मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन
अधिनियम 1948
हा अधिनियम पश्चिम महाराष्ट्रातील,कोकण व खानदेश विभागातील जिल्ह्यांसाठी संमत झाला आहे. या कायद्यातील ठळक
तरतुदी पाहू.
दुसऱ्याच्या मालकीची शेतजमीन कायदेशीररित्या कसणारा इसम
हा कूळ मानला जातो.
कूळ कोणास मानले जात नाही.?
(अ) जमीन मालकाच्या घरातील व्यक्ती कूळ होऊ शकत नाही.
(ब) रोख रकमेत, मालाच्या
स्वरूपात, वेतनावर ठेवलेला नोकर कूळ होऊ शकत नाही.
(क) जमीन ताबेगहाण घेणारा इसम कूळ होऊ शकत नाही.
(ड) सरकारी जमिनीवरील पट्टेदार कूळ होऊ शकत नाही.
वरील अधिनियमाप्रमाणे 1 एप्रिल 1957 रोजी म्हणजे कृषकदिनी जी व्यक्ती कूळ ह्या नात्याने जी जमीन कसत असेल तर ती व्यक्ती किंवा तिचे कायदेशीर
वारसदार सदर जमिनीचे डीम्ड पर्चेसर - म्हणजे गृहीत खरेदीदार समजले जातात.म्हणजे कूळ कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ती
जमीन
मालकाकडून खरेदी करण्याचा पहिला हक्क-प्राधान्य कुळाला
असते. पुढे कूळ कायद्यातील कलम 32 ग प्रमाणे अशी जमीन मालकाकडून विकत घेण्याची प्रक्रिया सुरू
करण्यासाठी कुळाने तहसिलदार - शेतजमीन न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करावा लागतो. शेतजमीन न्यायाधिकरणाने ठरविलेली
संपूर्ण रक्कम शासकीय कोषात कुळाने जमा केल्यानंतर तहसिलदार - शेतजमीन न्याधिकरणाच्या हुकुमाने कुळाचे नाव,
मालक म्हणून मालकी हक्क सदरी 7/12 उताऱ्यावर
दाखल केले जाते. म्हणजे कुळाचा मालक होतो.
त्यानंतर तहसिलदार कुळास 32 म चे सर्टिफिकेट/दाखला देतात.
कुळाने जमिनीची जी किंमत-रक्कम शासकीय
कोषात भरलेली असते. ती मालकाने अर्ज केल्यानंतर मूळ जमीन मालकास मिळू शकते.
कुळ आणि मालक परस्पर संमतीने जमिनीचे हस्तांतरण
खरेदीखताने करू शकतात. म्हणजे कुळ-मालकाच्या संमतीने त्याची कुळ वहिवाट असलेल्या जमिनीचे थेट
मालकाशी खरेदीखत करू शकतो. मात्र या व्यवहारास कुळ कायदा कलम 84 ची प्रक्रिया पूर्ण
करून तहसिलदार संमती देतात. या व्यवहाराची लेखी वर्दी कुळ व मालकांनी
एकत्रितपणे तहसिलदार यांना द्यायची असते.
तहसिलदाराच्या मान्यतेनंतर कुळाचे नाव मालकी सदरी दाखल होते व मालकाचा मालक म्हणून हक्क संपतो.
1 एप्रिल 1957 नंतरही शेतजमिनीवर
कुळ वहिवाट निर्माण होऊ शकते. या कुळाची नोंद 7/12 उताऱ्यावर तहसिलदाराच्या हुकुमाने संपूर्ण चौकशी करून
दाखल होते.त्यानंतर एक वर्षाच्या आत कुळकायदा 32 ओ च्या प्रक्रियेनंतर कुळाचा मालक होतो.
काही प्रकरणात व्यक्तीचे/व्यक्तींची नावे सातबारा उताऱ्यावरील
जमीन कसणाऱ्याचे नाव 7अ सदरात तहसिलदाराच्या हुकुमाने दाखल झालेले असते/असतात. अशी
व्यक्ती/अशा व्यक्तींना स्वत:ला कुळ ठरवून घेण्यासाठी तहसिलदार यांचेसमोर कुळकायदा कलम 70 ब अन्वये दावा दाखल करावा लागतो.तहसिलदार कलम 70ब
अन्वये सर्व पुरावे तपासून कुळाचा हक्क
मान्य करतात किंवा नाकारतात.
