जमिनीचे दस्तऐवज आता व्हॉट्सअॅपवर: महाभूमीची डिजिटल क्रांती
प्रकाशित: 20 जून 2025
परिचय
राज्यातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना आता जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे मिळवण्यासाठी सेतू केंद्रांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. भूमी अभिलेख विभागाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलत महाभूमी संकेतस्थळाद्वारे सातबारा, ८ अ उतारा आणि ई-रेकॉर्ड यासारख्या कागदपत्रांची सेवा थेट व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध करून दिली आहे. ही सेवा डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक भाग असून, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना पारदर्शक आणि जलद सेवा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
या सेवेमुळे नागरिकांना माफक शुल्कात थेट मोबाईलवर कागदपत्रे मिळतील, ज्यामुळे वेळ, श्रम आणि खर्चाची बचत होईल. यासोबतच, कागदपत्रांचा गैरवापर टाळण्यासाठी ही सेवा सुरक्षित आणि विश्वासार्ह आहे. या लेखात आपण या सेवेचे स्वरूप, त्याचे फायदे, प्रक्रिया आणि कायदेशीर पैलू यांची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
महाभूमीच्या डिजिटल सेवेचे स्वरूप
भूमी अभिलेख विभागाने ही सेवा तीन स्तरांवर उपलब्ध करून दिली आहे: माहिती, सुविधा आणि सूचना. प्रत्येक स्तर नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे.
- माहिती: नागरिकांना त्यांच्या जमिनीशी संबंधित प्रश्नांचे निरसन करण्यासाठी त्वरित मदत मिळेल. यामध्ये प्रश्नोत्तर स्वरूपात सेवा दिली जाईल, ज्यात जमिनीशी संबंधित कायदे, प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची उपयोगिता यांची माहिती समाविष्ट आहे.
- सुविधा: सातबारा उतारा, ८ अ उतारा, फेरफार नोंदी आणि ई-रेकॉर्डमधील माहिती थेट व्हॉट्सअॅपवर डिजिटल स्वरूपात डाऊनलोड करता येईल. यामुळे कागदपत्रे मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च कमी होईल.
- सूचना: मालकीच्या जमिनीच्या नोंदीत बदल झाल्यास, त्याची माहिती थेट व्हॉट्सअॅपवर मिळेल. यात जमिनीची मोजणी, फेरफार, नकाशा बदल यासारख्या नोटीसांचा समावेश आहे.
नोंदणी प्रक्रिया आणि शुल्क
या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना महkeres: भूumi संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीसाठी खालील गोष्टी आवश्यक आहेत:
- जमीन मालक असल्याचा पुरावा (उदा., मालकी हक्काचे दस्तऐवज).
- नोंदणीसाठी ५० रुपये शुल्क.
- मोबाईल क्रमांक, ज्यावर व्हॉट्सअॅप सेवा उपलब्ध आहे.
नोंदणी पूर्ण झाल्यावर, नागरिकांना सातबारा आणि ८ अ उतारा केवळ १५ रुपये शुल्कात व्हॉट्सअॅपवर मिळेल. याशिवाय, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवास प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यू दाखला, जात प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र आणि शैक्षणिक प्रमाणपत्रे यासारखी इतर दस्तऐवजही उपलब्ध होतील.
कायदेशीर बाबी आणि पारदर्शकता
ही सेवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) अंतर्गत प्रदान केली जाते. विशेषतः, कलम १४१ आणि कलम १५० यामध्ये जमिनीच्या अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन आणि नागरिकांना माहितीचा अधिकार याबाबत तरतुदी आहेत. याशिवाय, माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act, 2005) अंतर्गत नागरिकांना पारदर्शक माहिती मिळण्याचा हक्क आहे.
महाभूमीच्या या सेवेमुळे कागदपत्रांचा गैरवापर टाळण्यासाठी डिजिटल स्वरूपातील उतारे सुरक्षितपणे प्रदान केले जातील. यामुळे खासगी व्यक्ती किंवा सेतू केंद्रांद्वारे होणारी लूट थांबेल आणि नागरिकांना थेट सेवा मिळेल.
डिजिटल इंडियाशी संनाद
ही सेवा डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोबाईलच्या माध्यमातून जलद आणि पारदर्शक सेवा मिळाल्याने प्रशासकीय भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. ही सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर १५ जुलै २०२५ पासून सुरू होईल, तर राज्यस्तरावर १ ऑगस्ट २०२५ पासून ती लागू होईल.
फायदे आणि भविष्यातील संभावना
महाभूमीच्या या डिजिटल सेवेचे अनेक फायदे आहेत:
- वेळेची बचत: सेतू केंद्रांवर जाण्याची गरज नाही, कागदपत्रे थेट मोबाईलवर मिळतील.
- खर्चात कपात: केवळ १५ रुपये शुल्कात उतारे मिळतील, ज्यामुळे खासगी व्यक्तींना जादा पैसे द्यावे लागणार नाहीत.
- सुरक्षितता: डिजिटल स्वरूपातील कागदपत्रांमुळे गैरवापराची शक्यता कमी होईल.
- पारदर्शकता: नागरिकांना थेट आणि विश्वासार्ह माहिती मिळेल.
भविष्यात, ही सेवा आणखी विस्तारित होऊन इतर सरकारी दस्तऐवज आणि सेवांचा समावेश होऊ शकतो. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांमधील डिजिटल दरी कमी होण्यास मदत होईल.
निष्कर्ष
महाभूमीच्या या डिजिटल क्रांतीमुळे शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे मिळवणे अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाले आहे. व्हॉट्सअॅपसारख्या लोकप्रिय मंचाचा वापर करून ही सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचेल. डिजिटल इंडिया मोहिमेला बळकटी देणारी ही योजना प्रशासकीय सुधारणांचा एक नवा अध्याय लिहित आहे. नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घेऊन आपले हक्क आणि जबाबदाऱ्या समजून घ्याव्यात.
