नगर भूमापनातील सत्ता प्रकार: कायदेशीर अडचणी आणि ePCIS प्रणालीतील सुधारणांचा मार्ग

प्रस्तावना

नगर भूमापन ही मालमत्तेच्या नोंदी ठेवण्याची आणि त्यांचे कायदेशीर स्वरूप निश्चित करण्याची एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) हे मालमत्तेच्या मालकीचे आणि वापराचे अधिकृत दस्तऐवज मानले जाते. या मिळकत पत्रिकेवर सत्ता प्रकार (उदा. अ, अ १, ब, क) नमूद केले जातात, जे मालमत्तेच्या स्वरूपाचे आणि वापराचे वर्गीकरण करतात. परंतु, जेव्हा मूळ मिळकत पत्रिकेवर 'अ १' हा सत्ता प्रकार नमूद असतो आणि तोच सत्ता प्रकार ePCIS (Electronic Property Card Information System) या डिजिटल प्रणालीत नोंदवण्याचा पर्याय उपलब्ध नसतो, तेव्हा मालकांसमोर अनेक कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रश्न निर्माण होतात. हा लेख या समस्येची पार्श्वभूमी, कायदेशीर परिणाम आणि संभाव्य उपाय यावर प्रकाश टाकतो. मालमत्तेच्या सत्ता प्रकारातील बदल कसे करावे, त्यामागील कायदेशीर तत्त्वे कोणती आणि या प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी येऊ शकतात, याचे सविस्तर विश्लेषण येथे केले आहे.

कायदा व कलम

नगर भूमापन आणि मिळकत पत्रिकेशी संबंधित कायदेशीर बाबी प्रामुख्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) अंतर्गत येतात. या कायद्यामध्ये मालमत्तेच्या नोंदी, सत्ता प्रकार आणि त्यांच्या सुधारणांशी संबंधित तरतुदी आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्र भू-अभिलेख नियम, १९७१ आणि महाराष्ट्र ई-गव्हर्नन्स नियम यांचाही या संदर्भात विचार करावा लागतो, कारण ePCIS ही एक डिजिटल प्रणाली आहे जी या कायद्यांच्या आधारे कार्य करते. खालील कलमे या समस्येशी थेट संबंधित आहेत:

• कलम १४८: मालमत्तेच्या नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी आणि त्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया.
• कलम १५०: मिळकत पत्रिकेची निर्मिती आणि त्यातील माहिती अद्ययावत ठेवणे.
• कलम १५७: मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये त्रुटी असल्यास तक्रार निवारणाची प्रक्रिया.

या व्यतिरिक्त, ePCIS प्रणाली ही महाराष्ट्र सरकारच्या डिजिटलायझेशन धोरणाचा भाग असल्याने, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० अंतर्गत डिजिटल डेटाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित नियमांचाही विचार करावा लागतो.

कायदा काय म्हणतो?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ नुसार, मालमत्तेच्या नोंदी या अचूक, अद्ययावत आणि कायदेशीर दृष्ट्या वैध असणे आवश्यक आहे. सत्ता प्रकार हे मालमत्तेच्या वापराचे (उदा. निवासी, व्यावसायिक, शेती) आणि मालकीचे स्वरूप दर्शवते. 'अ १' हा सत्ता प्रकार सामान्यतः विशिष्ट प्रकारच्या निवासी किंवा मिश्र वापराच्या मालमत्तेसाठी वापरला जातो. कायद्याचा उद्देश असा आहे की, मालमत्तेच्या नोंदींमध्ये कोणतीही विसंगती राहू नये आणि मालकाला त्याच्या हक्कांचा पूर्ण वापर करता यावा. परंतु, ePCIS प्रणालीत 'अ १' हा पर्याय उपलब्ध नसणे ही एक तांत्रिक अडचण आहे, जी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दर्शवते. कायदा मालकाला आपल्या मालमत्तेची माहिती सुधारण्याचा अधिकार देतो, परंतु त्यासाठी योग्य प्रक्रिया आणि पुरावे आवश्यक आहेत.

महत्त्वाची कलमे आणि विश्लेषण

खालीलप्रमाणे काही महत्त्वाची कलमे आणि त्यांचे विश्लेषण केले आहे:

कलम १४८: मालमत्तेच्या नोंदी

या कलमानुसार, प्रत्येक मालमत्तेची नोंद अचूक असणे आवश्यक आहे. जर 'अ १' हा सत्ता प्रकार मूळ मिळकत पत्रिकेवर नमूद असेल, तर तोच सत्ता प्रकार डिजिटल प्रणालीतही दिसायला हवा. परंतु, ePCIS मध्ये हा पर्याय नसणे हे कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दर्शवते.