ह्या कलम 70ब प्रमाणे तहसिलदार
ह्यांनी कुळाचा कूळ म्हणून हक्क मान्य केल्यानंतर कुळाच्या नावाची नोंद 7/12 उताऱ्यावर कुळहक्कसदरी केली
जाते.
कुळ कायद्यातील अन्य महत्वाच्या तरतूदी
आज शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीने शेतजमिनीचे हस्तांतरण, बक्षीसपत्र, देणगी, अदलाबदल,
भाडेपट्टा वा अन्यप्रकारे
26/ जङ्कीन ङ्कालङ्कत्तेची सुरक्षित खरेदी सुत्रबद्ध
पद्धत
केले तर कुळकायद्यातील कलम 63 अन्वये असा हस्तांतरण व्यवहार रद्द होऊन कुळकायदा 84 क अन्वये जमीन सरकार जमा होते.
जेव्हा शहराच्या हद्दीचा विस्तार होतो, सरहद्दीवरील गावे शहराच्या हद्दीत समाविष्ट होतात. त्यावेळी
जिल्हाधिकारी कुळकायदा कलम 63 व 88(1)(ब) अन्वये शासनाची त्या जमिनीबाबत अधिसूचना
प्रसिध्द करतात. त्या अधिसूचने प्रमाणे शहरातील हद्दीतील सर्व जमीन औद्योगिक व
अन्य बिनशेती कारणासाठी राखून ठेवल्याचे जाहीर होते. म्हणजेच ज्या जमिनीबाबत कुळकायदा कलम 63 व 88(1)(ब) अन्वये अधिसूचना जिल्हाधिकारी यांनी
प्रसिध्द केली असेल तर अशी शेतजमीन शेतकरी
नसलेली व्यक्ती खरेदी करू शकते.
जी व्यक्ती आज शेतकरी नाही. अशा व्यक्तीचे सर्व
मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न < 12,000/- पेक्षा
कमी आहे. त्या व्यक्तीला शेतजमीन विकत घेण्याची परवानगी कूळकायदा कलम 63 अन्वये जिल्हाधिकारी देऊ शकतात. ओैद्योगिक कारणांसाठी नोंदणीकृत कंपनीला
किंवा नोंदणीकृत न्यासाला (ट्रस्टला) स्वत:च्या व्यवसायासाठी किंवा उद्देशासाठी शेतजमीन विकत घेण्याआधी कुळकायदा
कलम 63(1)(अ) अन्वये जिल्हाधिकारी/महाराष्ट्र शासनाची
पूर्व परवानगी घ्यावी लागते.
काही शर्ती-अटींचे पालन करून योग्य त्या विभागातील
शेतजमीन खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणासाठी, विकत घेण्यासाठी 10 हेक्टर
क्षेत्रापर्यंत जिल्हाधिकारी/महाराष्ट्र शासनाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसते.
पर्यटन हा उद्योग म्हणून शासनाने जाहीर
केला आहे. या विषयी मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948
मधील कलम 63 एक अ
मधे या बाबत मार्गदर्शन केले आहे.
जेव्हा एखादी व्यक्ती कुळकायद्यातील तरतुदींप्रमाणे
कुळाची मालक होते. तेव्हा सातबारा उताऱ्यावर ‘कुळकायदा कलम 43 क’ च्या बंधनास पात्र
असा शेरा दाखल होतो. असा शेरा असलेली जमीन विकत घेण्याआधी जिल्हाधिकारी/ सक्षम
अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता असते.
तसेच ज्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर कुळाची नोंद आहे
व जमिनीवर कुळाचा कायदेशीर ताबा आहे त्या
जमिनीच्या मालकाशी थेट खरेदीखत करणे बेकायदेशीर आहे.
कुळाचा हक्क व कुळाचा ताबा याबाबत सक्षम न्यायालयाने
निकाल दिला असेल आणि सक्षम न्यायालयाच्या
निकालाप्रमाणे शेतजमिनीवरील कुळाचा हक्क व ताबा कायद्याने संपुष्टात आला तर
योग्य कालावधीनंतर थेट मालकाशी खरेदीखत
करणे योग्य ठरते.
विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम आणि मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) नियम 1959 ह्या कायद्याप्रमाणे जमिनीच्या हस्तांतरणाचे काम चालते. तर मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यांसाठी हैद्राबाद, कूळवहिवाट आणि शेतजमिन अधिनियम 1950 आणि नियम ह्या कायद्याप्रमाणे जमिनीच्या हस्तांतरणाचे काम चालते.