लाभ: शेतकरी पीक विमा, अनुदान आणि इतर योजनांचा सहज लाभ घेऊ शकतील.
• वेळ आणि पैशांची बचत: वारसांना स्वतःहून सातबारा दुरुस्त करण्यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागणार नाही.
• डिजिटल सुविधा: अद्ययावत सातबारा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होईल, ज्यामुळे तो कधीही आणि कुठेही डाउनलोड करता येईल.

मोहिमेची प्रेरणा आणि पार्श्वभूमी

या मोहिमेची प्रेरणा बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील यशस्वी प्रयोगातून घेण्यात आली आहे. चिखली तालुक्यात ही संकल्पना प्रभावीपणे राबवण्यात आली, जिथे सातबारा उतारे अद्ययावत करण्यात आले. या यशानंतर आमदार श्वेता महाले यांनी ही मोहीम संपूर्ण राज्यात राबवण्याची विनंती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या या प्रस्तावाला मान्यता देत सरकारने ही मोहीम राज्यव्यापी करण्याचा निर्णय घेतला.

शेतकऱ्यांसाठी सूचना

या मोहिमेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:

• १ एप्रिल २०२५ पासून आपल्या गावातील चावडी वाचनाला उपस्थित राहावे.
• आवश्यक कागदपत्रे आधीच तयार ठेवावीत.
• अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत चुकवू नये.
• काही शंका असल्यास तलाठी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

निष्कर्ष

"जिवंत सातबारा मोहीम" ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक आणि स्वागतार्ह पाऊल आहे. सातबारा उतारा हा शेतकऱ्याच्या जीवनातील आधारस्तंभ आहे आणि त्याला अद्ययावत ठेवणे म्हणजे शेतकऱ्यांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनवणे होय. ही मोहीम यशस्वी झाल्यास राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकीचा स्पष्ट आणि कायदेशीर पुरावा मिळेल. महसूल विभागाने या मोहिमेच्या यशासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे ठरवले असून, शेतकऱ्यांनीही यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणारी ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या जीवनात नवीन आशा आणि सुविधा घेऊन येईल, यात शंका नाही. आता वाट कसली पाहता? आपला सातबारा जिवंत करा आणि आपल्या हक्काचा लाभ घ्या!