कलम १५०: मिळकत पत्रिकेची निर्मिती

या कलमानुसार, मिळकत पत्रिका ही मालमत्तेच्या मालकीचे आणि वापराचे अधिकृत दस्तऐवज आहे. जर ePCIS मध्ये 'अ १' नोंदवता येत नसेल, तर मालकाला त्याच्या मालमत्तेच्या कायदेशीर हक्कांचा पूर्ण वापर करता येणार नाही, जे कायद्याच्या उद्देशाला छेद देणारे आहे.

कलम १५७: तक्रार निवारण

या कलमानुसार, मालकाला आपल्या मिळकत पत्रिकेतील त्रुटी सुधारण्यासाठी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ, ePCIS मधील तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी मालक स्थानिक नगर भूमापन कार्यालयात अर्ज करू शकतो.

कायदेशीर तत्त्व

या समस्येमागील कायदेशीर तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत:

• मालकी हक्काचे संरक्षण: प्रत्येक मालकाला त्याच्या मालमत्तेच्या कायदेशीर हक्कांचा पूर्ण वापर करण्याचा अधिकार आहे.
• नोंदींची अचूकता: मालमत्तेच्या नोंदी या वास्तविक परिस्थितीचे प्रतिबिंब असाव्यात.
• प्रशासकीय पारदर्शकता: डिजिटल प्रणालीने मालकांना सोयीस्कर आणि पारदर्शक सेवा द्यावी.

ePCIS मधील तांत्रिक मर्यादा ही या तत्त्वांचे उल्लंघन करते, कारण ती मालकाच्या हक्कांवर आणि नोंदींच्या अचूकतेवर परिणाम करते.

उदाहरण

समजा, श्री. रमेश पाटील यांच्याकडे पुणे येथील एक मालमत्ता आहे, जिच्या मूळ मिळकत पत्रिकेवर सत्ता प्रकार 'अ १' नमूद आहे. ही मालमत्ता निवासी वापरासाठी आहे. रमेश यांना ही मालमत्ता विकायची आहे, परंतु खरेदीदाराला ePCIS मधील डिजिटल मिळकत पत्रिकेची गरज आहे. रमेश ePCIS मध्ये लॉगिन करतात, परंतु 'अ १' हा पर्याय उपलब्ध नसल्याने ते 'अ' हा सत्ता प्रकार निवडतात. यामुळे मालमत्तेच्या स्वरूपात बदल झाल्याचा गैरसमज निर्माण होतो आणि खरेदीदार संभ्रमात पडतो. शेवटी, रमेश यांना नगर भूमापन कार्यालयात अर्ज करावा लागतो आणि तिथे त्यांना 'अ १' नोंदवण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. हे उदाहरण दर्शवते की, ePCIS मधील मर्यादांमुळे मालकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागतो.

अपवाद

या कायद्यात काही अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ, जर मालमत्तेचा सत्ता प्रकार बदलण्यासाठी मालकाने स्वतःहून अर्ज केला असेल आणि तो बदल कायदेशीररित्या मंजूर झाला असेल, तर ePCIS मध्ये नवीन सत्ता प्रकार नोंदवता येईल. तसेच, जर 'अ १' हा सत्ता प्रकार काही विशिष्ट प्रादेशिक नियमांनुसार बंद करण्यात आला असेल, तर मालकाला तो बदलावा लागेल. परंतु, या अपवादांची माहिती मालकाला स्पष्टपणे दिली गेली पाहिजे.

निष्कर्ष

नगर भूमापनातील सत्ता प्रकार आणि ePCIS प्रणालीतील अडचणी ही एक गंभीर समस्या आहे, जी मालकांच्या कायदेशीर हक्कांवर परिणाम करते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मालमत्तेच्या नोंदींची अचूकता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करतो, परंतु डिजिटल प्रणालीतील तांत्रिक मर्यादा या उद्देशाला छेद देतात. मालकांनी स्थानिक नगर भूमापन कार्यालयाशी संपर्क साधून या समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच, सरकारने ePCIS प्रणालीत सुधारणा करून सर्व सत्ता प्रकारांचा समावेश करावा, जेणेकरून मालकांना अनावश्यक त्रास होणार नाही. हा कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि त्याची उपयुक्तता वाढवण्यासाठी सतत सुधारणा आवश्यक आहेत.