६१. 'रूपांतरण कर' म्हणजे जमिनीच्या
वापरातील बदला बद्दल वसूल केला जाणारा कर. हा कर जमीन महसुलाव्यतिरिक्त जादा कर
म्हणून वसूल केला जातो. [म.ज.म.अ.
कलम ४७(अ)]
६२. 'अ' वर्ग किंवा 'ब' वर्ग नगरपालिकाक्षेत्र' म्हणजे, महाराष्ट्र
नगर पालिका अधिनियम १९६५ अन्वये
'अ' वर्ग किंवा 'ब' वर्ग असे वर्गीकरण करण्यात आलेले कोणतेही
नगरपालिकाक्षेत्र. [म.ज.म.अ.
कलम ४७(अ)]
६३. 'गौण खनिज' म्हणजे दगड,
माती, कंकर, बारीक खडी, वाळू किंवा मुरुम. राज्य शासनाला गौण खनिजासंबंधी
नियम
करण्याचा अधिकार
प्रदान करण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने गौणखनिजासाठी नियम बनविलेले आहेत. [खाणी व
खनिज पदार्थ (नियमन व विकास) अधिनियम, १८५७ अन्वये खाणी अधिनियम १९५२, कलम (२-जे); खाणी व खनिजे अधिनियम,१९५७,
कलम ३(इ); महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण
खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम १९६८]
६४. 'वर्गवारीची किंमत' म्हणजे, जमिनीचा प्रकार, तिचे स्थान, पाणी व इतर फायदे लक्षात
घेऊन
भू-मापन अभिलेखात नोंद केल्याप्रमाणे असलेली जमिनीची सापेक्ष
किंमत आणि तीत नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, भंडारा या
जिल्ह्यांतील आणि अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट
तालुक्यातील घटक साधन
प्रमाणाच्या आधारावर जमिनीच्या प्रकाराच्या स्वरुपात तिचे जे मूल्य दर्शविण्यात आले असेल त्या
मूल्याचा समावेश होतो.
[म.ज.म.अ. कलम ९०(अ)]
६५. 'जमिनीचा वर्ग' म्हणजे जमिनीचा उदा. वरकस,
कोरडवाहू, भाताची जमीन किंवा बागायत
जमीन यापैकी कोणताही वर्ग. [म.ज.म.अ.
कलम ९०(ब)]
६६. 'घटक साधन प्रमाण' म्हणजे जमिनीच्या वर्गवारीच्या मंजूर
योजनेत समाविष्ट केलेल्या
जमिनीच्या प्रत्येक प्रकाराचे सापेक्ष
मूल्य. [म.ज.म.अ. कलम ९०(क)]
६७. 'गट' म्हणजे जमीन महसुलाच्या
आकारणीच्या प्रयोजनासाठी तेच प्रमाण दर लागू करण्यासाठी, ज्या जमिनी राज्य शासनाच्या मते किंवा या बाबतीत
त्याने प्राधिकृत केलेल्या
अधिकाऱ्यांच्या मते पुरेशा एकजिनसी
असतील अशा एखाद्या प्रदेशातील सर्व जमिनी.
[म.ज.म.अ. कलम ९०(ड]
६८. 'प्रमाण दर' म्हणजे गटातील एखाद्या विशिष्ट जमिनीच्या वर्गाच्या बाबतीत
त्या वर्गाच्या सोळा आणे किमतीच्या
वर्गीकरणाच्या जमिनीवरील दर एकरी पिकांच्या सरासरी
उत्पन्नांची (एक पंचविसांशापेक्षा अधिक होणार नाही
अशी) किंमत. [म.ज.म.अ.
कलम ९०(फ)]
६९. 'सोळा आणे वर्गीकरणाची जमीन' म्हणजे राज्य शासनाने विहित केल्याप्रमाणेच्या सोळा
आणे वर्गीकरणानुसार
असतील असे घटक साधन प्रमाणातील मृद एकक (Soil Units) असणारी जमीन. [म.ज.म.अ.
कलम ९०(फ)]
७०. 'जमाबंदीची मुदत' म्हणजे राज्य शासनाने
ज्या मुदतीसाठी जमाबंदी
अमलात राहील असे जाहीर केले असेल ती मुदत. जमाबंदी
तीस वर्षे
अंमलात राहते आणि
अशी मुदत
संपल्यानंतर
नव्या जमाबंदीची
मुदत सुरू होईपर्यंत ही जमाबंदी
अंमलात असण्याचे चालू राहते. [म.ज.म.अ.
कलम ९३]