८१. 'जमीन महसुलाचे दायित्व' म्‍हणजे
(अ) बिनदुमला जमिनीच्या बाबतीत, भोगवटादार किंवा राज्य शासनाचा पट्टेदार,
(ब) दुमाला जमिनीच्या बाबतीत, वरिष्ठ धारक, आणि
(क) कुळाच्या भोगवट्यातील
जमिनीच्या बाबतीत, जर संबंधित कुळविहवाट
कायद्यान्वये त्याबाबत
जमीन
महसूल देण्यास असे कूळ जबाबदार असेल तर ते कूळ, जमीन महसुलाची सर्व थकबाकी धरून, त्या जमिनीच्या बाबतीत देय असलेला जमीन महसूल
देण्यासाठी राज्य शासनास प्रथमत: जबाबदार असणे. प्रथमत: जबाबदार असणारे संयुक्त भोगवटादार आणि संयुक्त धारक हे संयुक्तपणे आणि पृथकपणे 'जमीन महसुलाचे दायित्व' साठी जबाबदार असतात. [म.ज.म.अ. कलम १६८]
८२. ‘थकबाकी’, ‘कसूर
करणारी व्यक्ती’ म्‍हणजे देय झालेला आणि विहित केलेल्या
दिनांकास किंवा त्यापूर्वी न दिलेला
कोणताही जमीन महसूल, त्या दिनांकापासून थकबाकी होतो. आणि तो देण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्ती कसूर करणाऱ्या व्यक्ती ठरतात. [म.ज.म.अ.
कलम १७३]
८३. 'जप्‍ती/लिलावास प्रतिबंधित वस्‍तू' म्‍हणजे म.ज.म.अ. कलम १७६ ते २२३ अन्‍वये सक्‍तीने
थकबाकी वसूल करतांना ज्‍या वस्‍तू जप्त करण्‍यात येऊ नये अशा वस्‍तू. उदा. थकबाकीदाराचे
(१)
परिधान करण्‍याचे आवश्यक कपडे. (२) स्‍वयंपाकाची भांडी. (३) गादी,
चादर इत्यादी. (४) धार्मिक वापरानुसार आवश्यक असलेले दागिने. (५)
कारागीरीची साधने (६) शेतीची अवजारे, बैल (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १७६(ग) अन्‍वये
यंत्र शक्‍तीवर चालणारी वगळून). (७) धार्मिक देणग्‍यांच्‍या उपयोगासाठी
राखुन ठेवलेल्‍या वस्‍तू.
(८) समाजातील दूर्बल घटकातील व्‍यक्‍तींकडून शक्‍यतो सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसुली करू नये. (९) पावसाळ्‍यात (नोव्‍हेंबर पर्यंत) सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसुली करू नये. (१०) खरीप पिकांच्‍या पेरणी हंगामात सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसुली करू नये. (११) नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्‍याचे नुकसान झाले असल्‍यास सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसुली करू नये. (१२) ज्‍या भागात ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्‍यात आली आहे किंवा जी गावे टंचाईग्रस्‍त घोषीत करण्‍यात आली आहेत तेथे सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसुली करू नये.
८४. 'सविस्‍तर किंवा रीतसर चौकशी' म्‍हणजे या
चौकशीत वादी व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे लेखी म्‍हणणे मराठी मध्‍ये घेतले जाते, वादी
व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे जबाब त्‍यांच्‍या स्‍वाक्षरीसह नोंदवून त्‍यांना वाचून
दाखविले जातात, त्‍यांचे युक्‍तिवाद ऐकाले किंवा स्‍विकारले जातात, जर कोणताही
पुरावा इंग्रजीमध्‍ये दिला जातो तेव्‍हा चौकशी करणारा अधिकारी म.ज.म.अ. कलम २३४(४)
नुसार त्‍याचा मराठी मध्‍ये अनुवाद करतो, असा अनुवाद अभिलेखाचा भाग होतो. प्रत्‍येक
जबाब समक्ष घेऊन त्‍याखाली चौकशी अधिकारी स्‍वतःची सही करतो आणि प्रकरणात सविस्‍तर
कारणांसह लेखी निकाल देतो. [म.ज.म.अ. कलम २३४]
८५. 'आकारी पड जमीन' म्‍हणजे
शेतजमिनीचा महसूल, तगाई अथवा अन्‍य शासकीय देय रक्‍कम भरू न शकणार्‍या
खातेदाराची जमीन जप्त करून ती जिल्हाधिकार्‍यांच्या व्यवस्थापनाखाली आणता येते. [म.ज.म.अ.
