मुंबईचा तुकडे पाडण्यास
प्रतिबंध करण्याबाबत आणि एकत्रीकरण
करण्याबाबत अधिनियम 1947
या कायद्याचा हेतू गावाच्या हद्दीत विखुरलेल्या
शेतजमिनीचे तुकडे एकत्र करून भू-धारकांचा मशागतीचा खर्च कमी करणे हा आहे. तसेच शेतजमिनीचे विशिष्ट
क्षेत्रापेक्षा (प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा-प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा) कमी क्षेत्राची
शेतजमीन ‘तुकडा’ पडेल अशा पद्धतीने
हस्तांतरीत करणे, खरेदी करणे, वाटप-विभाजित
करणे या कायद्याने ‘बेकायदेशीर’ आहे.
महाराष्ट्रतील प्रत्येक तालुक्यासाठी शासनाने निश्चित
कलेले ‘प्रमाणभूत’ क्षेत्र वेगवेगळे आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी जिराईत जमीन 40 आर, बागाईत जमीन 10 आर,
भातशेती जमीन 20 आर प्रमाणित क्षेत्राची मर्यादा समजली जाते. या प्रमाणित
क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची जमीन हस्तांतरीत करणे, खरेदी
करणे, विभाजित करणे या
कायद्याने बेकायदेशीर आहे.
आपल्या तालुक्यासाठी ‘प्रमाणभूत क्षेत्र’ - ‘प्रमाणित
क्षेत्र’ या विषयाची माहिती दोन ठिकाणी मिळते -
(1)
उपअधिक्षक भूमी अभिलेख यांच्या कार्यालयात मिळते. (2) तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 82 अन्वये भू-मापन
क्रमांक हे विशिष्ट व्याप्तीपेक्षा कमी असणार नाहीत. याबाबत भूमिअभिलेख
संचालकाने वेळोवेळी प्रत्येक जिल्ह्यामधील
निरनिराळ्या वर्गासाठी जी कमीतकमी व्याप्ती ठरविली असेल, त्या
जमीनीच्या कमीतकमी व्याप्तीसंबंधीची
कागदपत्रे ही प्रत्येक तालुक्यातील तहसिलदाराच्या कार्यालयात ठेवण्यात येतात आणि
ती वाजवी वेळी जनतेच्या पहाणीसाठी खुली
ठेवण्यात येतात. ज्या गावात पूर्वी एकत्रिकरण योजना अंमलात आणली असेल तर अशा गावातील शेतजमीन विकत घेण्याआधी काळजी घ्यावी
लागते.
कारण ही योजना राबविताना, शेतजमिनीचे
तुकडे एकमेकांना जोडताना महसूल खात्याच्या कर्मचाèयांनी या कायद्या प्रमाणे आपले कर्तव्य
व कार्यपध्दती अंमलात आणलेली नाही. म्हणून सातबारा उताऱ्यावर नाव एका व्यक्तीचे, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर ताबा वहिवाट
दुसऱ्याची अशी परिस्थिती आढळते.
म्हणून ज्या गावामधे या पूर्वी एकत्रिकरण योजना अंमलात
आणली असेल तर फक्त 7/12 उताऱ्यावर ज्या व्यक्तीचे नाव आहे त्याचाच ताबा संबंधित जमिनीच्या उताऱ्यावर
दाखविलेल्या जमिनवर क्षेत्रावर आहे का ? ते तपासणे
गरजेचे आहे. त्या व्यक्तीच्या शेजारी
वहिवाट व मालकी असणाऱ्या शेतकऱ्याची काही तक्रार आहे का? याची
विचारणा करावी.
संशयास्पद प्रकरणात एकत्रिकरण योजनेसंबंधीची जमीन विकत
घेण्याआधी तपासण्याची कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत. प्रथम ज्या गावात एकत्रिकरण योजना राबविली, कायम झाली ती तारीख माहिती करून घ्यावी. ही तारीख तलाठी, तसेच उपअधिक्षक भूमिअभिलेख
यांचेकडे समजते.
एकत्रिकरण योजनेच्या दोषास्पद अंमलबजावणीमुळे जमिनीचा
मालकी हक्क, क्षेत्रफळाचे बेकायदेशीर हस्तांतरण तपासण्यासाठी खालील कागदपत्रांची तपासणी करावी.
उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडून मिळवा.
(1) एकत्रिकरण योजनेचा प्रमाणित खाते उतारा व गटाचा
नकाशा.
(2) गटयोजना जबाबाने झाली असल्यास जबाबाची खरी नक्कल.
(3) योजनेच्या प्रसिध्दीच्या मुदतीत तक्रार का मांडू शकला नाही? याची कारण मीमांसा.
(4) एकत्रिकरण योजने
प्रमाणे गटाचे-जमिनीचे प्रत्यक्ष ताबे घेतले किंवा नाही याचा खुलासा, ताबे पावतीच्या खऱ्या
नकलेसह.
(5) गुणाकार बुकाची खरी नक्कल.
(6) पोट-हिस्सा फाळणीचा मोजणीचा नकाशा.
22/ जङ्कीन ङ्कालङ्कत्तेची सुरक्षित खरेदी सुत्रबद्ध
पद्धत
(7) स्कीमचा उतारा 9(3) व 9(4)
चे उतारे.
(8) 9 (1) व 9 (2) चे नकाशे
(9) एकत्रिकरण योजनेतील चुका, त्रुटी,
दुरूस्त करण्यासाठी करावयाच्या अर्जाला < 50/- चे कोर्ट फी स्टॅम्प लावा.
तलाठी व तहसिलदार यांचेकडून खालील कागदपत्रे मिळवा.
(1) योजनेपूर्वीचा सर्व्हे नंबर/हिस्सा नंबरचा 7/12 चा उतारा, पीक पहाणीसह सर्व फेरफार उतारे, 8अ उतारा.
(2) योजनेनंतरचे गटाचे 7/12 चा उतारा, नंतरचे सर्व फेरफार उतारे. 8अ चा उतारा.