उत्तर: वाटप तीन पध्दतीने केले जाते.
(एक) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६चे कलम ८५ अन्वये वाटप
(दोन) दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप
(तीन) दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.
(एक) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६चे कलम ८५ अन्वये वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास फक्त जबाब घेऊन वाटप मंजूर केले जाते आणि आदेश पारित केला जातो.
(दोन) दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप करतांना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. या वाटपासाठी रुपये शंभर मुद्रांक शूल्क देय असते. अशा वाटपात स्टँप पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे नोंदणी शुल्क आवश्यक असते.
(तीन) सहहिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून न्यायलयामार्फत वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करुन त्याची नोंदणी करावी लागते, वादी, प्रतिवादींना नोटीस काढली जाते, वादी, प्रतिवादी आपआपली कैफियत मांडतात, पुरावे सादर करतात. त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला जातो. जिल्हाधिकारी रितसर वाटपासाठी प्रकरण तहसिलदारांकडे पाठवतात. तहसिलदारांमार्फत प्रकरण भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते, भूमी अभिलेख कार्यालय अर्जदाराकडून मोजणी शुल्क भरुन घेऊन मोजणी करतात, यानंतर वाटप तक्ता तयार करुन तहसिलदारांकडे पाठवला जातो. तहसिलदार सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन वाटप मंजूर करतात.
काही ठिकाणी आपसात नोंदणीकृत वाटप करुन घेतलेले असते परंतु तो नोंदणीकृत दस्त नोंदविण्यास तलाठी नकार देतात व फक्त महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोर झालेले वाटपच नोंदविण्याचे आम्हाला अधिकार आहेत आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोरच वाटप करुन आणा असे खातेदारांना सांगतात. खरेतर आपसात केलेल्या नोंदणीकृत वाटपपत्राची नोंद घेण्यास काहीही अडचण नसते तरीही ८५ चाच आग्रह धरला जातो. खातेदाराची अशी अडवणूक गैर आहे.