कलम १८२]
८६. 'सविस्‍तर किंवा रितसर चौकशीची प्रकरणे' म्‍हणजे फौजदारी दंड
संहिता कलम १४५ अन्‍वयेची प्रकरणे,
कुळकायदा
प्रकरणे, म.ज.म.अ. कलम २०(२), १३३, २१८ अन्‍वयेची प्रकरणे, म.ज.म.अ. कलम २४७ अन्‍वये
प्रकरणे. म.ज.म.अधिनियम कलम २३७ नुसार रितसर चौकशी ही भारतीय दंड संहिता (१८६० चा
४५ ) कलमे १९३,२१९,२२८ च्‍या अर्थानुसार न्‍यायिक
कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी करणार्‍या कोणत्‍याही प्राधिकार्‍याचे कार्यालय
चौकशी कारणासाठी दिवाणी न्‍यायालय समजणेत येते.
८७. 'संक्षिप्त चौकशी' म्‍हणजे या चौकशीत वादी व प्रतिवादी यांचे
लेखी म्‍हणणे मराठीमध्‍ये घेतले जाते,
साक्षीदाराचे
जबाब नोंदविले आणि त्‍यांना वाचून दाखविले जातात, त्‍यांचे युक्‍तिवाद ऐकाले किंवा
स्‍विकारले जातात, या चौकशीत परिस्‍थिती, वस्‍तूस्‍थिती, पंचनामा इ. पुरावे महत्‍वाचे
मानले जातात. चौकशी अधिकारी प्रत्‍येक जबाब समक्ष घेतो आणि त्‍याखाली स्‍वतःची सही
करतो. चौकशी अधिकार्‍यास योग्‍य वाटल्‍यास संक्षिप्त चौकशीचे रुपांतर रितसर चौकशीमध्‍ये
केले जाऊ शकते. [म.ज.म.अ.
कलम २३६]
८८. 'संक्षिप्त चौकशीची प्रकरणे' म्‍हणजे म.ज.म.अ. कलम १२४,
२४२ अन्‍वयेची प्रकरणे, लेखन प्रमाद दुरुस्‍तीची म.ज.म.अ. कलम १५५ अन्‍वयेची प्रकरणे,
हद्‍दीवरुन रस्‍त्‍याचा अधिकार देण्‍याची म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्‍वयेची प्रकरणे, सीमा
व चिन्‍हांच्‍या नुकसानाची म.ज.म.अ. कलम १४५ अन्‍वयेची प्रकरणे, पिक पाहणी प्रकरणे,
कोर्ट वाटप दरखास्‍त प्रकरणे, फौ. प्र. सं. कलम १०७, १०९, ११० अन्‍वये चौकशीची
प्रकरणे. म.ज.म.अधिनियम कलम २३७ नुसार संक्षिप्त
चौकशी ही भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५ ) कलमे १९३,२१९,२२८ च्‍या अर्थानुसार न्‍यायिक
कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी करणार्‍या कोणत्‍याही प्राधिकार्‍याचे कार्यालय
चौकशी कारणासाठी दिवाणी न्‍यायालय समजणेत येते.
८९. 'सामान्‍य चौकशी' म्‍हणजे रितसर
व संक्षिप्त करणे आवश्यक नाही अशी चौकशी म्‍हणजे सामान्‍य चौकशी.
राज्य
सरकार, वरिष्ठ अधिकारी यांनी दिलेल्‍या आदेशांनुसार, नियमांना आधिन राहून अशी
चौकशी केली जाते.
चौकशी
अधिकार्‍यास योग्‍य वाटत असेल तर सामान्‍य चौकशीचे रुपांतर, रितसर चौकशी मध्‍ये
करु शकतात व ते स्‍वेच्‍छाधिन आणि कायदेशीर आहे. [म.ज.म.अ.
कलम २३८]
९०. 'सामान्‍य चौकशी प्रकरणे' म्‍हणजे रेशनकार्ड विभक्‍त
चौकशी, अनधिकृत बिनशेती चौकशी, अनधिकृत वाळू वाहतूक चौकशी, अतिक्रमण चौकशी, विशेष
सहाय्‍य योजना प्रकरणे चौकशी, विटभट्‍टी प्रकरणे चौकशी.
